काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
आइतबार अदालतले थप ५ दिन अनुसन्धान गर्न समय दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।
प्रहरीले यस प्रकरणमा १७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासमा रहेको जग्गाको कागजात कीर्ते गरी हडपेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की छन्।
काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पनि पक्राउ परेका छन्।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायणदास मिश्र प्रहरी हिरासतमा छन्।
अहिले उनीहरूमाथि प्रहरी संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ब्युरोले यसअघि पनि लामो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले पुन:अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस प्रकरणमा संलग्नहरूले ४ वटा चरण गरी जग्गा हडपेको सिआइबीले बताएको छ।
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललिता निवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो।
ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गरेको थियो। सोही जग्गा चार चरण गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले १४३ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गरेका हुन्।
बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १२ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ।
