नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सर्वाेच्च अदालतले गरेका पछिल्ला आदेशले आफ्नो पार्टी एकतामै जोड दिएजस्तो लागेको बताएका छन्।
मंगलबार पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले यी आदेशले एमाले एकताकै लागि उत्प्रेरणा दिएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन्।
‘अदालतका पछिल्ला फैसलाले नेकपा एमालेको एकताको अपरिहार्यतालाई नै जोड गरेजस्तो लाग्छ मलाई त,’ उनले भनेका छन्, ‘एकताको पक्षमा उत्प्रेरणा नै मान्नुपर्छ। बुझ्नु पर्नेहरूलाई यो एउटा पाठ हो। भन्छन नि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड।’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषदलाई काम नगर्न आदेश दिएको छ।
यो आदेशसँगै उनले पछिल्लोपटक थप गरेका २० मन्त्रीको पद गएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै नियुक्त भएका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहने छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संविधानको धारा ७७ को (३) लाई समातेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिएको हो।
उक्त इजलासले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’
उक्त आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जस्तो मन्त्रिपरिषद छ त्यसैले नै कार्यसञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्री थप्न नपाइने भनेको छ।
