सिसडोल–बञ्चरेडाँडावासीसँग सहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल सुरू भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका नुवाकोटको सिसडोलवासी र धादिङको बञ्चरेडाँडावासीसँग सहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल सुरू भएको हो।
‘प्रभावित क्षेत्रबाट हामी ८–९ जना आएका छौं। सहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएर आएका हौं,’ ककनी गाउँपालिका–१ वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले सेतोपाटीसँग भने।
सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको सहजीकरण गरिरहेको छ।
यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको र फोहोरसँगै बस्नु परेको भन्दै बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन सहरी विकास मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको घननाथ बजगाईंले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि सहरी विकास मन्त्रालयले अटेर गरेको बजगाईंले बताए।
‘हाम्रो माग भनेकै प्रभावित क्षेत्रको १२ सयदेखि १५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण हो। बञ्चरडाँडालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको एक किलोमिटरदेखि डेढ किलोमिटर वरिपरिको जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ती खाली गर्दा समस्या समाधान हुन्छ। संघ सरकारलाई यसो गर्न गाह्रो छैन,’ उनले भने।
यसअघि ककनी गाउँपालिकाले साउन १ गतेदेखि फोहोर बोकेका साना गाडीबाट एक हजार र ठूला गाडीबाट १५ सय प्रतिटिप प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेर आर्थिक ऐन पारित गरेको थियो।
त्यसविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले मुद्दा दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
सिसडोल–बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालिएको १८ वर्ष भयो। यो १८ वर्षमा ५० पटकभन्दा बढी आन्दोलन भएर सम्झौता भइसकेको छ।
तथापि त्यहाँको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ।
1689558269.jpeg)
