संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति संविधान र कानुन बमोजिम नै भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
सभामुख अग्नी सापकोटाले माघ २३ मा दायर गरेको रिटमाथि उनले गएको चैतमा* लिखित जवाफ पठाउँदै उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
मंसिर ३० गते परिषदले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले विपक्षीलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश गरेको थियो। उक्त नियुक्ति बदर गर्ने संवैधानिक षरिषद त्यसका अध्यक्ष र सदस्यहरूसहित नियुक्ति भएका ३८ पदाधिकारीलाई सभामुख सापकोटाले विपक्षी बनाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने उक्त अध्यादेश संविधान बमोजिम नै जारी भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन्।
संविधानको व्यवस्था अनुसार जारी भएको अध्यादेश अनुसार परिषद वैठक बसेको र त्यसरी बसेको बैठकले कानुनी प्रकृया पुरा गरि गरेको निर्णय विरूद्धको रिट नै खारेज हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको रिटमा उल्लेख छ।
‘अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेगरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो। अध्यादेश जारी गर्दा देहायका कुराहरूमा विचार पुयाउनुपर्ने देखिन्छ, १. संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको हुन नहुने, २. तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था हुनुपर्ने, ३. मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको हुनुपर्ने। यी ३ पूर्व शर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरूप जारी भएको मानिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
कार्यपालिकाले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने/नगर्ने अन्तिम अधिकार त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनलाई हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्कृय हुने पनि उनले लिखित जवाफमा सम्झाएका छन्। उनले यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गर्नसमेत सक्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
‘राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्कृय नभएसम्म र अदालतवाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधान मूल कानूनका साथै सरकारका सबै अङ्ग निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरसः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ।’
आफूले पनि त्यही कर्तब्य निभाएको प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशमार्फत भएका कामलाई गैरसंवैधानिक भन्ने सभामुखको दाबी मनासिव नभएको उनले बताएका छन्।
‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवदेकले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनि निवेदकले निवेदनमा लिएको दावी मनासिव छैन,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
मंसिर ३० गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी भएको थियो। उक्त संशोधित व्यवस्थाले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनेको थियो।
मंसिर ३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको, सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
सापकोटाले परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकोले प्रारम्भिक रुपममै उक्त बैठक अवैध रहेको भनि लिएको जिकिर कानूनसम्मत नरहेको जबराको भनाइ छ।
सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले अध्यादेशमार्फत नियुक्त संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूको सपथ ग्रहण समेत बहिष्कार गरेका थिए।
संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्को पत्र सहितका विवरण समेत समिति नभएको उल्लेख गर्दै उनले फिर्ता गरिदिएका थिए। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले समितिहरू निष्कृय थिए।
संसदीय सुनुवाइ छल्ने नियतका साथ संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरिएको भन्दै परिषद र सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो।
अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएका नियुक्ति विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, सुलभ खरेल लगायतले रिट दिएका छन्।
उनीहरूको रिटमाथि अहिलेसम्म पहिलो सुनुवाइ समेत भएको छैन।
सुनुवाइ हुन नसक्ने गरि पेशी तोकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना भइरहेको छ।
* शीर्षक सच्याइएको
