सरकारले नदी किनाराका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बागमतीको नदी किनाराबाट सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहज होस् भनेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।
तर भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा पुर्याएको क्षति पछि यस्तो विधेयक छिट्टै संसदमार्फत् अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले एक साताभित्रै विधेयक संसदमा पुर्याउने गरि काम भइरहेको बताइन्।
'हामी एक साताभित्रै सदनमा यो विधेयक लैजाने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं', रावलले भनिन्, 'बागमती नदी किनाराको बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यकता देखेर विधेयक बनाएको भएपनि पछिल्लो घटनाक्रमले यसलाई तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।'
विधेयकमा नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र र सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई स्थातान्तरण गरि बसोबासको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले मालपोत र नक्सासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहहरूलाई दिन सक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले केही दिन अघि विधेयकमा सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
-1746009348.jpg)
