असार १४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालय सरह तलब सुविधा दिन निर्देशन दिए।
शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सरकारले तोकेको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले सोही अनुसार मेयर बालेनले निर्देशन दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
मेयर बालेनको उक्त स्टाटसपछि धेरैले यो स्वागतयोग्य काम भएको र अब विद्यालयहरूमा हुने श्रम-शोषण न्यूनीकरण हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी समेत गरेका छन्।
सेतोपाटीले यसबारे निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव र महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरसँग कुराकानी गरेको छ।
महानगरको तथ्याङ्कअनुसार अहिले काठमाडौं महानगरभित्र ५०४ वटा स्कुल छन्। यदि महानगरले सूचना निकाले अनुरूप जाने हो भने २०० वटा स्कुल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटुवालले सेतोपाटीलाई बताए।
उनका अनुसार महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०२८ र महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७८ लाई उदृत गर्दै उक्त तलब दिन आग्रह गरेको हो।
'हामीले स्कुल चलाउँदा कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा दर्ता गर्छौं,' उनले भने, 'कम्पनीमा श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ किनकि त्यहाँ नाफाघाटाको कुरा हुन्छ। त्यही भएर अहिले सबै विद्यालयहरूले श्रम ऐन अनुसार तलब दिइरहेको छ।'
यस्तै, श्रम ऐनअनुसार १५ हजार तलब दिनुपर्ने हुँदा उक्त भुक्तानी सबै विद्यालयहरूले गरिरहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, कतिपय उच्च श्रेणी (क-श्रेणी) का स्कुलले अहिले महानगरले तोकेभन्दा बढी तलब समेत दिएको छ। तर ख, ग र घ-श्रेणीका विद्यालयहरूले भने अहिले आएको सूचना अनुरूप तलब दिन अहिलेकै अवस्थामा विद्यालयहरू सक्षम नहुने कटुवालको भनाइ छ।
उनका अनुसार शिक्षा नियमावलीको अनुसूची-२२ ले विद्यालयको विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कको ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई तलब दिन र बाँकी ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति दिन र मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ।
यदि यस्तो स्थिति आए विद्यालयहरू बन्द वा गाभिनुपर्नेछ। यसो त कटुवाल महानगरपालिकाले विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको सिलिङ तोडिदिए सम्भव हुने बताउँछन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिने भनेर निर्धारण गर्छ।
चारजना अभिभावक सदस्य, विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडा समितिबाट एकजना सदस्य, विद्यालयका संस्थापकबाट दुईजना सदस्य र विद्यालयका शिक्षक एकजना सदस्य र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
उक्त समितिले छलफल गरेर शुल्क प्रस्ताव गर्छ। प्रस्ताव गरेको शुल्क विद्यालयले महानगरको शिक्षा विभागमा पेश गर्छ। यदि पेश गरेको शुल्क विद्यालयले दिएको सेवा सुविधा अनुरूप छ भने प्रस्तावित शुल्क पास हुन्छ। त्यसपछि विद्यालयले पास भएको शुल्क लिन पाउँछ। विद्यालयले पास भएको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। जसलाई शुल्क शिलबन्दी भनिन्छ।
कतिपय स्कुलमा विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या हाराहारी नै भएको समेत कटुवालले बताए। त्यस्ता स्कुल मर्ज भई शैक्षिक सेवाप्रदान गर्न सके उत्तम हुने उनको बुझाइ छ।
'तर तीबाहेक अन्य विद्यालयको हकमा भने महानगरपालिकाले लिन पाउने शुल्कको सिलिङ नै तोडिदिनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसो हुँदा मात्रै महानगरले भनेको अनुरूप काम गर्न सक्छौं।'
उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, 'सबै विद्यालयले एकैनासे शुल्क लिँदैनन्। दुईथरी शुल्क लिने विद्यालय गाभ्ने हो भने थोरै शुल्क लिने विद्यालयको शुल्क बढाउनुपर्छ। महानगरभित्र मासिक एक हजार शुल्क लिने विद्यालय समेत छन्। यदि त्यस्ता स्कुल मर्ज भएर जाने हो भने विद्यालयले दिने सेवा सुविधासँगै शुल्क दोब्बरसम्म बढ्छ। जुन पुनःअभिभावकलाई एकदमै भार पर्छ।'
अर्को, यदि महानगरपालिकाकाे शुल्कको सिलिङ तोडिदिने हो भने विद्यालयको शुल्क केही प्रतिशत मात्रै बढाएर भए पनि महानगरले भने अनुरूप कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने उनले बताए।
शुल्क तिरेर पढ्ने स्कुलमा शिक्षकको तलब कम र सामुदायिक स्कुलमा भने तलब धेरै भनेर महानगरमा प्रश्नसहित गुनासो आएपछि यो निर्णय लिएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए।
'सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबीच तलबमा समानता हुनुपर्छ भन्ने आवाज आएपछि यो निर्णय गरेको हो,' उनले भने, 'नाफामुखी विद्यालय सञ्चालन गरेपछि शिक्षकलाई जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने ढंगले तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।'
निजी विद्यालयहरू मर्ज हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो बुझाइ नभएको मानन्धरले बताए।
'कुनै पनि विद्यालय मर्ज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन,' उनले भने, 'शिक्षकलाई राम्रो सेवासुविधा दिएर विद्यार्थीलाई पढाउनुस्। जति धेरै विद्यालय हुन्छन् त्यति धेरै मान्छे शिक्षित पनि हुन्छन्।'
उनका अनुसार विद्यालयहरूले पठनपाठन गराउँदा वातावरण अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्छ।
'कोही मान्छेले शिक्षण पेशा नै गर्छु भनेर रोजेपछि उनीहरूलाई सम्मानजनक सेवा सुविधा त दिनुपर्यो नि,' उनले भने, 'किनकि त्यही विद्यालयमा काम गरेर जीवन र घर चलाउनुपर्ने हुन्छ।'
यस्तै विद्यालयहरू नाफामुखीभन्दा पनि विद्यार्थीमुखी र शिक्षकमुखी हुनुपर्छ भन्ने महानगरको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
यदि शुल्कको शिलबन्दी तोड्न आवश्यक परे विद्यालयहरूले महानगरमा विद्यालयको आम्दानी, खर्च र नाफा पेश गरेपछि सल्लाह गर्न सक्ने बताए।
'यदि विद्यालयले लिने शुल्कको शिलबन्दी तोड्नुपर्छ भने पनि सल्लाह गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यसमा पनि विद्यालयको भौतिक संरचना, सेवा सुविधा विद्यार्थीमैत्री छ कि छैन, विद्यार्थीको कार्यसम्पादन कस्तो छ हेरी काम गर्न सकिन्छ। त्यसमा समस्या भएन।'
यस्तै महानगरले निजी र सामुदायिक विद्यालय प्रतिस्पर्धामा होइन हातेमालो गरी सँगसँगै जान सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ महानगरपालिकाले काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
हेर्नुहोस् भिडिओः
