लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं लैजाने प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्ने बताएका छन्।
लामा विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा लुम्बिनीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्न आगामी कार्यकारिणी समिति वा परिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर लुम्बिनीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्ने निर्णयबारे स्थानीयले आपत्ति जनाएपछि उपाध्यक्ष लामाले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने बताएका हुन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष लामाले शुक्रबार बसेको बैठकमा विकास कोषका कर्मचारीहरूबाट काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई आगामी कार्यकारिणी समिति वा परिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय मात्र गरिएको बताए।
‘बैठकमा कर्मचारीहरूबाट प्रस्ताव आएपछि आगामी बैठकमा प्रस्ताव गर्ने निर्णयमात्र गरिएको हो, काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमै स्थानीयबाट विरोध हुन्छ भने त्यो निर्णयमाथि पुनर्विचार हुन्छ,’ उपाध्यक्ष लामाले भने।
लामाले आफू बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई विभाजन गर्न नभई बनाउन आएकोले लुम्बिनीका बासिन्दाको भावनामा ठेस पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताए।
‘म लुम्बिनीलाई बनाउन उपाध्यक्ष भएर आएको हुँ, सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं स्थापना गर्ने निर्णयले यहाँका बासिन्दाको भावनामा ठेस पुग्छ भने त्यो निर्णय अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने।
तत्कालीन पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलको पालामा काठमाडौंमा रहेको कोषको सम्पर्क कार्यालय हटाइएको थियो। पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीयको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने स्थानीयको माग अनुसार नै काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तर यसअघि पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका प्रेम आलेको निर्देशनमा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो।
तत्कालीन मन्त्री आलेको निर्देशनमा लुम्बिनी विकास कोषको बैठकबाट निर्णय गरिए पनि त्यसलाई गुपचुप राखिएको थियो।
विकास कोषका एक कर्मचारीका अनुसार कोषले सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा कोठा उपलब्ध गराउन दुई पटक पत्र गरे पनि उपलब्ध नगराएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
त्यतिबेला गुपचुपमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार बसेको बैठकमा पुनः प्रस्ताव गरिएपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
शुक्रबारको बैठकमा कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं सार्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण), सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य तथा योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उपाध्यक्ष लामाले यसअघि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भएपनि अब त्यसलाई अगाडि नबढाइने बताए।
‘यसअघि नै निर्णय भएको भए पनि अब त्यो अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने।
यस्तै उपाध्यक्ष लामाले मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि आफूले ७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि अनावश्यक रूपमा टिकाटिप्पणी गरिएको बताएका छन्।
पानी चुहिने र भत्किने जोखिममा रहेको मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि सरकारी कोषको रकम खर्च नगरि दाताहरूबाट सहयोग संकलन गर्ने भन्दै सुरूवातमा आफुले व्यक्तिगत रूपमा ७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लामाले घोषणा गरेका थिए।
उक्त घोषणापछि लामाले उपलब्ध गराउने ७ करोड रुपैयाँको वैधानिक स्रोतबारे प्रश्न उठाइएको थियो।
उपाध्यक्ष लामाले मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि आफ्नो वैधानिक स्रोतबाटै ७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारेका छन्।
‘विभिन्न आरोपमा मविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको भएपनि मैले सफाइ पाइसकेको छु, अहिले पनि काठमाडौंमा ६-७ स्थानमा मेरो जग्गा जमिन छ, जुन स्थानको जग्गा छिटो बेचबिखन हुन्छ त्यहि जग्गा बिक्री गरेको पैसा मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि उपलब्ध गराउँछु,’ लामाले सेतोपाटीसँग भने।
यो पनि: ल्हारक्याल लामा फेरि विवादमा, कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं सार्ने निर्णयको आलोचना
