महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछाने र जिबी राई सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ।
कानुनले नै 'सरकारले फिर्ता गर्न नमिल्ने' भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई 'नेगेटिभ सूची' मा राखेको छ। यसरी कानुनले नै वर्जित गरेको काम महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेपछि त्यसको प्रतिवाद भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने भण्डारीको यो निर्णयको बचाउ गरेको छ। रास्वपा नेता तथा पूर्वसांसद सोविता गौतमले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको जमेर प्रतिरक्षा गरेकी छन्।
'अभियोजन दायर भएलगत्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो,' गौतमले लेखेकी छन्, 'हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ।'
ओली सरकारले २०८१ पुसमा बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउन र सहकारीकै नियमनका लागि भनेर अध्यादेश ल्याएको थियो।
सहकारीसम्बन्धी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन गरेर मिलापत्र गर्न नमिल्ने व्यवस्था उक्त अध्यादेशमा गरिएको थियो।
गौतमले यो व्यवस्था लामिछानेलाई सहकारी पीडितहरूसँग मिलापत्र गर्नबाट रोक्न ल्याइएको आरोप लगाएकी छन्। साथै, यसबाट सहकारी पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने बाटो रोकिएको पनि उनले तर्क गरेकी छन्।
के साँच्चै सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दालाई नै लक्ष्य गरेर उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो?
अनि, के यो अध्यादेश आएपछि सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने बाटो रोकिएको हो?
यसबारे हामीले तत्कालीन सरकारका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमसँग कुरा गरेका छौं।
हामीले उनलाई 'सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मिलापत्र नगर्ने गरी त्यो बेला कानुन संशोधन किन गरिएको हो?' भनेर सोधेका छौं।
गौतमले त्यतिखेर उक्त कानुन संशोधन गर्नुको पृष्ठभूमि बताए।
गौतमका अनुसार वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटिएफ) ले गम्भीर किसिमका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गरी अभियोजन बढाउन र त्यस्तो अपराधबाट आर्जित धन राज्यको ढुकुटीमा ल्याउन भनिरहेको थियो। सँगसँगै, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा बलियो कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाइरहेको थियो।
'गत वर्ष सहकारीका मुद्दा मिलापत्र गर्न सकिने कानुन बनाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा मिलापत्र नहुने व्यवस्था राखिएको त्यही भएर हो,' पूर्वसचिव गौतमले भने, 'त्यसैले कानुनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई गम्भीर मानेर फिर्ता नहुने गरी 'नेगेटिभ लिस्ट' मा राखिएको हो।'
एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा बलियोसँग काम नगरेको भन्दै नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको थियो। उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्न दुई वर्ष अवधि पनि दिएको थियो।
'त्यो अवधिमा हामीले कानुन कडा बनाउने, अनुसन्धान र अभियोजन चुस्त राख्नुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सहकारी ठगीमा मिलापत्र गर्दा योसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि मिलापत्रबाट टुंग्याउन थाल्ने हो भने त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश जाँदैन, त्यसैले रोकेको हो।'
हामीले उनलाई रवि र जिबीका हकमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयबाट यसमा के असर पर्छ भनेर पनि सोधेका छौं।
जबाफमा उनले भने, 'एफएटिएफले केस–टू–केस छलफल गर्दैन, समग्र अभियोजन र त्यसमा भएका प्रगति हेर्छ। हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाएका छौं, अनुसन्धान र अभियोजन बढाएका छौं भन्दै रिपोर्ट नदिए उनीहरूले 'ग्रे लिस्ट' को अवधि बढाउन सक्छन्।'
'प्रमाणबिनै गम्भीर आर्थिक अपराध फिर्ता गर्न थाल्ने हो भने त्यसको असर नपर्ने कुरै हुँदैन,' तत्कालीन कानुन सचिव गौतमले भने।
एफएटिएफले सहकारी लगायतका गैरवित्तीय क्षेत्रमा नियमन नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन नहुनु, घरजग्गा कारोबार निगरानी नहुनु, कारोबार गर्ने व्यक्ति र फाइदा लिने व्यक्ति फरक–फरक हुने प्रवृत्ति रोक नलगाउनु, राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनको अभाव, क्यासिनोमा निगरानी नहुनु जस्ता कारण देखाउँदै एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको उनले बताए।
एफएटिएफको 'ग्रे लिस्ट' मा पर्दा नेपाललाई के हुन्छ त?
हाम्रो यो प्रश्नको जबाफमा पूर्वसचिव गौतमले यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने दृष्टि राम्रो नहुने बताए।
'विदेशमा रहेका नेपालीलाई रेमिटेन्स पठाउन महँगो शुल्क लाग्छ, विदेशी लगानी निरूत्साहित हुन्छ, बैंकको एलसी खोल्दा धेरै शुल्क लाग्छ,' उनले भने, 'नेपाली पासपोर्टलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो नजरले हेरिँदैन। ग्रे लिस्टमा पर्नुको असर सर्वसाधारणले ज्यादा भोग्नुपर्छ।'
यसले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामै असर पर्न सक्ने उनले बताए।
'अध्ययनले त मुलुकको जिडिपीमै १० प्रतिशतसम्म असर पर्न सक्ने देखाएको छ,' गौतमले भने।
मुलुकको छवि र आर्थिक अवस्थामै गम्भीर असर पर्न सक्ने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको संशोधनको किन बचाउ गर्नुभएको भनेर सोध्न हामीले रास्वापा नेता तथा पूर्वसांसद सोविता गौतमलाई सम्पर्क गरेका थियौं। तर उनको फोन उठेन।
त्यसपछि यस विषयमा कुरा गर्न खोजेको भनेर मेसेज पठाउँदा पनि उनले त्यसको जबाफ दिइनन्।
-1746009348.jpg)
