काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका व्यावसायिक भवनहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएको छ।
सोमबार फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निजी मार्ट, रेष्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका हुन्।
यस्तै महानगरको आर्थिक ऐन, २०८० ले समेत यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन्।
'बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका/भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङवापतको शुल्क संकलन गर्न निषेध गरिएको छ,' उनले भनेका छन्, 'सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग मात्र पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ।'
यस्तै व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्।
तर पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनले पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे कारवाही गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता स्थानबाट सम्पति करसहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिने जनाएका छन्।
मेयर बालेनका अनुसार सार्वजनिक सडकमा भने पार्किङ गर्न पाइने छेन।
'सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन,' उनले लेखेका छन्, 'काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएवापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ।'
यस्तै, निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने छ।
'महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग (फुटपाथ) बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्कlङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,' उनले लेखेका छन्, 'यो ऐन जारी भएकाबखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ।'
पार्किङ गराउँदा स्पष्ट रेखाङ्कन गरेर प्रवेश र वहिर्गमन फरक-फरक हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने मेयर बालेनले बताएका छन्। कुनै पनि क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैंले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
महानगरले स्थानअनुसार पार्किङ शुल्क तोकेको छ।
'न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरवारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म) काठमाडौंको मध्य भाग तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नम्बर-१ मा राखिएको छ,' उनले लेखेका छन्, 'यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरेवापत २ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ राखिएको छ। यसैगरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।'
क्षेत्र नम्बर-१ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर-२ मानिएको उनले बताए। ती क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गरेवापत प्रति घण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पाङ्ग्रेका लागि ४० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रति घण्टा १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित पार्किङमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ, पहिलो १ घण्टाका लागि २५ रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक १५ मिनेटका लागि ५ रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको मेयर बालेनले बताएका छन्।
चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पहिलो आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ, पहिलो एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक १५ मिनेटका लागि थप १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
'लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारी साधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका व्यावसायलाई भने व्यावसाय करमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ', उनले लेखेका छन्।
महानगरपालिका आफैंले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा आधुनिक प्रविधियुक्त पार्किङको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको समेत उनले बताएका छन्। जसका लागि निजी क्षेत्रलाई पार्किङस्थल निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई निःशुल्क पार्किङ गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
'अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन,' उनले लेखेका छन्, 'यस्तै आपत्कालीन सेवाका सवारी साधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था हुनेछ।'
मेयर बालेनका अनुसार नक्सापास गर्दा भूमीगत पार्किङ क्षेत्र उल्लेख गरी व्यावसायिक प्रयोजन रहेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई सहज गराउन सार्वजनिक संरचनाले अवरोध गरेको भए सो संरचनाको सुधारमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ।
'भवन निर्माण गर्दा तथा नक्सा पास गर्दा भवनको क्षेत्रफल र उपयोगिताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,' उनले लेखेका छन्, 'पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृत पार्किङ संकेत वा चिन्ह प्रयोग गरेर सूचना पाटी राख्नु पर्नेछ।'
सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङ सम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनु पर्ने मेयर बालेनले बताएका छन्।यस्तै, पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य बिलिङ गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण नियमित रूपमा महानगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ।
1640341643.jpg)
