कर्णाली प्रदेशमा जल तथा जंगल संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाउन थालिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र युएसएआइडीको जल–जंगल परियोजना मिलेर प्रदेशको जल तथा जंगल संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाउन थालेका हुन्।
जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय अपराध नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशीलता प्रवर्द्धन लगायतका उद्देश्य पूरा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन थालिएको हो। परियोजनाले कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहितका सरोकारवालाहरूबीच गोष्ठी सञ्चालन गरेर यसका लागि योजना तर्जुमा थालेको हो।
प्रदेशस्थित सरोकारवालाहरूले जल तथा जंगल संरक्षणका लागि सामुदायिक वनहरूमा संरक्षण समूह गठन, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणमा नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
जथाभावी रूपमा निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाले जलाशयमा क्षतिसँगै जलचरहरूको वासस्थान तहसनहस पार्ने भएकाले यसलाई रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य नियमित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै हिउँचितुवा, रेडपान्डा, ओट, सर माछा, असला माछा संरक्षण गनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जैविक विविधता संरक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न कर्णाली प्रदेशको पर्यटन गुरूयोजनासँग जोडिएर काम गरिने युएसएआइडी जल–जंगल परियोजनाका उपप्रमुख दीपेश जोशीले बताए।
जल तथा जंगलसँग सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र परियोजनाका कार्यक्रम समायोजन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए।
माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रयास गर्ने, प्रदेशमा वातावरण संरक्षणका लागि चेतना जगाउने जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
कर्णालीको प्रमुख उद्योगका रूपमा मानिने पर्यटनले जैविक विविधतामा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले परियोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पर्यटनमा विशेष जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए।
परियोजनाका उपप्रमुख जोशीका अनुसार जलवायु उत्थानशीलता प्रवर्द्धनका लागि जलवायुमैत्री गाउँ बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारको जलवायु सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना परियोजनाले लिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा चोरीशिकाकारी जस्ता क्षतिजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दा जल तथा जंगलको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसीले बताए।
उनले यससँग सम्बन्धित विकास साझेदार संस्थालाई आफ्ना कार्यक्रमहरू उपयुक्त क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले कर्णाली प्रदेश जल र जंगलका हिसाबले धनी भए पनि लाभ लिन नसकिएको बताए। जनस्तरमा जैविक विविधताको महत्व बुझाउन जरूरी रहेको उनले बताए।
प्रदेशको जल तथा जंगल संरक्षणका लागि काम गर्न थालेको विकास साझेदार परियोजनाका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न सबै सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
