उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टिकरण दिएका हुन्।
आईतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहिन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटकपटक आग्रह गरे।
मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
उनले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दाबी समेत गरे। ‘मैले नेपाल आयल निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु। तर पनि निजीकरणको हल्ला भईराखेको छ। करोडौं, अर्बौको कमिशनको कुरा आईराखेको छ’, उनले भने, ‘त्यसमा मैले आधि लिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरुले बोल्नुभएको छ। यो निराधार, भ्रामक ढंगले भ्रम फैल्याउने कुरा जुन भयो। यो भ्रम फैल्याउनेहरुकै गैरजिम्मेवारी हो।’
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धि ऐननै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए। मन्त्री बडूले भने, ‘हालसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै ऐन नै छैन। त्यो ऐन ल्याएर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हो। विगतमा बनेको विभिन्न समितिहरुले पनि सोही सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन । मैले त्यसैको अध्ययन गरेर सो सम्बन्धि ऐन बनाउने तयारी गरेको छु।’
बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिव ५० अर्व घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्व ४० करोड रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिव १ खर्व २० अर्व ६ करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
