सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाको रिटमाथि आइतबार फैसला गर्दै यो मुद्दामा उठेका मुख्य र सहायक गरी ११ वटा प्रश्नहरूको निरूपण गरेको छ।
यिनै ११ प्रश्नको उत्तर र तिनको व्याख्या नै यो फैसलाको मुटु हो।
सर्वोच्चले १६७ पृष्ठ लामो फैसलामा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संसद, संसद विघटनका अभ्यास, विदेशका संसदीय अभ्यासका साथै विघटनका अभ्यासदेखि हाम्रो नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थाको लामो चर्चा र व्याख्या गरेको छ।
यसमा लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, कार्यकारीका सीमा, राष्ट्रपतिका कामकारबाही र सीमा, हाम्रो संविधानले संसदलाई दिएको स्थान, सांसदहरूको स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार लगायत विषयमा विस्तृत चर्चा पनि छ।
सर्वोच्चको फैसलामा समेटिएका ती ११ वटा महत्वपूर्ण प्रश्न र तिनको उत्तर तथा व्याख्या यसअनुसार छ:
१) धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि धारा ७६ (५) बमोजिम दाबी गर्न मिल्ने हो वा होइन?
वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सकेन। अनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले भने आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरे। त्यसपछि उनले उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे।
संवैधानिक इजलासले भने विश्वासको मत पाउन नसकेका ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरेको छ।
'संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी मार्गप्रशस्त गर्नुभएको कुरालाई समर्पण, परित्याग वा असफलताको स्वीकारोक्ति भनी मान्नु तर्कपूर्ण हुने देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
'यसरी धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने अवस्था नै रहँदैन, निजले त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन। धारा ७६ (५) को प्रावधान वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था हो। जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन।'
२) धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वास प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा दलीय समर्थन नै अनिवार्य हुन्छ वा हुँदैन?
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा देउवाले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र जसपाका गरी १४९ सांसदको समर्थनको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने एमाले र जसपा संसदीय दलको निर्णयपत्र पेस गरेका थिए। यी दुवै दलका गरी १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्दा दलीय समर्थन चाहिने जिकिर गरेका थिए। अदालतमा ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा समेत उक्त जिकिर थियो।
संवैधानिक इजलासको फैसलाले भने उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दलीय समर्थन अनिवार्य नहुने बताएको छ। तर दलीय समर्थन छ भने पनि त्यो ग्रहणयोग्य भएको फैसलामा उल्लेख छ।
'संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको पक्षमा सहमति (विश्वास) जनाई हस्ताक्षरसमेत गरी दाबीपत्र (निवेदन) पेस भएको कुरालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस हुन आउनु स्वयंमा नै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हो,' फैसलामा भनिएको छ।
'यसरी विश्वास रहेको आधार पेस गर्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट सहमति प्रदान गरिएको छ भने त्यो पनि ग्रहणयोग्य तथ्य बन्दछ। तर यस प्रकारको दलीय सहमति हुनु अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको देखिँदैन।'
यो निष्कर्षमा पुग्न इजलासले धारा ७६ का उपधाराहरूको अर्थ लगाएको छ।
संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता, ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य, ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्यहरू भएका संसदीय दलका नेता र धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो।
'उल्लिखित विभिन्न चार अवस्थामध्ये पहिलो तीन अवस्थाका लागि 'दलको नेता' वा 'दलको समर्थन' आवश्यक हुन्छ। तर धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन,' इजलासले भनेको छ, 'धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ मा 'दलको समर्थन', 'दलको नेता' भन्ने शब्दहरू उल्लेख गर्ने संविधान निर्माताले धारा ७६ (५) मा सो शब्द उल्लेख नगर्नुको अन्यथा अर्थ र तात्पर्य देखिँदैन।'
इजलासले अगाडि भनेको छ- 'धारा ७६ (५) मा रहेको प्रावधान हेर्दा यदाकदा दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा भएमा पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा सरकार गठन हुने उपाय कायम राख्ने अभिप्राय राखिएको देखिन्छ।'
यसरी सरकार बनाउँदा निर्दलीय अभ्यास गरेको नहुने पनि अदालतले बताएको छ।
'संविधानको धारा ७४ अनुसार नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने कुरा प्रस्ट नै छ। संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन। यस कुरामा धेरै शंका, चर्चा-परिचर्चा वा विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन,' अदालतले भनेको छ, 'कुनै कुरामा दलीय ह्विप नलाग्ने भनियो भन्दैमा त्यसैका आधारमा प्रत्यर्थीले जिकिर गर्नु भएजस्तो 'निर्दलीय अभ्यास गरेको' वा 'पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने कार्य हुने भएको' भनी सम्झन मिल्दैन।'
३) संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा कुनै सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
देउवालाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई दलीय ह्विपमा कारबाही हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उनको दाबी पुग्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि आफ्नो दलको अनुमतिबेगर अन्य दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई दल त्यागमा कारबाही गर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो।
अदालतले भने उपधारा ५ अनुसार समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै यसमा दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ। दलीय ह्विपका आफ्ना सीमा वा परिधिहरू भएको भन्दै इजलासले सांसदहरूलाई दलीय आदेशको अधिनस्थ मात्र रहेको ठान्न नहुने बताएको छ।
'सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सांसदहरू कतिपय कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न स्वतन्त्र पनि रहन्छन्,' अदालतले भनेको छ, 'संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ।'
यसरी भूमिका बाँधेपछि इजलासले भनेको छ, 'संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्विप लगाउन मिल्दैन।'
४) विश्वासको मत पाउने आधारको परीक्षण राष्ट्रपति वा संसद कसले गर्ने हो?
उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार देखाए राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो आधारको जाँचबुझ गर्ने वा परीक्षण गरी हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै देउवाका वकिलहरूले जिकिर गरेका थिए। सरकारी वकिलहरूले त्यस्तो आधारबारे निर्णय लिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको र त्यसमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेका थिए।
अदालतले भने राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउने तथ्यहरूको प्रारम्भिक जाँच गर्ने अधिकार भए पनि परीक्षण भने संसदले नै गर्ने व्याख्या गरेको छ।
'राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिम 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार' प्रस्तुत भएको वा नभएको कुराको प्रारम्भिक अवस्था (prima facie facts) सम्म हेरिने हो। प्रारम्भिक तथ्यहरूबाट विश्वास रहेको कुरा प्रस्तुत हुन आएको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरूपण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको स्वयं प्रतिनिधिसभा नै हो।'
५) संविधानको धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ कि संवैधानिक कर्तव्य तोकेको हो?
सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र संविधानले दिएको भन्दै त्यसलाई स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
अदालतले भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भएको बताएको छ।
'नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। संविधानका आधारभूत संरचनाहरू वैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतामा आधारित भएर तयार गरिएका छन्,' फैसलाले भनेको छ, 'संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यका कुराहरूलाई प्रस्ट शब्दमा संविधान र कानुनको दायराभित्र सीमाबद्ध गरेको छ।'
इजलासले थप भनेको छ, 'प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। यो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने संवैधानिक कार्य हो। तर यसरी गरिने कार्यका सीमा, परिधि वा मर्यादा पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको देखिन्छ।'
६) राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन?
राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नपाइने जिकिरलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सरकारी वकिलले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार काम गर्ने र त्यसअनुसार काम गर्दा कुनै मुद्दा नचल्ने कानुन भएको बताएका थिए।
अदालतले भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय हेर्ने अधिकार अदालतलाई भएको व्याख्या गरेको छ।
'सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनका सन्दर्भमा प्रत्यर्थीका रूपमा उल्लेख गर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको देखिँदैन। यस कुरालाई राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'तर यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन।'
यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था आउने फैसलामा भनिएको छ।
'नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन। यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ, 'यो लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्दछ।'
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका हिसाबले पनि राष्ट्रपतिका कार्यलाई अदालतले परीक्षण गर्नुपर्ने इजलासको व्याख्या छ।
'संविधानको प्रयोग वा व्याख्या गर्दा यसले अगाडि सारेको मूल्य-मान्यतातर्फ समुचित दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य-मान्यताहरूमध्ये शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरालाई पनि एउटा मूल्यका रूपमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ,' फैसलाले भनेको छ, 'देशका राष्ट्रपतिबाट सम्पादित हुने कार्य आधारभूत रूपमा कार्यपालिकीय क्षेत्रभित्रको कार्य हो। यस अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको विषयभन्दा बाहिर राखिने हो भने यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना पनि रहन्छ।'
७) कुन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने हो?
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय नभएको बताएको छ।
'वर्तमान संविधानले गरेको परिवर्तित व्यवस्थामध्ये विधायिकी अंगको स्थायित्व कायम राख्ने र सरकार प्रमुखको स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने कुरा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेष रूपमा स्मरणीय र विचारणीय देखिन्छन्। यस प्रकारका वस्तुतथ्यलाई अन्देखा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तजबिजी अधिकारको दाबी गर्नु मनासिब देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएको अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन हुन सक्ने अदालतले फैसला गरेको छ।
'यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज वा प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणबाट विघटन हुने नभएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तिम विकल्प अपनाउँदा पनि नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्ने भएकाले धारा ७६ (७) को कुरामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको तजबिज प्रयोग हुने अवस्था नै रहँदैन। परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज वा परिणामस्वरूप विघटन हुने हो,' अदालतले भनेको छ।
सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्याका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिएको भन्दै अदालतले भनेको छ- 'राजनीतिक दलभित्र जे सुकै आन्तरिक समस्या भए पनि त्यस प्रकारका दलीय आन्तरिक समस्यालाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वैध कारण मान्न सकिँदैन। ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छाअनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन।'
'विघटन गर्ने अख्तियारीको खुकुलो वा हलुको प्रयोगका कारणबाट अधिकारको दुरूपयोग हुन सक्ने, असामयिक रूपमा पटक-पटक हुने मध्यावधि निर्वाचनको आर्थिक भार पर्ने, राज्यकोषको अपव्यय हुन जाने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने, राजनीतिक अकर्मण्यताले थप प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ भन्ने मान्यता राखेर नै संविधानसभाले संविधानको माध्यमबाट विघटनको अवस्थालाई सीमाबद्ध गरेको देखिन्छ,’ अदालतको फैसलामा छ।
८) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बदनियत राखिएको छ वा छैन?
यसपालि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले दुराशय राखेको भन्दै देउवाका वकिलले इजलाससमक्ष उनको कडा आलोचना गरेका थिए। सबैजसो वकिलले राष्ट्रपतिको कार्य दुराशयपूर्वक भएको भनेर अदालत बोल्नुपर्ने बताएका थिए।
अदालतले पनि राष्ट्रपतिको कामकारबाहीलाई असल मनसायका साथ गरेको नदेखिएको बताएको छ।
त्यस्तो भन्नुअघि इजलासले लामो भूमिका बाँध्दै भनेको छ, 'प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनर्स्थापना, विश्वासको मत हासिल हुन नसकेको अवस्था, बहुमत पुर्याउन नसक्ने कुराको स्वीकारोक्ति, पुनः नियुक्तिका लागि दाबीपत्र पेस, प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको भनी हस्ताक्षर गरी लिखित रूपमा दाबी पेस भएको अवस्था, सो दाबीलाई संविधान तथा कानुनका प्रावधान प्रतिकूल अर्थ लगाई अस्वीकार गरिएको स्थिति र पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको घटनाचक्रलाई सम्बोधन गर्ने कतिपय विशेषणहरू पनि होलान्।'
इजलासले अगाडि भनेको छ, 'न्यायिक मान्यताका दृष्टिले हेर्दा विवादित विघटनसम्बन्धी कार्यलाई सदाशयतापूर्वक गरिएको कार्य हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। संविधानउपर कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्ने र संविधानलाई छल्ने कुराले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका दृष्टिले उल्लिखित घटनाक्रमको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिँदैन।'
९) जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने राष्ट्रपतिको कार्य संविधान अनुकूल छ वा छैन? यो बदर हुने हो वा होइन? रिट निवेदकहरूले माग गरेअनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने हो वा होइन?
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदरयोग्य बताएको छ।
'प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका कामकारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन्। संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्,' सर्वोच्चले भनेको छ।
'संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्य-मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन। यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो।'
त्यसैले सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ गते देउवाको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, त्यसपछि जारी गरिएको सूचना/विज्ञप्ति समेत बदर हुने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने ठहर गरेको जनाएको छ।
१०) प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने हो भने देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि संवैधानिक इजलासले उपधारा ५ अनुसार देउवाको दाबी पुग्ने भएकाले उनलाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। परमादेश जारी गर्न मिल्ने मात्र होइन, किन यो जारी गर्नुपर्यो भन्ने व्याख्या पनि इजलासले गरेको छ।
'अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिन्छ,' अदालतले भनेको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र १४९ सांसदले (बहुमत सांसद) ले समर्थन जनाएको कुरालाई पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको मान्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
'दुई दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,' अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
(यो स्टोरी प्रकाशन भइसकेपछि ११ औं बुँदा थप गरिएको हो)
११. प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक विषय हो वा होइन? त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
प्रतिनिधिसभा विघटनको बहसमा उठिरहने यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यसअघिको विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषय राजनीतिक भएको र विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको दाबी गरेका थिए। यसपालि भने उनले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले मुलुकलाई अन्यौल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्ने टिप्पणी गरेका थिए।
'राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ, राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक छः प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्यौल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो। यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन, जन अनुमोदनका लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो,' उनले भने।
त्यसपछि सर्वोच्चले उक्त विषयमा लामो व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चको जवाफमा भनिएको छ- संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र पालनासम्बन्धी प्रश्नलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्याय निरूपण गर्नबाट पन्छिनु यस अदालतका लागि शोभनीय विषय हुँदैन। संविधान स्वयंले प्रस्ट शब्दमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी बाहेक गरेको कुरामा सामान्यतयाः अदालत प्रवेश पनि गर्दैन। कुनै विषय न्यायिक निरूपण योग्य हो वा होइन भन्ने कुराको निरूपण स्वयं अदालतबाट नै हुने कुरा पनि यस प्रसंगमा स्मरणीय छ।
संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व मा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा, बमोजिमका संघीय संसद वा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारबारे प्रश्न नउठ्ने भनेको छ।
'संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नबाट पन्छिने हो भने यस अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुन जान्छ। विघटनसम्बन्धी प्रश्न संविधानको पालनासँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित भएकाले यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरण दिएर यस विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजनीतिक अर्थ र सम्बन्ध रहनु स्वभाविक भए पनि संविधान र कानुनलाई अनदेखा गर्न गरेर विवादको निरूपण भए स्वैच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने उल्लेख गरेको छ।
'प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता वा विघटनको कुरामा राजनीतिक अर्थ र सम्बन्धहरू रहनु स्वभाविक छ। तर यही सम्बन्धको कुरालाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधान अनुकूलको पर्याप्त कारण वा तर्क मान्न मिल्ने देखिँदैन। अहिले यस अदालतले हेर्ने भनेको हाल प्रचलनमा रहेको संविधानमा रहेका प्रावधानहरू नै हुन्,' फैसलामा भनिएको छ, 'संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यलाई मात्र हेरेर यस अदालतले विवादको निरूपण गर्न मिल्दैन। संविधान वा कानुनमा रहेका प्रावधान अनदेखा गरेर वा एकातिर पन्छाएर आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यका जिकिरलाई मान्यता दिएर विवादको निरूपण गर्न थालियो भने त्यसको परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारिताले नै प्रसय पाउने खतरा रहन्छ।'
अदालतले अगाडि भनेको छ- संविधानमा अभिव्यक्त शब्द, वाक्य वा भावलाई एकातर्फ पन्छाएर व्यवहारिकता, राजनीतिक स्थायित्व जस्ता तर्कका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलन अनुकूल पनि हुँदैन। संविधानले आत्मसात् गरेका आदर्श र अभिष्ट प्राप्तिका लागिसम्म आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्य जस्ता कुराहरू व्याख्याको सन्दर्भमा सहयोगी बन्न सक्छन्।'
प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटनको छुट नभएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
'कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको देखिँदैन। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुँदा मुलुक थप अन्यौल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिने कुरा स्वयममा आत्मनिष्ट र अमूर्त निष्कर्ष हो,' सर्वोच्चले भनेको छ, 'जननिर्वाचित विधायिकालाई कार्यकारिणीको तजविज वा स्वविवेकमा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता वा अराजकता हटाउन सकिन्छ भन्ने तर्कको अन्तर्यमा रहेको अभिष्ट बुझ्न कठिन देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले दिँदैन।'
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्। यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश अनुकूल हुँदैन।
जनताको ताजा अभिमतका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा अवश्य नै लोकतान्त्रिक विधि हो। तर लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग वा अनुशरण गर्ने कुराको पनि विधि र पद्धति छन्। राजनीतिक समन्वय, समझदारी, सद्भाव, सहिष्णुता, सहकारिता र सहकार्यका कुरामा देखा परेका समस्याहरूको पटाक्षेपस्वरूप 'लोकतान्त्रिक विधि', 'जनताको ताजा अभिमत' भनी भइरहेको प्रतिनिधिसभालाई असामयिक रूपमा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने छुट वर्तमान संविधानले दिँदैन।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाका कुरामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नै देखिँदैन,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
ताजा जनादेश भनेर असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले निर्वाचन अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो भनेर विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिएकोमा समेत व्याख्या गरेको छ।
'निर्वाचन सबभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो भनी प्रत्यर्थीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ। निश्चय नै लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्दछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै हो।'
तर निर्वाचन वा जनताको अभिमतको नाउँमा जहिलेसुकै पनि राजनीतिक वा शासकीय सुविधाका लागि संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु मनासिव हुँदैन।'
*शीर्षक सम्पादन गरिएको।
