बार एसोसिएसनले केही वर्षअघिदेखि न्यायालयको पेसी व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्ने नियम छ। उनीहरूले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने भन्ने तय गर्छन्। यो नियमअनुसार पेसी तोक्दा पारदर्शी नभएको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने गुनासो व्यापक भएपछि सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठेको हो।
न्यायालयका विसंगति नियन्त्रण उपाय सुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले गत साउनमा पेसी व्यवस्थापनका अनियमितता संकेत गर्दै गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। गोलाप्रथा भनेको इजलास गठनमा कुन कुन न्यायाधीश हुने र कुन मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्ने गोला तानेरै तय गर्ने प्रणाली हो।
यस्तो सुझाव दिने समितिमा बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत थिए।
श्रीमती मारेर जन्मकैद सजाय पाएका पूर्व डिएसपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने आफ्नो फैसला विवादित भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले समग्र न्यायालयको विसंगति नियन्त्रणका उपाय खोज्न भन्दै उक्त अध्ययन समिति बनाएका थिए।
आजसम्म अदालतभित्रका यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेका थिएनन्। तर न्याय क्षेत्रकै जिम्मेवार निकायका प्रतिनिधिहरू भएको यो समितिले प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार कटौती गर्ने गरी दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उनले धर पाएनन्। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गरेनन्, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरे।
अहिले उक्त प्रतिबद्धताबाट प्रधानन्यायाधीश राणा पछि हट्न खोजेको र गोलाप्रथा लागू गर्न आलटाल गरेको भन्दै उनको आलोचना सुरू भएको छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू गर्न आलटाल गरेर बेथितिलाई निरन्तरता दिन खोजेको आरोप लगाउँछन्।
'इजलास गठन र न्याय सम्पादनमा बिचौलियाको प्रभावले बेथिति ल्याउने काम निरन्तर भइरहेका छन्,' उनले भने, 'त्यसलाई रोक्न भनेर हामीले प्रतिवेदन दियौं तर आलटाल गरेर लम्ब्याउने काम भइरहेको छ।'
साउनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै प्रधानन्यायाधीश राणाले मंसिरदेखि तल्ला अदालतहरूमा गोलाप्रथा र अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) लागू गर्ने तयारीका लागि परिपत्र जारी गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रशासनले साउन १७ गते परिपत्र जारी पनि गर्यो।
त्यसको दस दिनपछि साउन २७ गते बार काउन्सिल दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान्यायाधीश राणाले भदौ १६ देखि परिपत्र लागू गर्छौं भनेर भाषण गरे। उनले गोलाप्रथा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समिति गठन गरे।
त्यसअघि भदौ २८ गते बसेको बार-बेन्च बैठकमा नेपाल बारका पदाधिकारीले गोलाप्रथा लागू गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त बैठकमै असोज मसान्तभित्र सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमति गरेका थिए।
खड्का नेतृत्वको समितिले असोज १ गते गोलाप्रथा प्रणालीमा कसरी जाने, नियमावली र कार्यविधि कसरी संशोधन गर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन आएको सूचना सर्वोच्चले असोज ११ गते मात्र सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा धेरैजसो ढुक्क थिए।
तर दसैंअघि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उच्च अदालतका विभिन्न इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशको एक तालिमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा प्रणालीविरूद्ध भाषण गरे। उक्त भाषण सुन्ने तीन न्यायाधीशसँग हामीले कुरा गरेका थियौं। उनीहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले समितिले गोलाप्रथा लागू गर्ने प्रतिवेदन दिएर भड्खालोमा हालेको र आफू गोलाप्रथा लागू गर्न इच्छुक नभएको भन्दै भाषण गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको यस्तो भाषणपछि न्यायाधीश र कानुन क्षेत्रका सरोकारवालाहरू फेरि झस्किएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू गर्छन् भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले बताए।
'उहाँ यो प्रणालीमा जान सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो भने यत्रो समय लाग्दै लाग्दैनथ्यो, किनभने सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट पेसी व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्ने चर्को दबाब छ,' उनले भने, 'उहाँ चाहिँ हुन्छ पनि भन्ने अनि टार्दै जाने रणनीतिमा हुनुहुन्छ।'
एकपछि अर्को समिति बनाएर काम गरेजस्तो देखाउने तर खासमा आलटाल मात्र गर्ने प्रधानन्यायाधीशको रणनीति देखिने बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
'हामीले त पहिल्यैदेखि गोलाप्रथा लागू गर्न भनेका थियौं। डेढ वर्षअघि ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशले हाम्रो मागलाई आलटाल गर्न हो कि किन हो छानबिन समिति गठन गर्नुभयो। उक्त छानबिन समितिले पनि एक वर्ष लगाएर गोलाप्रथा लागू गर्न रिपोर्ट पेस गर्यो। त्यसपछि पनि आलटाल गर्न भदौ १६ देखि लागू गर्छु भन्नुभयो। आफैंले भनेको कुरा नगर्ने नियतका साथ अर्को समिति गठन गर्नुभयो,' बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
'न्यायाधीश मीरा खड्काको समितिले पनि गोलाप्रथा लागू गर्ने प्रतिवेदन दियो। यसलाई पनि उहाँले लुकाएर राख्नुभयो। निकै दबाबपछि बल्ल असोज ११ मा प्रतिवेदन आएको सूचना दिए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। बार-बेन्च मिटिङमा असोजभित्रै सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमतिविपरीत उहाँले गोलाप्रथामा जान सकिन्न भनेर भाषण गर्नुभएको सुनिन्छ। यसमा आलटाल गर्ने उहाँको सुरूदेखिकै रणनीति रहेछ।'
सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने गोलाप्रथामा जाने तयारी चलिरहेको बताउँछ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले न्यायाधीश खड्काको प्रतिवेदन सर्वोच्चको फूलकोर्टमा छलफल हुने बताए।
उनका अनुसार फूलकोर्टले नै नियमावली संशोधन गर्ने र त्यसपछि कार्यविधि संशोधन गरेर गोलाप्रथा लागू गर्नेछ।
'अर्को प्रणालीमा जान त नियमावली कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो छलफल हुन बाँकी छ। त्यसैले समय लागेको हो,' उनले भने, 'समितिले असोज १ मा गोलाप्रथामा कसरी जाने भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसमाथि छलफल गरेर केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी नै छ। तयारी गर्न केही समय त लागिहाल्छ।'
बार अध्यक्ष श्रेष्ठ भने प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने समय नलाग्ने बताउँछन्।
'गोलाप्रथा र अटोमेसनमा कसरी जाने भनेर प्रतिवेदनले विस्तृतमै उल्लेख गरेको छ। नियमावली सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले संशोधन गर्न सक्छ। कार्यविधि फेर्न पनि समय लाग्दैन। किनभने गोलाप्रथामा जान प्रधानन्यायाधीशबाहेक धेरैजसो सहमतै छन्,' उनले भने।
