नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर आफूहरू अदालत नजाने कुरा सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष जानकारी गराएको छ।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सभामुख घिमिरेलाई कांग्रेस प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाभन्दा पनि चुनावमै भाग लिने कुरा जानकारी गराएका हुन्।
सभामुख घिमिरेले आइतबार कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरे र नेकपा एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग संयुक्त रूपमा भेटेका थिए।
उक्त भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट घिमिरेले आफूहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालत नजाने जानकारी गराएका हुन्।
घिमिरेकै अगुवाइमा विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसका केही सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षकै कतिपय सांसदले हस्ताक्षर गरेनन् भने महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर अभियानप्रति असहमति नै राखेका थिए।
‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन दबाब दिन हामीले हस्ताक्षर अभियान पनि गरेका थियौं, तर सबै निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन, कार्यवाहक सभापति, महामन्त्रीहरूको पनि यसमा फरक मत रह्यो,’ घिमिरेले सभामुखलाई भनेका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालतभन्दा हामी चुनावमै जाने भइयो।’
छलफलमा एमालेबाट बर्तौलाले भने कांग्रेस र एमालेले निर्णय गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अदालत जान सकिने कुरा राखेका थिए।
सभामुख घिमिरे आफै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा अदालत जाने तयारी गरे पनि पछि हटेका थिए।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन्।
यो पनि: