कोरोना उपचारका लागि चीनबाट सामान ल्याउन ओम्नी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का सम्झौतामा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर प्रारम्भिक सोधपुछ गरेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त निकट स्रोतका अनुसार आज श्रेष्ठलाई अख्तियार कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरिएको हो।
'कोरोना उपचारका सामग्री किन्ने ठेक्का प्रक्रियाबारे सर्वसाधारण स्तरबाटै प्रश्न उठेपछि बोलाएर प्रारम्भिक बुझ्ने काम भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'यो बयान नै त होइन, तर छानबिन सुरूआत गरेको हो।'
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बुधबार विवेकशील नेपालीका प्रदेश ३ सांसद रमेश पौडेल र बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अख्तियारमा इमेलमार्फत् उजुरी हालेका छन्।
ती उजुरीमाथि भन्दा पनि सर्वसाधारणको प्रश्न उठेपछि महानिर्देशक श्रेष्ठलाई बोलाएर बुझिएको अख्तियार स्रोतले बतायो। अरू प्रमाण आगामी दिनमा बुझ्दै जाने पनि स्रोतको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बिहीबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नी ग्रुपका सञ्चालकविरूद्ध आफूले अख्तियारमा उजुरी दिएको बताए।
'इमेलबाट उजुरी पठाएँ। इमेल प्राप्त भएको सूचना आएको छ,' उनले भने, 'यस्तो संकट बेला स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा कमिसन खाने र मुलुकलाई हानी पुर्याउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन माग गरेको छु।'
उनीहरू सबैलाई तत्काल हिरासतमा लिएर कारबाही अघि बढाउन पनि त्रिपाठीले उजुरीमा माग गरेका छन्।
'प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने हुनाले अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐनको दफा १६ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिनु, अनुसन्धान तहकिकात गरेर आयोग ऐनको दफा १८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३६ अनुसार मुद्दा चलाउनु भन्ने माग मेरो उजुरीमा छ,' त्रिपाठीले भने।
ओम्नीसँग सरकारले १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गर्दा ओम्नीले ५ करोड धरौटी राखेको थियो।
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले १५ गतेभित्र सामान ल्याइसक्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि विभागले मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको रोहबरमा खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न मेडिकल सामान सप्लायर्ससँगको पहिलो बैठक डाकेको थियो।
बैठकमा धेरै व्यापारीले तीन दिनभित्र सामान ल्याउँछु भन्न सकेनन्। सात कम्पनीले सक्छौं भनेका थिए। ती सात कम्पनीलाई आफूहरूले तीन घन्टा समयमा कोटेसन भर्न लगाएको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्। त्यो तीन घन्टामा कोटेसन भरेर पठाएपछि ओम्नीलाई नै विभागले ठेक्का दिएको थियो।
ओम्नीसँग सरकारले किन्न लागेका एन ९५ माक्स, थर्ममिटर लगायत सामान बजार मूल्यभन्दा महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि विभागले ओम्नीसँग सम्झौता रद्द गरी उसको ५ करोड धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
'उसले ३० गते (मार्च ३०) सम्म सामान ल्याउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, ल्याएन। दोस्रो लटको सामान पनि ल्याउनुपर्ने समयसम्म प्रक्रियासमेत सुरू गरेको छैन,' महानिर्देशक श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'सामान चीनमा थुपारेको छु। जहाज पनि तयार छ भन्यो, हामीले होला त भन्यौं। अरूले पनि सामान ठीक पारेका थिएनन्। त्यसैको फाइदा उठाएर ठगेर खान खोजेको रहेछ। त्यसैले ठेक्का रद्द गर्यौं।'
उता ओम्नी समूहले भने सामान ल्याउन दिएको म्यादसम्म नपर्खिक सरकारले एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेको बताएको थियो। पहिलो लटमा चिनियाँ सरकार र अलिबाबाले दिएका सामान ल्याउँदा आफूले भनेजति ल्याउन नसकेको ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठले बताएका थिए।
'हामीले त राष्ट्रलाई परेका बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले चीनमा रहेका साथीको सहयोगमा सामान जुटाएका थियौं,' बुधबार साँझ ओम्नी प्रवक्ता श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'हामीले सामान ल्याएकै कारण आज स्वास्थ्यकर्मी ढुक्कले कोरोना उपचार गर्न जाने स्थिति भएको छ। बाँकी सामान पनि हामीले ल्याउँदैनौं भनेकै छैन। सरकारले आफूखुसी सम्झौता रद्द गर्यो, हाम्रो ३२ करोड घाटा लाग्यो।'
उनले २७ करोडको सामान ल्याएको र ५ करोड धरौटी गरेर ३२ करोड घाटा लागेको बताएका हुन्।
