प्रदेश स्थापना भएको साढे दुई वर्षसम्म टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणपछि मात्र लगाइने भएको छ।
शनिबार प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कोरोना नियन्त्रण भएपछि मात्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाइने बताएका हुन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाइने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणपछि राजधानीको टुंगो लगाइने र राजधानीको टुंगा लागेपछि संरचनाहरू निर्माणका लागि गुरूयोजना बनाइने बताएका हुन्।
सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
कोरोनाका महामारीले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उक्त कार्यक्रममा विश्व श्रमबजारबाट विस्थापित एवम् आन्तरिक रूपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने आकलन प्रदेश सरकारको रहेको छ।
कोरोना संक्रमण न्यूनपछि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाई आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक बनाइने नीति तथ कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बजेट तयार गर्दा समेत कृषि, रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा विशेष जोड तयार गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केनेहरूका साना तथा घरेलु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्न लगानी परिचालन र कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिने छ।
राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउन राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा भइरहेको स्रोतबाट गुणात्मक राजस्व परिचालन हुने र नियमित आम्दानी हुने तथा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी वर्ष कोभिड-१९ का कारण रोकिएका सबै कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ। प्रदेश र संघका बीचमा समन्वय बढाई संघीयतालाई बलियो बनाउने, महामारीले पुर्याएको क्षतिपूर्ति गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने, विदेशबाट विस्थापित कामदारलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने र लकडाउन अवधि सकिनासाथ आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न श्रम र स्रोतको परिचालन गरिने छ। घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुको साथै राजस्वको दायरा बढाउन नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिने छ।
स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा सञ्चालन गरिनुका साथै सुलभ कर्जा र ब्याजमा अनुदान दिइने छ।
त्यस्तै पूर्वी रुकुमलाई पूर्ण अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिने छ भने कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाइने छ।
मध्यपहाडी कृषि विकास फर्म निर्माण गरिनुका साथै उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना’ को नीति अनुरूप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
कृषि अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी बनाइने, ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई सबै स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा छ । अघिल्लो बर्ष सुरु गरिएको “गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” कृषिमा यूवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास, कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम यस बर्ष पनि जारी रहेनछन् ।
त्यस्तै तराईका जिल्लाहरुमा “खोरेत रोग उन्मूलन अभियान”, कृषि तथा पशुपंक्षी विशेष “एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र” स्थापना, जैबिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न “एक स्थानीय तह, एक सामूदायिक बीउ बैकं तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र” स्थापनामा गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उद्योग तर्फ घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना“ को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
एकपालिका एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित बस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता दिईने छ । बिदेशबाट फर्केको जनशक्ति प्रयोग हुने उद्योगमा बिशेष प्राथमिकता दिईने छ ।
कालो बजारी सिण्डीकेट र कार्टेलिङलाई खारेजी गरीने छ भने पर्यटनलाई बिकास गरी रोजगारी सृजना गरिने छ । नवलपरासी रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई समेटेर बृहत् लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिने छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले बुटवल धागो कारखाना, चरंगे झुम्सा सडक संचालन गर्ने गरी आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सिद्धबावा सडकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बिकल्पको रुपमा बुटवल धागो कारखाना चरंगे झुम्सा सडक संचालनमा ल्याइने बताए ।
त्यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक गुरुयोजना अन्तरगत प्रदेशस्तरका राजमार्ग, कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आन्तरिक आयमा टेवा पुर्या्उने खालका सडक, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योगस्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक संजालको दीगो व्यवस्थापनमा जोड दिईनेछ । साविकका सहायक राजमार्गलाई प्रदेशको सडक ऐनबमोजिम वर्गिकरण गरी मर्मत संभार, स्तरोन्नलती, पुर्न्निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
तराईका बुटवल भैरहवा, नेपालगञ्जथ कोहलपुर तथा घोराही तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी (भिङग्री), रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्ष्वन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषणा गर्ने र विकास र संजालका आयामहरुलाई त्यस ढाँचामा केन्द्रित गरिने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य तर्फ लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना, प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ५० शय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने र प्रदेशमा एकसय शय्यासम्मको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल प्रदेशतहमा निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ ।
गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षणहरु निशुल्क, लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरूई नमूना चिकित्सालयको रूपमा विकास गर्दै आयुर्वेद अस्पतालहरूलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ।
शिक्षातर्फ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा “एक स्थानीय तह, एक नमूना विद्यालय“ कार्यक्रम, मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाका ६ वटा विद्यालयहरुमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरुको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै विकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गतिविधीबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न “जनतासँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
