संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।
बुधबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै समितिले श्रेष्ठविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन समितिले आग्रह गरेको छ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूले सचिवालयको ठेगानामा पत्राचार वा सोझै सिंहदरबारस्थित सचिवालयको कार्यालय पुगी सूचना वा उजुरी दिन सक्नेछन्।
सूचना दिने सूचना दाताले आफ्नो नाम, थर, वतन र फोन नम्बर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने र निजले चाहेमा सूचना दाताको नाम गोप्य राखिने व्यहोरा समेत समितिले जानकारी गराएको छ।
साथै सतहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यस सूचनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्भव भएसम्म अन्य सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा टाँस्ने व्यवस्था गर्न र प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्तिको अनुपयुक्तता सम्बन्धी कुनै सूचना वा उजुरी प्राप्त हुन आएमा यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १० (दस) दिनभित्र यस समितिको सचिवालयमा आइपुग्ने गरी पठाइदिन अनुरोध गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले साउन १८ गते श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनी राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। श्रेष्ठ ३१ औं प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गतेदेखि सेवा निवृत्त भएपछि श्रेष्ठ साउन २१ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए उनको कार्यकाल एक वर्ष २ महिनाको हुनेछ। उनले २०८१ साल असोजको २० गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकास पाउने छन्।
श्रेष्ठ २०१६ साल असोज २० गते सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा जन्मेका थिए।
स्थायी घर धनगढी भएका श्रेष्ठ न्यायसेवा प्रवेश गरेको ४२ वर्ष भयो। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०४५ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश भएको १७ वर्षपछि २०६२ सालमा उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका थिए।
२०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भए। एक वर्षपछि मुख्य न्यायाधीश भए।
मुख्य न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको झण्डै २ वर्षपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा आएपछि गरेका थुप्रै फैसलामध्ये एनसेलको कर विवाद र केपी ओलीले गरेको पहिलो संविधानसभा विघटनबारे गरेको फैसला चर्चित छन्।
