सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले तदारूकता देखाए पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर भने तत्काल विसर्जन नहुने भएको छ।
बुधबार आन्दोलनरत बञ्चरेडाँडा– सिसडोलवासीसँग सहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
छलफलले ठोस समाधान दिन नसकेको र आइतबार बस्ने उपत्यकाका मेयर फोरमको बैठकपछि मात्रै टुंगो लाग्ने ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले जानकारी दिए।
आजको छलफलमा सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा अव्यवस्थित तवरले फालिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र प्रकोपको रूप लिएको झिँगा नियन्त्रण गर्नेबारे कुराकानी भएको वडाध्यक्ष बजगाईंले जानकारी दिए।
‘फोहोरलाई १५ सेन्टिमिटर माटोले पुर्नेबारे कुराकानी भएको छ। त्यस्तै झिँगा नियन्त्रणका लागि बिहीबार नै चिकित्सक सहितको टोली पठाउनेबारे छलफल भयो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने सैद्धान्तिक कुराकानी भएको छ।’
सहरी विकास मन्त्रालयमा आज भएको छलफल अनुसार आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटा स्थानीय तह, ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाको संयुक्त बैठक बसेर वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने समझदारी भएको उनले बताए।
गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएअनुरूप सहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार बेलुका प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फोहोर व्यवस्थापनको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनुहोला,’ उनले भने।
आजको बैठकमा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ३ का वडाध्यक्ष तथा १०–१२ जना स्थानीय सहभागी रहेको बजगाईंले बताए। सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट भने मन्त्री सीता गुरूङ, सोही मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोरा थिए।
आजै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेर फोहोर पुर्न थालिने प्रतिबद्धता सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको उनले बताए।
‘आजै सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बैठक बसेर फोहोर पुर्न थालिने बताउनु भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरे सहरी विकास मन्त्रालय आफैंले तदारूकता देखाउने उहाँहरूको कुरा छ,’ उनले भने।
यसपछिमात्रै काठमाडौंको फोहो बञ्चरेडाँडा जाने पनि उनले बताए।
‘त्यहाँको फोहोर नपुरी, झिँगा नियन्त्रण नगरी काठमाडौंको फोहोर जाँदैन,’ उनले भने।
बञ्चरेडाँडा र सिसडोलवासीले फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएपछि काठमाडौंमा फोहोर उठ्न मंगलबारदेखि नै ठप्प छ।
यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको र फोहोरसँगै बस्नु परेको भन्दै बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन सहरी विकास मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको बजगाईंले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि सहरी विकास मन्त्रालयले अटेर गरेको बजगाईंले बताए।
‘हाम्रो माग भनेकै प्रभावित क्षेत्रको १२ सयदेखि १५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण हो। बञ्चरडाँडालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको एक किलोमिटरदेखि डेढ किलोमिटर वरिपरिको जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ती खाली गर्दा समस्या समाधान हुन्छ। संघ सरकारलाई यसो गर्न गाह्रो छैन,’ उनले भने।
यसअघि ककनी गाउँपालिकाले साउन १ गतेदेखि फोहोर बोकेका साना गाडीबाट एक हजार र ठूला गाडीबाट १५ सय प्रति टिप प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेर आर्थिक ऐन पारित गरेको थियो।
त्यसमा फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले मुद्दा दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
सिसडोल–बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालिएको १८ वर्ष भयो। सुरूमा आलेटार, त्यसपछि सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गरिँदै आएको छ। बञ्चरेडाँडामा अघिल्लो वर्षको जेठदेखि फोहोर फाल्न थालिएको हो।
यो १८ वर्षमा ५० पटकभन्दा बढी आन्दोलन भएर सम्झौता भइसकेको छ।
तथापि त्यहाँको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ।
उपत्यकाको फोहोर वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन नहुँदा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका आक्रान्त बन्न पुगेको छ।
ककनी र धुनीबेसी १ नम्बर वडामा घरघरै दीर्घ रोगी बढेको बजगाईंले जानकारी दिए। महिनामा २ जनाका दरले आर्थिक सहायता दिनुपर्ने विकराल अवस्था रहेको उनले बताए।
1689765117.jpeg)
