न्यायालयमा उत्पन्न विवादबारे हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलसँग कुराकानी गरेका छौं। उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामा 'आफूलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने अहंकार उत्पन्न हुनुका दुइटा कारण रहेको' बताएका छन्।
उनी भन्छन्, 'विगतका दुइटा सफलताले उहाँमा अहंकार उत्पन्न भएको छ।'
खरेलको भनाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाका ती दुई सफलता के हुन् जसले उनलाई संवैधानिक वा राजनीतिक प्रक्रियाबाट आफूलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने बल दियो?
खरेलको भनाइ जस्ताको तस्तै:
राजनीतिक दलका नेताहरूले हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधर हौं, हामी मानवअधिकार र खुला समाजका पक्षधर हौं भनेर भने पनि उहाँहरू न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहनुहुन्छ। न्यायालयमा आफूले मोलमोलाइजा गरेर र वार्तालाप गरेर पहुँच पुग्ने मान्छे आओस् भन्ने चाहना सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको छ। त्यस निम्ति वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा उहाँहरूको दृष्टिमा सुपात्र हुनुहुन्छ।
चाहे त्यो सत्ताधारी दल हुन्, चाहे प्रतिपक्षी दल हुन्, चाहे ठूला दल हुन्, चाहे साना दल हुन्– सबै जना भोलि शासनमा आएँ भने वा आइनँ भने पनि मोलमोलाइजा गरेर न्यायालयबाट आफूलाई चाहिएको नतिजा निकाल्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुयोग्य पात्र हुनुहुन्छ भन्ने मनस्थितिमा छन्।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख हुँदा उनको अहंकार यति प्रबल थियो, म एकदिनमा ४०–५० जना नेतालाई थुन्नसक्छु र तिनलाई थुनेँ भने म निष्कटंक हुन्छ भन्ने धारणा उनमा पलायो। त्यस्तो अनुभूतिको कारण विगतको उनको सफलता थियो।
अहिलेका हाम्रा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको पनि विगतमा दुईवटा सफलताले अहंकार उत्पन्न गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
पहिलो, न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमसेरले विशेष अदालतबाट गरेको एउटा फैसलामा ‘यो न्यायिक विचलन हो’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिकूल टिप्पणी गरेको थियो। भूपध्वज अधिकारी त रिटायर्ड भएर गइहाल्नुभयो तर बाँकी दुई जनालाई खिलराज रेग्मीले बोलाएर ‘तपाईंहरू छाड्नुहोस्, अन्यथा मैले सहयोग गर्ने छैन’ भन्नुभयो।
उहाँले त्यसो भनेपछि कोमलनाथ शर्माले राजीनामा दिनुभयो। चोलेन्द्रशमसेरले भने राजीनामा दिन मान्नुभएन।
उहाँले खिलराजलाई ‘तिम्रो तागत छ भने गरेर देखाऊ, मलाई प्रक्रियाले हटाउन सक्छौ भने म हट्छु’ भन्नुभयो। उहाँलाई नेपालको जुन परिस्थिति थियो, त्यसको आकलन थियो। न्याय परिषदमा क–कसलाई समात्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। यो अनुभवले उहाँलाई अहिलेको बल आएको हो।
दोस्रो, २०७१ सालमा न्यायाधीश नियुक्ति क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनले ‘चोलेन्द्रशमसेर, दीपक जोशी लगायत दुई–तीन जना न्यायाधीश सर्वोच्च ल्याउन योग्य छैनन्, उहाँहरूलाई ल्याउने प्रयोजनले निष्ठावान न्यायाधीशहरूलाई ल्याइएन, त्यसैले उहाँहरूलाई ल्याउन मिल्दैन’ भन्दै औपचारिक निर्णय गर्यो।
उहाँहरूलाई न्याय परिषदले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने बारको निर्णय थियो। त्यति बेला बारले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो निर्णय पेस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलले संसदमा चोलेन्द्रशमसेरको विरोध गर्यो तर शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा उहाँ बडो आनन्दले संसदीय सुनुवाइबाट उत्तीर्ण भएर आउनुभयो।
यस्ता घटनाले उहाँलाई संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाले मलाई छुन सक्दैन भन्ने विश्वास बढेको छ। त्यही विश्वासका आधारमा म राजीनामा दिन्नँ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो।
तर अहिले स्थिति २०७१ सालको जस्तो छैन। उहाँ मेरो अभिन्न मित्र भएको हिसाबले र उहाँको बचेको साख रक्षा होस् भनेर पनि उहाँले राजीनामा दिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो। अन्यथा, आउँदा दिनमा ९२ वर्षका कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायत सबै कानुन व्यवसायीहरू बारको ढोकामा बसेर २० जना न्यायाधीशलाई छिर्न दिने तर चोलेन्द्रशमसेरलाई छिर्न दिएनन् भने के गर्ने?
त्यो अवस्थामा दलहरूलाई कि त उहाँसँग सती जानुपर्छ कि उहाँविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनैपर्ने अवस्था आउँछ।
पूरा वार्ताका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
