राप्रपाले आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा उत्पादन दशकका रूपमा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
आगामी निर्वाचनका लागि शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले विद्युत उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, निर्यात बजार, पर्याप्त लगानी र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चितता भएको खण्डमा नेपाल दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने क्षमता राख्ने उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी दस वर्ष ऊर्जा उत्पादन दशकका रूपमा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
यस अवधिमा राप्रपाले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका ठोस योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरी विद्युत उत्पादनमा ठोस योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।
राप्रपाले २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसका लागि विद्यमान विद्युत ऐन तथा वन ऐनमा संशोधन गर्ने उसले जनाएको छ।
'जरूरी परेको खण्डमा ऊर्जा संकटकाल समेत लागू गरिनेछ,' घोषणापत्रमा राप्रपाले भनेको छ।
कृषितर्फ मल कारखाना खोल्ने एजेन्डालाई पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा समेटेको छ।
६२ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न हुँदा हुँदै पनि नेपाल तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुलाई उसले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राप्रपाले पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा साइबर सुरक्षाजस्ता सीपहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने घोषणा पनि राप्रपाको छ।
घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ।
राप्रपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसका लागि सरकारी सेवामा विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने प्रतिबद्धता राप्रपाको छ।
राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि राप्रपाको छ।
सुशासन कायमका लागि राप्रपाले यसपालि 'बरू नष्ट हुन्छौं भ्रष्ट हुँदैनौं' नारा लिएको छ।
उसले २०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेको छ।
नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन जारी गरिने जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार गर्नेदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिने घोषणा राप्रपाले गरेको छ। साथै न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न त्यसको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा पनि राप्रपाले गरेको छ।
राप्रपाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिकरण र दलीय भागबन्डालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा सबै प्रकारका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने नीति लिएको छ।
सबै सरकारी विद्यालहरूमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई राप्रपाले पनि निःशुल्क गर्ने नीति लिएको छ। साथै बूढानीलकण्ठको स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रूपमा विस्तार गर्ने विषय पनि उसले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्योपचार सबै नागरिकहरूका लागि निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने नीति राप्रपाको छ।
यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनका लागि मेट्रो, पड वे, आकाशे पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल/पड वे लगायत यातायात मार्फत यातायात सञ्जालमा जोड्ने घोषणा राप्रपाले गरेको छ।
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पनि राप्रपाले गरेको छ।
खेलकुदतर्फ राप्रपाले प्रमुख खेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै नेपाललाई साहसिक खेल गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने पनि उसले भनेको छ।
राप्रपाले घोषणापत्रमै नेपाल बन्द कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
साथै स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रतिबद्धता राप्रपाले जनाएको छ।
पूर्णपाठः
-1746009348.jpg)
