सुनसरी, इनरूवास्थित कलेज पढेर फर्किँदै गर्दा रूपा (नाम परिवर्तन) माथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटना अदालत पुगेको दस वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत आएकै सात वर्ष भइसक्यो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीमध्ये विजय मेहतालाई सफाइ दिएपछि २०७१ सालमा सरकार सर्वोच्च आएको थियो। पुनरावेदन निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ नै तीन वर्षपछि, २०७४ सालमा मात्र भयो। त्यो बेला झगडिया झिकाउने आदेश भयो।
यो मुद्दामा १२ वटा पेसी परेका छन् जसमा १६ न्यायाधीशका इजलास तोकिएको छ। प्रतिवादीलाई २५ पटक तारिखमा बोलाइएको छ। पछिल्लोपटक २०७६ सालमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र टंक मोक्तानको इजलासले यो मुद्दामा 'बुझ्ने' आदेश गरेको थियो।
त्यसयता यो मुद्दा पेसीमा चढेको छैन।
सेतोपाटीलाई प्राप्त अभियोगपत्र र तल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेखित विवरणअनुसार, घटना २०७६ साल असार २८ गतेको हो। बीस वर्षीया रूपा इनरूवाको एक कलेजमा बिएड दोस्रो वर्ष पढ्थिन्। दिनभरी कलेज पढेर साँझ ७ बजेतिर साइकल चढी घर फर्किन्थिन्।
त्यो दिन पनि साविकको बाविया गाविस, शंकरापुर नहरबाट पश्चिमतिरको केराघारी पुगेकी थिइन्। उनको पछिपछि एउटा बाइक हुइँकिदै आयो र उनको साइकल अगाडि रोकियो। उक्त मोटरसाइकलमा सुनसरी, गौतमपुर-८ का विजय मेहता, असर्फी साह र वडा-९ का मोहनप्रसाद मेहता सवार थिए।
उनीहरूले साइकल रोके। रूपालाई तान्दै केराघारीभित्र लगे र पालैपालो बलात्कार गरे।
रूपा रोइकराइ गरिरहेका बेला बाटोमा हिँडिरहेका तीन जना मानिसले सुने। जब्दी गाविसका विद्यानन्द साहु, गौतमपुर- ७ का महेश मेहता र नरेश मेहता 'केराघारीभित्र को हो' भन्दै चिच्याए। त्यसपछि बलात्कार गर्ने तीनै जना मोटरसाइकल चढेर भागे। रूपालाई विद्यानन्द, महेश र नरेशले घर ल्याइदिए।
यो घटनाबारे सुरूमा प्रहरीमा उजुरी भयो। प्रहरीकै रोहवरमा घटनाको पर्सिपल्ट गरिएको रूपाको स्वास्थ्य परीक्षण नतिजामा भने 'कन्याजाली' च्यातिएको र स्तन वरिपरि निलो डाम भेटियो। प्रहरीले भने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै रूपाका बुवाले दिएको किटानी जाहेरी लिन मानेन।
त्यसपछि बुवा प्रहरीविरूद्ध पुनरावेदन अदालत विराटनगर गए। उनले आफ्नी छोरीलाई तीन जनाले बलात्कार गरेको भन्दै घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिन माग गरेका थिए।
भदौमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले उनको माग बमोजिमको परमादेश दियो।
सोही परमादेशका आधारमा प्रहरीले चैतमा मात्र जाहेरी दर्ता गर्यो। तीन जनामध्ये असर्फी र मोहनप्रसाद फरार छन्। त्यसैले उनीहरूको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो। विजयलाई भने सुनसरी जिल्ला अदालतले बलात्कार गरेको भन्दै दोषी ठहर गर्यो। जाहेरवाला, पीडित तथा साक्षीको बकपत्र अनि स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टका आधारमा उनीहरूलाई न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो।
'जाहेरवाला र पीडित अदालतमा समेत आएर निजहरूको जाहेरी दरखास्त र मौकाको कागजलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ। अनुसन्धान क्रममा बुझिएका विद्यानन्द साहले पनि अदालतमा आइ बकपत्र गर्दा आफूले घटनास्थलबाट प्रतिवादीहरू भाग्दै गरेको दखेको, पीडित केराबारीमा रूँदै गरेको सुनेर के भयो भन्दा आफूलाई विजय मेहता समेतले पालैपालो जबरजस्ती करणी गरे भनेकी थिइन् भन्ने बेहोरा लेखाइ दिएको पाइन्छ,' अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, 'उपरोक्त उल्लेखित जाहेरी दरखास्त पीडितको मौकाको कागज तथा निजहरूले अदालत समक्ष गरिदिएको बकपत्र मौकामा बुझिएका विद्यानन्द साहले गरेको बकपत्र र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट समेतका आधार-प्रमाणबाट प्रतिवादी विजय मेहताले अभियोग दाबी बमोजिम गरेको खाम्बीर हुन आयो।'
अदालतले यसो भन्दै विजयलाई दस वर्ष सजाय सुनायो। बलात्कार गरेकोमा पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कार गरेकामा थप पाँच वर्ष गरी दस वर्ष सजाय सुनाएको हो। विजयबाट रूपालाई ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि जिल्ला अदालतले गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको निर्णयविरूद्ध विजय पुनरावेदन अदालत, विराटनगर गए। उनको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र रमेशबहादुर थापाको इजलासले सफाइ हुने फैसला सुनायो।
उक्त इजलासले रूपाको कन्याजाली च्यातिएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट देखिए पनि उनी विवाह गरी सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी महिला भएकाले त्यो सामान्य भएको, तीन जनाले बलात्कार गरिएको भनिएको घटनास्थल सामान्य देखिएको, साक्षीले प्रहरी समक्ष गरेको कागज र अदालतमा दिएका कतिपय कुरा बाझिएको भन्दै सफाइ दिएको हो।
'पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिन आउँछ। हाइमन पुरानो च्यातिएको भन्ने देखिएकोमा पीडित विवाहित महिला भइ हाल सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेको भन्ने देखिन आएको छ। तीन जनाले पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि घटनास्थल मुचुल्काबाट बारदातस्थल सामान्य अवस्थामा रहेको भन्ने देखिन आएको छ। बुझिएका मानिसले अनुसन्धान क्रममा गरेको कागज र अदालतको बकपत्रको बेहोरा परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
फैसलामा थप भनिएको छ, 'मेहताले आरोपित कसूर पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी अदालत समक्ष बयान गरेको, पीडितको योनीमा चोटपटक तथा पुरूष विर्य नभएको भनी निजको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट रहेको समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा अभियोग दाबीबाट सफाइ दिनुपर्नेमा सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भइ प्रतिवादी विजयकुमार मेहताले सफाइ पाउने ठहर्छ।'
यसरी २०७०, माघमा पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले २०७१ कात्तिकमा त्यसविरूद्ध पुनरावेदन गर्यो।
प्रमाण कानुनले जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित नै सबभन्दा ठूलो गवाह हुने भनेको, त्यसमाथि पीडितले प्रहरी र अदालतमा एउटै बयान गरेको सरकारी वकिलको जिकिर छ। फैसलाले कन्याजाली फेरिएको हुनुपर्ने, योनीमा पुरूष विर्य हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै विजयलाई दिएको सफाइ नमिलेको सरकारी वकिलको ठहर थियो।
'पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट कन्याजाली च्यातिएको, योनी वरिपरि निलडाम रही स्तनमा समेत निला डाम रहेको भन्ने देखिन्छ,' सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदनमा लेखेको छ, 'जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको कथन र मेडिकल रिपोर्ट नै मुख्य प्रमाणका रूपमा रहेको, अन्य प्रमाणबाट सो तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा उक्त प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी पीडितको कथन परीक्षण प्रतिवेदनसँग मेल नभएको भन्ने आधार लिइ प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भइ बदरभागी छ।'
पीडितको योनीमा चोटपटक हुनु वा नहुनु र विर्य फेला पर्नु वा नपर्नुसँग जबरजस्ती करणीको बारदातको कुनै सदृश्यता नहुने सरकारी वकिलको जिकिर छ।
'आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले जबरजस्ती करणी अपराधका लागि लिंग प्रवेश हुनुपर्ने, चोटपटक स्थापित हुनपर्ने, पुरुष विर्य फेला पर्न पर्ने जस्ता तत्व आवश्यक नपर्ने भनी स्थापित गर्दै मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. ले सो सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ,' पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ।
सरकारी वकिलले यो फैसला सर्वोच्च अदालतले (ने.का.प. २०६५, अंक १, पृष्ठ ११०) प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तसँग पनि बाझिएको भन्दै पुनरावेदन गरेको देखिन्छ।
पुनरावेदनमा उल्लेखित सर्वोच्चको सिद्धान्तका अनुसार जबरजस्ती करणी हुनका निम्ति स्त्रीको योनीभित्र पुरुष जनेन्द्रीय पूर्ण रूपमा प्रवेश भएकै हुनुपर्दैन। कन्याजाली च्यातिएको वा फाटेकै हुनुपर्ने पनि होइन। त्यस्तै पुरुषको विर्य योनीमा स्खलन भइ योनी वरिपरि विर्य वा सोको दाग लागेकै हुन अनिवार्य छैन।
यो अवस्थामा विर्य स्खलनसहित वा रहित योनीको बाह्य भागभित्र आंशिक लिंग प्रवेश गराउनु मात्र पनि जबरजस्ती करणीको कसूर हुन पर्याप्त हुन्छ।
'पीडितको कथन र बकपत्रलाई कम मूल्य दिएर शरीरमा पुरुष विर्य नपाइएको भन्ने पुरातन धारणा बमोजिम छिद्र खोजी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्लेखित कानुन तथा नजिरको प्रयोग र पालनामा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ,' पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
