अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड किन्ने आफ्नो योजनामा बाधक बन्ने देशहरूलाई चर्को भन्सार दर लगाउने धम्की दिएका छन।
ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकी अधीनमा ल्याउन विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहेका ट्रम्पले आफ्नो योजनाको विपक्षमा उभिने राष्ट्रहरूमाथि चर्को भन्सार दर लगाउने र क्रमशः बढाउँदै लैजाने धम्की दिएका हुन्।
उनले ८ वटा युरोपेली देशहरूलाई यसअघि कायम रहेको दरमा १० प्रतिशत थप भन्सार लगाउने घोषणा गरेका छन्।
आफ्नो ट्रुथ सोसल अकाउन्टमा पोस्ट लेख्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, फिनल्याण्ड र बेलायतबाट आयात हुने सामग्रीमा थप १० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका छन्।
थप गरिएको भन्सार आगामी फेब्रुअरीको सुरूवातदेखि भन्सार लागू हुने ट्रम्पले घोषणा गरेका छन्। त्यसपछि पनि ग्रिनल्याण्ड मामिलामा अमेरिकाको पक्षमा नउभिए जुन महिनादेखि लागू हुनेगरी भन्सार दर बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने धम्की ट्रम्पले दिएका छन्।
बढाइएको भन्सार दर अमेरिकाले ग्रिनल्याण्ड खरिद नगर्दासम्म कायम रहने पनि उनले बताएका छन्।
'हामीले डेनमार्क, युरोपेली संघका सबै देशहरू र अन्य देशहरूलाई धेरै वर्षदेखि दियौं मात्रै। केही लिएनौं,' ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, 'शताब्दीपछि अब डेनमार्कले पनि केही दिनुपर्ने समय आएको छ। विश्वको शान्ति खतरामा छ।'
ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डले अमेरिकाले आफ्नो अधीनमा नपारे त्यसलाई रूस र चीनले कब्जा गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनले अमेरिका र विश्वको सुरक्षाका लागि खतरा हुने भएकाले जुनसुकै हालतमा ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकी अधीनमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
उनले बल प्रयोगको विकल्प पनि खुला रहेको बताउँदै आएका छन्।
युरोपेली अधिकारीहरूले भने ग्रिनल्याण्ड पहिले नै नेटोको सामूहिक सुरक्षा दायराभित्र रहेको र त्यहाँ अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति समेत रहेको स्मरण गराउँदै ट्रम्पको उद्देश्य सुरक्षा भन्दा साम्राज्य विस्तार मुख्य देखिएको बताएका छन्।
युरोपेली संघकी विदेश नीति प्रमुख काजा कालासले सहयोगी राष्ट्रबीचको विभाजनबाट चीन र रुस फाइदा उठाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
डेनमार्क र ग्रिनल्याण्ड दुवैले ग्रिनल्याण्ड बिक्रीका लागि नरहेको र ग्रिनल्याण्डका कोही पनि जनता अमेरिकी हुन नचाहेको बताउँदै आएको छ।
अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनले गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत जनता अमेरिकाले ग्रिनल्याण्ड किन्नुपर्नेको विपक्षमा छन्।
अमेरिकामा भएको सर्वेक्षणमा पनि प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जनाले मात्रै ग्रिनल्याण्ड किन्नुपर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
डेनमार्कको आग्रहमा केही युरोपेली राष्ट्रले यस साता ग्रिनल्याण्डमा सैन्य उपस्थिति बढाएका छन्।
ट्रम्पको चेतावनीपछि डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डमा प्रदर्शनसमेत भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। युरोपेली मुलुकहरूले पनि अमेरिकाको सम्भावित कदमप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूले नेटो सदस्य राष्ट्रको भूभागमाथि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भए सैन्य गठबन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले ट्रम्पको घोषणालाई अप्रत्याशित भनेका छन्।
बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले नेटोको सामूहिक सुरक्षाका लागि काम गर्ने सहयोगीमाथि भन्सार शुल्क लगाउनु गलत भएको बताएका छन्।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले पनि डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै भन्सार शुल्कले ट्रान्सएटलान्टिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स र जर्मनीले पनि डेनमार्कप्रतिको समर्थन दोहोर्याउँदै ग्रिनल्याण्डसम्बन्धी छलफलमा भन्सार शुल्कलाई हतियार बनाउन नहुने बताएका छन्।
हाल युरोपेली संघको अध्यक्षता गरिरहेको साइप्रसले आइतबार २७ सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएको जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको पछिल्लो धम्कीले युरोपेली संघ र बेलायतसँग अघिल्लो वर्ष भएको प्रारम्भिक व्यापार सम्झौतासमेत धरापमा पर्न सक्छ।
ट्रम्पले कानुनी आधार स्पष्ट नगरी भन्सार शुल्कलाई दबाबको मुख्य अस्त्र बनाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहससमेत चलिरहेको छ, जसको फैसला आएमा विश्व अर्थतन्त्र र अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमै दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
