नेपालका एफएम, रेडियोले सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै इजाजत पत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ 'अकोराब' र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल 'वान' ले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने जानकारी पनि गराएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौं प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, संगीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई संगीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आफूहरूले पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्रालयमा आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल (अकोराब) र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले एफएम रेडियोका नवीकरण जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रक्रिया आजैदेखि सुरू गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका मागलाई नियमावलीमार्फत् सम्बोधन गर्ने बताइन्।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको लागि आजै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय प्रक्रिया सुरू गर्ने बताए।
ध्यानाकर्षण पत्रमा रेडियोले प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने इजाजत लिई सो इजाजत पत्रको वार्षिक नवीकरण समेत गरिरहेको तर रोयल्टीका नाममा लिइरहेको रकम अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र दोहोरो भएकाले यसको स्थायी खारेजीको माग पनि गरिएको छ।
रेडियोले बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै सङ्गीत रोयल्टी तिर्ने कुराको निरन्तरतामा सहमति जनाउँदै यसको व्यवस्थित र पारदर्शी सङ्कलन तथा वितरणका लागि सरकारी स्थायी संरचना तयार गरी सो अनुसार गर्न माग गर्दै हालको संरचना अनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने बताएका छन्।
यस्तै, इजाजत पत्र तथा उपकरणको छुट्टाछुट्टै शुल्क सहितको अव्यवहारिक र दोहोरो, तेहरो नवीकरण व्यवस्थालाई समायोजन गरी सुलभ, सहज र वैज्ञानिक बनाउन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वितरण वैज्ञानिक रूपमा मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि रेडियोले माग गरेका छन्।
