नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लगायतका पूर्वसांसदहरूले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिएको आफ्नो रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग भेटघाट माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतसँग भेट्ने तय गरेको घिमिरेले सेतोपाटीसँग बताए।
'संसद पुनर्स्थापनाको रिटमा सर्वोच्चले अहिलेसम्म पेसी तोकेन। यस विषयमा गुनासो गर्न भोलि ११ बजे हामी रिट निवेदकहरू उहाँलाई भेट्न जाँदैछौं,' उनले भने।
उनले प्रधानन्यायाधीशसँग आफूहरूको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्ने बताए।
'निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाएर न्यायालय जीवित छ भन्ने सावित गर्नुपर्यो भन्ने माग गर्छौँ,' उनले भने, '१७ वटा रिट परेका छन् अदालत चुप लागेर बस्न मिल्छ?'
संसद विघटनविरूद्ध १७ वटा रिट दायर भएका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दिएका हुन्।
यसअघि पुस २ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि विपक्षीहरू सबैले जबाफ पनि पेस गरिसकेका छन्।
यसबीचमा पूरक रिट पनि पेस भएका थिए। त्यसलाई पनि एकसाथ राख्ने आदेश भएको थियो।
त्यसयता सुनुवाइ भएको थिएन। यसरी लामो समयसम्म पनि सुनुवाइ नभएको बताउँदै कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू प्रधानन्यायाधीश राउत भेट्न जान लागेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार माघ २० गते यस रिटको साधारण तारेख मात्रै तोकिएको छ। पेसी कहिले हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
उनीहरूले आफ्नो रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्।
निर्वाचन रोक्न माग गर्दै पेस गरिएको रिटमा भनिएको छ, 'असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ।'
राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
कार्कीको सरकार संविधानका दुई वटा धारा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ।
'गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरूद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिट निवेदकहरूको मागदाबी छ।
त्यसैगरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको भदौ २७ को निर्णय, शपथ ग्रहण र नियुक्तिहरू पनि बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भदौ २७ को निर्णय बदर गरी भदौ २४ गतेकै अवस्थामा फर्काउन पनि रिट निवेदकहरूले माग गरेका छन्।
त्यसअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसअघि यही विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए।
-1746009348.jpg)
