सरकारले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका समूह र पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्नेगरी कानुन ल्याउन लागेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असहमति जनाएको छ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले सरकारले ल्याउन लागेको कानुनले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दल वा समूहको आवरणमा कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने भन्दै असहमति जनाएको हो।
सरकारको यस्तो निर्णयले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने र न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता ह्रास हुँदै जाने आयोगको ठहर छ।
‘गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसबाट १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाईमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरू समेत न्यायको अधिकारबाट बञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ।’
प्रचलित कानुनबमोजिम निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाई गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधिलाई वेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई समेत सीमित गर्दै गराजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुने आयोगको ठहर छ।
आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनैपनि दोषीलाई कुनैपनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा सहमत हुन नसक्ने बताएको छ। यसबारेमा सरकार सम्बद्ध पक्षलाई पटकपटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव प्रस्तुत गरेपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले बताएको छ।
सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ।
यसमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका पार्टी र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान थप गरेको थियो।
यो प्रावधानबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्।
