जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो।
श्रेष्ठले हालेको मुद्दामाथि कारबाही गर्दै मंगलबार खारेज गरेको हो। श्रेष्ठले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेललगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०७४ जेठ ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले किशोरबहादुर सिंहले कमिटीका तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध २०६८ मा हालेको मुद्दा र कमिटिका उमेशबहादुर मास्केले २०६८ मै दायर गरेको २ वटा मुद्दासमेत खारेज गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चले प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले २०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरीम आदेशका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको अवैधानिक भएको भन्दै रुक्म शमसेर राणा अध्यक्ष रहेको पुरानो ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो।
सर्वोच्चको २०६७ को फैसलापछि राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको जीवनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको छ।
गत वर्ष ओलम्पिक कमिटीको भवनमा राणा पक्षले कब्जा जमाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा गरेको निर्णय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा २०७३ माघ १० गते काटेको पत्रसहित राणा पक्षले भवन कब्जामा लिएको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्- रुक्मशमशेरका प्रतिनिधि पहिलो पटक ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रवेशत्यसपछि श्रेष्ठ समूह अदालतमा पुगेका थिए। तर अदालतले मंगलबार श्रेष्ठको मुद्दा खारेज गर्दै राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई पुन: मान्यता दिएको हो।
सर्वोच्चमा ओलम्पिक कमिटीको मुद्धा विचाराधीन रहँदै गर्दा दुई पल्ट निर्वाचन भएर ध्रुब्रबहादुर प्रधानले अध्यक्षको हैसियतले काम गरेका थिए। प्रधान कमिटीमा दुवै पल्ट जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव थिए। पछिल्लो समय सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेपनि तेस्रो पल्ट ओलम्पिकको निर्वाचन गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ २०७२ सालमा अध्यक्ष बनेका हुन्।
यो पनि हेर्नुहोस्- जीवनराम श्रेष्ठमाथि सर्वोच्चमा कीर्ते कागज पठाएको आरोप२०६४ सालमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुँदा टेबल टेनिस संघका तत्कालिन अध्यक्ष कमल चित्रकारलाई बाहिर राखेर जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव भएको कमिटीले निर्वाचन गराएको थियो। यसविरूद्ध चित्रकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्ने कारण श्रेष्ठ कमिटीसँग माग गरेको थियो। जसको उत्तर सर्वोच्चलाई दिने क्रममा श्रेष्ठ कमिटीले चित्रकारसम्मिलित रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगराई आफूले अर्के ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गराएको बताएका थिए।
श्रेष्ठले नै सर्वोच्चमा दिएको जवाफका कारण देशमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटीको अस्तित्व देखिएको थियो। यसपछि नेपाली खेलकुदमा ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकतालाई लिएर अर्को मुद्धा परेको थियो। जुन मुद्धाको तीनवर्ष अघि निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी मात्र देशभित्र आधिकारिक रहेको बताएको थियो।
तर, सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय गृहमन्त्रालयलगायत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा नेकपा एमालेको नेतृत्व हावी हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको थियो। जीवनराम श्रेष्ठ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
