राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई कुनै पनि छानबिन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई बुझाउने नगरिएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सोधिएको विषयमा पूर्ण प्रतिवेदन नआइसकेको बताएका थिए। आयोगले जेठ १३ गते सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस सरकारलाई बुझाएको हो।
'२९ पेजको केही खण्ड आए पनि १० हजार पेजको छ भन्ने सुनियो त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ नै आइपुगेको छैन,' प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदको प्रश्नको जबाफ दिँदै भनेका थिए, ‘त्यो आएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौं नै। देशभरि भएका विभिन्न घटनासम्बन्धि आयोगहरू बनेका रिपोर्टहरू छन्। ती सबै समितिले अध्ययन गर्छ। उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न समय लाग्छ त्यति समय चाहिँ लाग्छ। उहाँहरूलाई छिट्टो दुई दिनमै अध्ययन गरेर दिनू भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
२९ पेजको सिफारिस खण्ड आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिवेदन नआएको जबाफ दिएकोबारे आयोगका सूचना अधिकारी श्यामबाबु काफ्लेसँग सोधेका छौं।
उनले आयोगले गरेका अनुसन्धानका प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सरकारलाई दिने अभ्यास नभएको बताए।
‘आयोगले पहिले जसरी पठाएको थियो। अहिले पनि त्यसरी नै पठाएको हो। आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदनको पूर्णपाठ पठाएको छैन। आयोगले फेला पारेका तथ्यलाई राखेर सिफारिस पठाइने हो,’ उनले भने।
यद्यपि केही गरी सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको खण्डमा सरकारले आयोगलाई पत्राचार गर्न सकिने पनि उनले बताए।
‘सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको खण्डमा सरकारले लेखी पठाउन सक्छ। त्यो बेलामा पीडित र साक्षीको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर आयोगले उपयुक्त निर्णय गरी सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने।
आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूको नामसमेत मुछिएको छ।
