प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले सिमेन्ट गुणस्तरबारे छानबिन अगाडि बढाएको छ।
सिमेन्ट उद्योगीहरूको प्रभावमा उद्योग मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर घटाएको उजुरी समितिमा परेको थियो।
विभागले सिमेन्टमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै म्याग्नेसियम हुन नहुने प्रावधान गत २०७६ असारमा परिवर्तन गरेको थियो। सिमेन्ट उद्योगीको प्रभावमा ६ प्रतिशतसम्म म्याग्नेसियम भएको सिमेन्टलाई अनुमति दिएको उजुरी समितिमा परेको हो।
सिमेन्टमा म्यागेनसियम बढी भए सिमेन्ट जम्न समय लाग्ने र प्लास्टर/ढलान फुल्ने समस्या आउँछ।
लेखा समितिले नेपालको कुन खानीमा कति प्रतिशत म्याग्नेसियम छ भन्ने अध्ययनका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साटो एकमुष्ट रूपले ६ प्रतिशत म्याग्नेसियम भएको सिमेन्टलाई मान्यता दिने निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ।
साथै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको मापदण्ड निर्धारण गर्दा उत्पादन भएको दुई महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नराखेकोमा समितिले प्रश्न उठाएको छ।
लेखा समितिले बजारमा उपलब्ध सिमेन्टको गुणस्तर अध्ययन नगरी मापदण्ड तय गरिएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघले लामो समयदेखि सिमेन्टमा ६ प्रतिशतसम्म म्याग्नेसियम भएको अवस्थामा मान्यता दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्।
२०७४ सालको कात्तिकमा उद्योग मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा संघले ६ प्रतिशत म्याग्नेसियम भएको सिमेन्टलाई मान्यता दिन औपचारिक माग गरेका थिए।
सिमेन्टमा म्याग्नेसियमको मात्रा बढ्दा संरचनाको आयु छोटो हुने गर्दछ। म्याग्नेसियमको मात्रा बढी हुँदा क्रमश संरचना चर्कने, फुट्ने र पानीमा घुल्ने समस्या हुन्छ।
लेखा समितिले सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तन गरिएको विषयमा छलफलका लागि आउँदो २२ गते शुक्रबारका लागि समितिको बैठक डाकेको छ।
