लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै १३ हजार छाडा पशु चौपाया रहेको पाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अध्ययन तथा स्थलगत अवलोकनको क्रममा उक्त संख्यामा छाडा छोडिएका पशु चौपाया रहेको पाइएको हो।
कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको स्थलगत अवलोकन, तथ्यांक संकलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगको छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशमा १२ हजार ७३२ वटा छाडा पशु चौपाया रहेको तथ्यांक सहितको पशु चौपायाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ३९ वटा गौशालामा करिब ११ हजार ७ सय पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि अहिले ८ हजार ९ सय ९५ वटा मात्र पशु चौपाया व्यवस्थापन भएका छन्।
अझै २ हजार ७ सय हाराहारी पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गौशालाको क्षमता भए पनि चार हजार हाराहारी पशु चौपाया गौशालामा व्यवस्थापन नभई बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कृषि मन्त्री पन्थीले अहिले रहेका गौशालामै थप २ हजार ७ सय हाराहारी पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्न सकिने र बाँकी रहेका पशु चौपायाको व्यवस्थापनका लागि पनि कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रतिवेदनले जोड दिएको बताए।
उक्त समितिले गरेको अध्ययन अनुसार गौशालामा व्यवस्थापनको लागि दैनिक रेखदेख, दानापानी, घाँसपातको लागि पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रति चौपाया एक सय रुपैयाँ खर्च आउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ५० वटा पशु चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एक जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाभन्दा तराईका जिल्लाहरूमा र त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रमा छाडा पशु चौपायाको समस्या धेरै रहेको देखिएको छ। गौशालामा रहेका पशु चौपायाका लागि पनि दानापानी र उपचारको अभाव छ।
घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीका अनुसार तीन तहका सरकार रहेको अवस्थामा छाडा पशु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको तथा निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
गाईलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा रहेको तथा गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन गर्न सके छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिए। उनले समुदायसँगको सहकार्यमा बनाइएका गौशालालाई व्यवस्थित बनाउन सके भविष्यमा नस्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादन गर्न सकिने बताए।
‘गौशालामा रहेका पशु चौपायाबाटै प्रदेशका किसानका लागि चाहिने पशुको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने आधार रहेकोले छाडा पशु चौपाया र गौशाला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए।
अध्ययन समितिले गौशाला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा र घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्ने, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट ५ हजार रुपैयाँ सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
किसानले पालेका पशुहरूले दूध दिने बेलासम्म गोठमा पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि र बुढा तथा रोगी भएपछि सडकमा छाडा छोडिदिने प्रवृत्तिका कारण सहरी क्षेत्रमा छाडा पशु चौपायाको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ।
सडकमा जथाभाबी छाडिने चौपायाका कारण हरेक दिन दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ।
सडकको बिचमा ढसमस्स बस्ने, एक अर्कासँग जुध्ने तथा एक्कासि बाटो काट्दा नजिकै पुगेका र तीव्र गतिमा रहेका सवारीसाधन नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याकले पनि विशेष गरी रातिको समयमा सहरी क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण पशु चौपाया बन्ने गरेका छन्।
छाडा पशु चौपायाको कारण बजारको सौन्दर्यतामा पनि ह्रास आउने गरेको छ। सहरका मुख्य चोक, सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर र विद्यालय परिसरमा समेत यसरी छाडा छोडिएका पशु चौपायाको हुल देख्न सकिन्छ। पशु चौपायाको दिसा पिसाबले यस्ता स्थलहरू फोहोर र दुर्गन्धित बन्ने गरेका छन्।
सहरी क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम र फोहोर बढेजस्तै गाउँघरमा भने किसानको बालीनाली खाएर नष्ट गरिरहेका छन्। किसानले अन्न, तरकारी र फलफूल लगाएको खेतबारीमा पसेर नष्ट गरिदिने समस्याबाट किसानहरू आजित छन्।
-1746009348.jpg)
