उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिजुलीमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको तर्क वास्तविक नभएको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ।
यस चर्को आलोचना भएपछि आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा अर्थमन्त्री वाग्लेले थप उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न स्रोत व्यवस्थापनका लागि भ्याट लगाइएको भनेका थिए।
'हामीले ३० हजारदेखि ३५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणमा मात्रै ८५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं। ऋण लिँदा पनि आलोचना हुन्छ, त्यसैले स्रोत जुटाउन वैकल्पिक उपाय आवश्यक छ,' उनले भनेका थिए।
आइतबार विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याटबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि रोस्ट्रमबाट जबाफ दिएका थिए।
उनले सबैले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेको खण्डमा नेपालभरिकै ट्रान्समिटर र सब-स्टेशन पड्किने बताउँदै त्यसको क्षमता वृद्धि गर्न जनताबाटै पैसा उठाइएको बताएका थिए।
घिसिङले भ्याट लगाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताएका छन्।
'अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको यस निर्णयको बचाउमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत प्रणालीको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखानु हो,' उनले भनेका छन्।
विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बेला कर लगाएर उपभोक्तलाई निरूत्साहित गर्ने नीति स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विद्युतीकरणको राष्ट्रिय अभियानमा मेल नखाने उनको भनाइ छ।
'भारतलगायत धेरै देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले उल्टै अतिरिक्त करको बोझ थप्ने निर्णय गरेको छ,' उनले भनेका छन्।
देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने घिसिङले बताए।
उनले लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात् देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको र हाल देशमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्।
'१३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन् भने थप संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्। काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिककरण गर्ने कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' उनले भनेका छन्।
विद्युत भार एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक नदेखिने उनको तर्क छ।
स्थानीय स्तरमा समस्या देखिएमा त्यसको प्राविधिक समाधान तत्काल गर्न सकिने क्षमता र संयन्त्र उपलब्ध रहेको घिसिङले बताएका छन्।
'आखिर पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत खपतलाई व्यवस्थापन गर्नु हो; त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन,' उनले भनेका छन्।
करबाट प्राप्त हुने रकम विद्युत प्राधिकरणको सेवा र पूर्वाधार विस्तारमै खर्च नहुने पनि उनले बताए।
'राज्यकोषमा जाने हो। यदि सरकारलाई अतिरिक्त लगानीका लागि स्रोत आवश्यक छ भने त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गर्नुपर्छ, विद्युत पूर्वाधारलाई दोष देखाएर करको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन,' उनले भनेका छन्।
हाल लगाइएको करले विद्युत महसुल महँगो बनाउँदै भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल समायोजनमार्फत राहत दिने सम्भावना समेत सीमित बनाउने घिसिङको भनाइ छ।
'स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जा देशभित्रै खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो बेला विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम हो,' उनले भनेका छन्।
जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा संरचनागत क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका सिर्जना गर्दै जनतालाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिएको घिसिङले बताएका छन्।
'ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले करको यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुका साथै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि तथ्य, तथ्यांक र राष्ट्रिय हितका आधारमा दिन आवश्यक छ। यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' उनले भनेका छन्।
