दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान' ले सुरूमा राखेका २७ माग घटाएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पाँच बुँदा अघि सारेको छ।
सुरूमा २७ माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको महाअभियानलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल संयोजकत्वको सरकारी वार्ता समिति र महाअभियानबीच पुस १ देखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। त्यही संवाद क्रममा प्रसाईंले आफ्ना मागहरू घटाएर पाँच वटामा झारेका हुन्।
उनीहरूले अहिले अघि सारेका पाँचबुँदे माग यस्ता छन् —
पहिलो, चैत १५ को आन्दोलन क्रममा दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियान्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने।
दोस्रो, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्तालाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने।
तेस्रो, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान (कालोसूचीबाट २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) हुनुपर्ने।
चौथो, किराँत, बौद्ध लगायत धर्म, प्रदेश खारेजी तथा राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्ने।
पाँचौं, चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने।
सरकारी वार्ता समितिले यीमध्ये कतिपय माग नीतिगत र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले थप र बृहत छलफल गर्नुपर्ने जनाउँदै सोमबार महाअभियानलाई वार्तामा आउन पत्राचार गरेको छ।
ती पाँचवटै बुँदामाथि छलफल गर्ने र पुस १५ भित्र प्रधानमन्त्री र दुर्गा प्रसाईंबीच भेटघाट हुने निर्णय भएको भन्दै सरकारी वार्ता समितिले महाअभियानको वार्ता टोलीलाई सोमबार पत्राचार गरेको हो।
'प्रस्तुत मागहरूमध्ये कतिपय नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक परामर्श तथा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न थप समय आवश्यक देखिएको छ,' सरकारी वार्ता टोलीको पत्रमा भनिएको छ, 'यी मुद्दामा दुई समितिबीच निरन्तर संवाद गर्ने र पुस १५ भित्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंबीच उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौं।'
यसअघि मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच भेटवार्ता भएको थियो।
-1746009348.jpg)
