हेटौंडा बजार क्षेत्रका पाँच सयभन्दा बढी घर–टहरा मासिने गरी भइरहेको सडक विस्तारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ बुधबार 'हेर्न नमिल्ने' मा परेको छ।
रास्वपाकी तत्कालीन सांसद विन्दवासिनी कंसाकर सहितले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ हुने तोकिएको थियो।
तर न्यायाधीश पोखरेलले २०८० पुस १७ गते यही हेटौंडा सडक विस्तारसम्बन्धी रिट हेरेर खारेज गरेकाले फेरि उनकै इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको हो।
यो रिटमा अर्को पेसी कहिले भनेर टुंगिएको छैन।
हेटौंडा मुख्य बजारको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने भनिएको थियो। त्यसअनुसार सडक डिभिजनले सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काउने सूचना निकालेपछि सांसद कंसाकर लगायतले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाइएको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर उक्त आदेशविपरीत सडक डिभिजन कार्यालयले मंसिर २० गते बिहानैदेखि ५३१ घर–टहरामाथि डोजर चलाएको थियो। कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश मंसिर २१ गते दिउँसो मात्र प्राप्त भएको बताएको थियो।
सर्वोच्चले मंसिर २६ गते अन्य आदेश अर्थात् मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि आज बुधबारका लागि छलफल बोलाइएको हो।
-1746009348.jpg)
