पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र रहेका संरचना भत्काउन सुरू गरेको छ, जसमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको २० रोपनी जग्गा पनि परेको छ।
गृहमन्त्री गुरूङले नै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यसँगको कुराकानीमा फेवाताल किनार आफ्नो २० रोपनी जग्गा भएको बताएका थिए।
गुरूङले आफ्नो जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने थाहा पाएपछि 'मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, मापदण्ड अनुसार अघि बढ्नुस्' भनेर पोखराका मेयर आचार्यलाई भनेका थिए।
मेयर आचार्यसँग गत बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा गृहमन्त्री गुरूङले नक्सा देखाएर आफ्नो जग्गा रहेको बताएका हुन्।
'गृहमन्त्रीज्यूले फेवातालमा आफ्नो जग्गा भएको नक्सा देखाउनुभयो, मैले यो त तालको मापदण्डभित्र पर्छ भनेर जानकारी गराएँ,' मेयर आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँले मेरो जग्गा जाने भए पनि ठिक छ, अतिक्रमण हटाउनुस् भन्नुभयो।'
गृहमन्त्री गुरूङले नक्सामा देखाएको जग्गा तालको मापदण्डभित्र मात्र पर्दैन, त्यो दूषित रूपमा दर्ता भएको खुलेको छ। यस्ता दूषित रूपमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश छ। जग्गाधनीले मुआब्जा पनि पाउँदैनन्। मेयर आचार्यले यसबारे पनि गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
'तपाईंले देखाउनुभएको जग्गाको दर्ता नै खारेज हुन्छ, मुआब्जा पनि पाउनुहुन्न भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेँ,' मेयर आचार्यले भने, 'उहाँ यसमा पनि सहमत हुनुहुन्छ।'
गृहमन्त्री गुरूङले यो जग्गा कहिले किनेका हुन् भन्ने खुलेको छैन।
उनले जेनजी आन्दोलनपछि पोखरामा आयोजित एक सम्मान कार्यक्रममा भाग लिन आउँदा पनि फेवाताल किनारको जग्गाबारे कुरा गरेका थिए। सम्मान कार्यक्रमपछि सहभागीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै उनले 'तालपारि मेरो पनि जग्गा छ' भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० दिने कार्यसूचीमा फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना ९० दिनभित्र भत्काउन सुरू गर्ने र तालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ।
सरकारले कार्यसूचीमै राखेर तालको अतिक्रमण हटाउन प्राथमिकता दिएकाले अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको मेयर आचार्यले बताए।
'फेवाताल जोगाउन सरकारले सय दिनको कार्यसूचीमा राखेर जुन तदारूकता देखाएको छ, यसले हामीलाई काम गर्न सजिलो बनाएको छ,' उनले भने, 'मापदण्डभित्र गृहमन्त्रीज्यूकै जग्गा पनि पर्ने रहेछ। उहाँले आफ्नो जग्गा जान्छ भने जाओस् भनेपछि हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ।'
मेयर आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नो भनेर नक्सामा देखाएको जग्गा फेवातालको पारिपट्टी अनदु गाउँमा पर्छ। यो जग्गा तालको पानीसँगै जोडिएको उनले जानकारी दिए।
अदालतले ताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रफलमा कुनै संरचना बनाउन नपाउने आदेश गरेको छ। २०३१ सालभन्दा पछाडि दर्ता भएको जग्गा भए दर्ता खारेज गर्ने र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन भनिएको छ।
अदालतले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई फेवातालको अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना दिएको थियो। त्यही कार्ययोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवातालका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो।
समितिले ताल किनारमा पिलर राखेर सिमाना छुट्याउने काम सकेको छ। अहिले तालको मापदण्डभित्र रहेका जग्गाको दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको मेयर आचार्यले जानकारी दिए।
उक्त काम सकिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनलाई रिपोर्ट बुझाएर मुआब्जा माग गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
फेवातालका विषयमा यसअघि भएका विभिन्न अध्ययनले १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ।
यसरी दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। दूषित दर्ता भएको जग्गा खारेज गर्दा मुआब्जा दिनुनपर्ने पनि अदालतको आदेशमा छ।
२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशमा ६ महिनाभित्र तालको मापदण्डभित्र रहेका संरचना हटाउन भने पनि बल्ल प्रक्रिया सुरू भएको हो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर लगायतविरूद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
फेवातालको मापदण्डका सम्बन्धमा परेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तालको निर्धारित सीमाभित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापबाट हुने सबैखाले अतिक्रमणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी जैविक विविधता संरक्षण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। फेवातालको मुहानतर्फ सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अतिक्रमण हटाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
सिमसार क्षेत्रका पानी वा भूमिगत पानीको बहाव रोक्ने, ढुंगामाटो, बालुवा, हिलो लगायतले पुर्ने, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने जस्ता कार्य पनि कडाइका साथ रोक्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
