खोटाङस्थित शुभम फाउन्डेसनमा बस्दा संस्थापक मदन राईको यौन दुर्व्यवहारमा परेको बताएका बालिकाहरूको संरक्षणमा नेपाल सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले बेवास्ता गरेको छ।
ती बालिकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भन्दै बाल अधिकार परिषदले बिहीबार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदन अहिले बुझाए पनि झन्डै डेढ महिनाअघि ती बालिकासहित फाउन्डेसनको अवस्थाबारे परिषदले मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, सहसचिव यमलाल भुषाल र गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन अर्यालसहितको बैठकमा जानकारी गराएको थियो।
तर कुनै पनि मन्त्रालयले ती बालिका र शुभम फाउन्डेसनका अन्य बालबालिकाको संरक्षण गर्नेतर्फ एक कदम चालेका छैनन्।
राईले गरेको बाल यौन दुर्व्यवहारबारे गत वैशाख अन्तिम साता सेतोपाटीले स्टोरी गरेको थियो। हामीसँग ६ जना किशोरीले राईबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेको बताएका थिए। त्यसपछि एक पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा राईमाथि अदालतमा मुद्दा परेको छ।
फाउन्डेसनमा बसेका अन्य चार बालिकाहरूले पनि आफूहरू यौन दुर्व्यवहारमा गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र बाल अधिकार परिषदको टोलीसँग बताएका थिए।
तर उनीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारको थप अनुसन्धान अघि बढाउन न प्रहरीले सकेको छ, न त सरकारले बालिकाहरूको संरक्षणमा कुनै कदम चालेको देखिन्छ।
सेतोपाटीले बालबालिका मन्त्रालयका सचिव अर्याललाई शुभम फाउन्डेसनका बालबालिकाको संरक्षणबारे के निर्णय गर्नुभयो भनेर सोधेको छ।
अर्यालले आफूलाई त्यहाँका बालिकाबारे सबै कुरा जानकारी भएको बताए। तर आफूहरूले के गर्ने भन्ने कुरा अझै निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन अर्यालले पछिल्लो समय शुभम फाउन्डेसनमा बालिकाहरू 'सुरक्षित नै रहेको' बुझिएको भन्दै थप केही गर्नुपर्ने भए गर्ने जवाफ दिए।
'त्यो बैठकपछि हामीले सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्रसँग कुराकानी गरेका छौं। अहिले त्यहाँ बालबालिकाहरूको सुरक्षामा केही खतरा नभएको बुझेपछि हामीले थप केही कदम चालेनौं। तर परिषद, महिला-बालबालिका मन्त्रालयबाट सुरक्षा गर्न भन्दै थप कुरा आए गर्छौं,' उनले भने, 'हामी आफैंले केही गर्ने कुरा हुँदैन।'
परिषदका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जेठमा भएको बैठकमा बालिकाहरू शुभम फाउन्डेसनमा कति असुरक्षित छन् भनेर आफूले देखेका सबै कुराहरू भनेको बताउँछन्।
'हामीले मात्र शुभम फाउन्डेसनका बालबालिकाको उद्धार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। चार बालिकालाई हामीसँगै ल्याउन खोज्दा स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधिले अवरोध गरे। त्यसमाथि त्यहाँ अरू बालबालिका पनि सुरक्षित नभएकाले सरकारकै हस्तक्षेप चाहिएको भनेर हामीले सचिवज्यू, गृह मन्त्रालयका उपसचिवज्यूलाई जानकारी गराएका थियौं,' परिषदका एक कर्मचारीले भने।
गृह प्रशासनले आफैं नबुझेपछि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिव र उनको टिमले शुभमका बालबालिकाको संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो। तर उनीहरूले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालयहरू मात्र होइन, परिषद आफ्नै पनि यसबारे धेरै संवेदनशील भएको देखिँदैन।
आफूले यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालिकालाई उद्धार गर्न नसकेपछि काठमाडौं फर्किएको टोलीको कुरा सुनेपछि परिषद नेतृत्वले सरकारसँग तत्काल कुरा गर्नुपर्नेमा आठ दिनपछि बल्ल सचिवलाई ब्रिफिङ गरेको देखिन्छ। टोलीले दिएको प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि परिषदले अर्को एक महिना लगायो।
खोटाङ प्रहरीले पनि सोधपुछका क्रममा यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर बालिकाहरूले भनिसकेपछि त्यसलाई सूचना मानेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्थ्यो। प्रहरीलाई यस्तो अधिकार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ का विभिन्न व्यवस्थाले दिएका छन्। कुनै अपराध भएको सूचना कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेमा वा प्रहरीले आफैं प्राप्त गरेमा त्यसलाई एउटा प्रतिवेदन खडा गरेर दर्ता गर्न पनि सक्ने व्यवस्था उक्त दफाको उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
झन् यौन दुर्व्यवहारमा परेको र आरोपीकै संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको हकमा त प्रहरी अझ संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारी वकिलहरू बताउँछन्।
तर प्रहरी उनीहरूका तर्फबाट जाहेरी कुरेर बस्यो। बालअधिकार परिषदले संरक्षणमा लिएपछि जाहेरी पर्छ र अनुसन्धान गर्ने भन्दै सजिलो बाटो हेर्यो।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले समेत बालिकाहरूको उद्धार गर्ने, संरक्षण गर्ने र उनीहरूको न्याय सुनिश्चितता खोजेको देखिएन।
हामीले दिक्तेल रूपाकोट नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईलाई बालिकाहरूको उद्धार र संरक्षणमा परिषदलाई किन सहयोग नगरेको भनेर सोधेका थियौं।
उनले आफूले सहयोग नै गरेको भन्दै अहिले शुभममा रहेका बालबालिका सुरक्षित रहेको जवाफ दिए।
परिषदले आफ्नो प्रतिवेदनमा भने स्थानीय तह लगायत सरकारका अन्य निकायले स्थानीय स्तरबाट काम हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएको उल्लेख गरेको छ।
'स्थानीय तह लगायत जिल्लामा रहेका निकायहरूका पदाधिकारीले स्थानीयवासीको ठूलै दबाब तथा प्रभावमा परेका कारण स्थानीय स्तरबाट घटना सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन भनी जानकारी गराउनुले यस्तो अवस्थामा स्वयं पीडित बालबालिकाले खुलेर नै सबै सत्यतथ्य कुरा बताउन वा भन्न सक्ने अवस्था रहेन,' परिषदको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख छ।
त्यैसैले नेपाल सरकारले नै भयरहित वातावरण तयार गरेर बालिकाहरूको उद्धार गर्नुपर्ने परिषदको भनाइ छ।
'यसकारण नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अरू निकायले भयरहित वातावरण निर्माण गरी बालबालिकाको तत्काल उद्धार तथा सम्पूर्ण अधिकार, हकहितको संरक्षण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिषदसँग काठमाडौं आउन तयार भएका बालिकाहरू को को हुन् भन्ने कुरा शुभम फाउन्डेसनका सञ्चालकहरूले थाहा पाइसकेका छन्। त्यसरी आफ्नो पहिचान समेत खुलेपछि आरोपी मदन राईकै बोलवाला रहेको संस्थामा बस्न बालिकाहरूलाई जोखिम हुने बाल अधिकार परिषदका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
'त्यो ठाउँ बालबालिकालाई राख्न लायक नै छैन। त्यसमाथि ती बालिकाहरूको पहिचान खुलिसकेपछि उनीहरू थप जोखिममा परेका छन्। त्यसैले कम्तीमा उनीहरूको त यथाशीघ्र उद्धार गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई भनेको हो,' परिषदका ती कर्मचारीले भने।
परिषदले दिएको प्रतिवेदनमा के छ?
बाल अधिकार परिषदले स्थलगत अध्ययनपछि शुभम फाउन्डेसनले कानुनको पालना नगरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
'बालबालिका आवासीय रूपमा राख्न सक्ने कानुनी आधार नदेखिएकोले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (८) बमोजिमको कानुनी कारबाही समेत उक्त संस्थालाई गर्नुपर्ने,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यसका लागि नेपाल सरकार तथा सुरक्षा निकायबाट यस सम्बन्धी आवश्यक भएमा थप विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने।'
त्यसबाहेक यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालिकालाई तत्काल उद्धार गर्ने, पुनर्स्थापना र मनोपरामर्श दिनुपर्ने परिषदको सुझाव छ। बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने पनि परिषदले सुझाएको छ।
सबै बालबालिकाबारे थप अध्ययन गर्नुगर्ने, उद्धार, मनोपरामर्श र परिवारमा पुनर्स्थापना गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बालबालिकाको संरक्षण, सम्वर्द्धन, सम्मान, प्रवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, न्यायिक समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति र बाल कल्याण अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने, साथै सरकार र प्रदेश सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिषदको सुझाव छ।
