दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ की बासिन्दा २१ वर्षीया अनिता चौधरी गत असार २८ गते सुत्केरी भइन्। चिकित्सकले केही अप्ठ्यारो छ भनेका थिए। उनले बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा सन्तान जन्माइन्।
सोही वडाकी २८ वर्षीया ललिता बस्नेत पनि गत असार २७ गते तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सुत्करी भइन्।
यी दुवै आमाले बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्रै वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गराएर सिफारिस लिए। स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक प्रमाण पेश गरे।
बच्चाको जन्म दर्ता भएपछि ‘सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता’ उपलब्ध गराउने उपमहानगरको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
अनिता र ललिताले छ महिना बितिसक्दा पनि उक्त भत्ता पाएका छैनन्। अब भत्ता पाए वा नपाए पनि त्यसको महत्व नहुने ललिताको भनाइ छ।
उनलाई अब पाइएला भन्ने विश्वास पनि छैन।
‘मलाई जतिखेर आवश्यक थियो त्यतिखेर पो दिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘अब दिएको भत्ता त लगनपछिको पोते भनेजस्तो मात्रै हो।’
अनिता र ललिता उदाहरणमात्रै हुन्।
उपमहानगरले दिने भनेको ‘सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता’ को रकम करिब एक वर्षदेखि महिलाहरूले पाएका छैनन्।
वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष घनश्याम ढकालले महिलाहरूले भत्ताका लागि पहल गरिदिन आफूसँग आग्रह गर्ने गरेको बताए।
‘हामीले वडाबाट सिफारिस दिएर पठाउने गरेका छौं। रकम अभाव भएकोले सुत्केरीले वर्ष दिनदेखि पोषण भत्ता पाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू उपमहानगरले पैसा पठाएको छैन भन्छन्।’
उपमहानगरले दिने भनेको रकम कार्यविधिअनुसार समयमै उपलब्ध नहुँदा आफूलाई टाउको दुखाइ भएको ढकालले बताए।
‘कर्मचारीलाई सोध्दा भत्ता दिने पैसा छैन भन्छन्,’ वडाध्यक्ष ढकालले भने, ‘सर्वसाधारण भने जनप्रतिनिधिले नै पैसा खाइदिए कि भन्ने आशंका गर्छन्।’
उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख ओमप्रसाद न्यौपानेका अनुसार सुत्केरी पोषण भत्ता बापत गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिन बाँकी छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा करिब २० लाख रुपैयाँ भएको उनले बताए।
उपमहानगरको निर्देशिका बमोजिम गर्भवती भएदेखि सूचीकृत संस्थामा चेकजाँच र सुत्केरी हुने महिलालाई तीन हजार २०० रुपैयाँ दिने भनिएको छ।
सूचीकृत संस्थामा सुत्केरी भए पनि चेकजाँचको सबै प्रक्रिया नपुर्याएकालाई दुई हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ। घरमै सुत्केरी भएका वा स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा बाटोमा सुत्केरी भएकालाई एक हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ।
उपमहानगरको ‘सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता कार्यविधि, २०७४’ मा ‘...मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बढाउन आमा, शिशु र बालबालिका स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई स्वस्थ समाज निर्माण गर्न...’ भनिएको छ।
स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार तुलसीपुरमा अत्यावश्यक औषधिको पनि अभाव भएको छ।
उनले अत्यावश्यक औषधि सकिएपछि स्वास्थ्य उपमहाशाखाले गत महिना विशेष टिप्पणी उठाएर औषधि किनेको बताए।
संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने औषधि जति ताकेका गर्दा पनि नआएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार क्षयरोगका बिरामीका लागि तीन महिना पुग्ने औषधि मौज्दात हुन्थ्यो, हाल मुश्किलले १५ दिन पुग्नेमात्रै छ।
कुल १९ वटा वडा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरमा एक मेट्रो हस्पिटल, आठ वटा हेल्थपोस्ट, ११ वटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र र दुई वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरले ‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रम अन्तर्गतको किस्ता पनि दिन सकेको छैन। उपमहानगरले नगरभित्र जन्मेका हरेक छोरीका लागि जन्मेदेखि बिहे नहुँदासम्म प्रत्येक महिना एक सय रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यससम्बन्धी कार्यविधि पनि छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम पनि उपमहानगरले दिएको छैन।
उपमहानगरको ‘महिला तथा बालबालिका शाखा’ का प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघिको पैसा छोरीहरूको खातामा पठाइसकिएको छ।
उनले कामको चापले केही ढिलाइ भएको भन्दै अब एक महिनाभित्र ‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रमको रकम जम्मा हुन सक्ने आशा प्रकट गरिन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा तुलसीपुर उपमहानगरमा २१५ जना छोरी जन्मेको अभिलेख छ।
बजेट अभावकै कारण ‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रम ओझेलमा परेको एक कर्मचारीले बताए। आर्थिक सहयोग माग्न आउने दीर्घरोगी र गरिब दुःखीलाई दिने बजेट पनि छैन।
उपमेयर स्यानी चौधरीले यस्तो आर्थिक सहयोगका लागि अवस्था हेरी एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको बताइन्।
रकम अभावका कारण केही महिनायता यस्तो सहयोग माग्न आउनेलाई फर्काउनु परेको उनले स्वीकार गरिन्।
उनले भनिन्, ‘गरिब दुःखीलाई आर्थिक सहयोग गर्न मन हुन्छ तर नगर आफैं ऋणमा डुबेको छ।’
तुलसीपुर उपमहानगरको रातो किताबमा ३५ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गरिएको छ। यो रकम यसअघिका पदाधिकारीका पालाको हो।
पूर्वमेयर घनश्याम पाण्डे आफ्ना पालामा ऋण लागेको नभई नगरको दायित्व थपिएको बताउँछन्।
उपमेयर चौधरीले भने आफूहरू आउनुअघिको ऋण घटाउँदै हाल २५ करोडमा झारेको बताइन्। उपमहानगरले विपदमा परेकाहरूलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ।
विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख टोपबहादुर डाँगीले विपदमा परेकाहरूलाई अवस्था हेरी विपदको जगेडा कोषबाट रकम दिने गरेको बताए।
उनले भने, ‘नगरको आर्थिक अवस्था पहिलेजस्तो सबल छैन। अवस्था हेरी सान्त्वनाका लागिमात्रै सहयोग दिने गरेका छौं।’
यसरी तुलसीपुर उपमहानगर आफैंले सुरू गरेका सामान्य कार्यक्रमहरूमा पनि रकम दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
