ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा लैजाने प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्रीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले चार जना पूर्वमन्त्रीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए।
'उहाँहरूविरूद्ध आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो,' उनले भने।
ललिता निवास प्रकरण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी पनि प्रतिवादी थिए।
अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरूद्ध ९ करोड ६५ लाख प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गरेको थियो भने जोशीविरूद्ध सात करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु भन्दै फैसला सुनाएको थियो।
यही प्रकरणमा २० आरोपी सिआइबीको हिरासतमा छन्।
पक्राउ परेका समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतानलाई भने सिआइबीले हाजिरी जमानीमा छाडेको छ।
पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको र जग्गा हडप्न खेतानको भूमिका नदेखिएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्की सिआइबीको हिरासतमा छन्।
त्यस्तै काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल, खरिदार नारायणदास मिश्र, सकुलनन्द महर्जन र सञ्जय महर्जन प्रहरी हिरासतमा छन्।
प्रहरीले केशव तुलाधरलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेलगत्तै सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेको हो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनीसहित १७ जनाले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका थिए। उनलाई सिआइबीले असार १२ गते नै पक्राउ गरेको थियो। तर स्टे अर्डर लिएकाले प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो।
स्टे अर्डरविरूद्ध सिआइबीले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै देउजालाई पक्राउ गरेको हो।
नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी तथा अमिन अरूणकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सिआइबीले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नू भनेपछि छाडिएको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा विभिन्न चरणमा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने प्रकरणमा सिआइबीले ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ।
के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो।
ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो।
बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको पूर्वसचिव शारदा त्रिताल संयोजकत्वको समितिले जनाएको छ। यस प्रकरणबारे अध्ययन गर्न त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।
राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्।
वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ।
उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ। गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्।
२०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म 'भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्। आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो। उनीहरूसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन।
उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए।
तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो। त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने।
उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार' पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए।
नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो।
‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो।
छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए।
मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ। त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका एक सदस्यले बताए।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रूपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ। त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन। आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,' ती सदस्यले भनेका थिए, ‘यो लिखत भू-माफियाले नक्कली बनाएका हुन्। त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो।’
यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्।
