२०७० सालमा एक परियोजनाको सिलसिलामा दैलेख पुगेको थिएँ। साथीहरूसँग दैलेखको एक गाउँमा स्थानीय युवाहरूसँगको सहकार्यमा छाउपडी प्रथाको बारेमा काम गर्न त्यहाँ गएको थिएँ।
त्यसको ठ्याक्कै ६ वर्षपछि छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न राज्य नै लागिपरेको खबर राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा दैनिकजसो प्रकाशित हुँदै छ। यसले ६ वर्षअघिको ती दिनको स्मृति दिलायो नै र ती स्थानीय युवाहरूको नेतृत्वमा गरिएको खोजको निष्कर्षसहित केही कुरा साट्न प्रेरित गर्यो।
महिनावारीबारे त्यति ज्ञान थिएन। त्यसैले यसबारे बुझ्न गुगल गरें। थोरबहुत यसबारे जाने पनि। हामीकहाँ मात्र यो प्रथा मान्ने वा महिनावारी बार्ने चलन कि अन्य देशमा पनि? भन्नेबारे थाहा पाउन मन लाग्यो।
विश्वभरि महिनावारीलाई कसरी हेर्दा रहेछन्? जान्न मन लाग्यो। यसो गुगल गरें अनि केही जर्नल पनि पढें।
उत्तर अमेरिकामा महिनावारी हुँदा छुट्टै घरमा बस्ने चलन रहेछ जसलाई “योर्क” भनिँदो रहेछ, जुन नेपालको छाउपडी गोठ जस्तै हुन्छ। १९९० को दशकसम्म अधिकांश अमेरिकीहरू महिनावारीको कुरा पुरुषसँग गर्ने गर्दैन्थे। तर चीन, फ्रान्स, रसिया तथा अफ्रिकाका केही देशहरूमा भने महिनावारी अवधिमा महिलाहरूमा बग्ने “रगत र महिनावारी महिला” शक्तिशाली, रहस्यमयी उपचार तथा शत्रूपरस्त गर्ने क्षमताका हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको भेटियो।
अफ्रिकाका केही देशहरूमा “महिनावारी भएको बेलामा पुरुषले महिलाले पकाएको खानेकुरा खाँदा पुरुषको “पुरुषत्व”मा असर पर्छ भन्ने विश्वास गर्दा रहेछन्। तलमुडमा “ महिनावारी भएको समयमा महिलाले पकाएको खानेकुरा खाँदा पतिपत्नीको झगडा भई सम्बन्ध नै टुट्दछ ” भन्ने विश्वास राख्दा रहेछ । त्यसैगरी, पूर्वी एसियाका देशहरूमा पनि सोही विश्वास रहेको देखियो।
विश्वका प्रमुख धर्मग्रन्थ्रहरू जस्तै बाइबल, कुरान र हिन्दुहरूको ग्रन्थहरूले पनि महिनावारीको समयलाई “अशुद्धि”को रूपमा व्याख्या गरी उक्त समयमा घरायासी, दैनिक कामकाज तथा पतिपत्नी बीचको यौनजन्य क्रियाकलाप”मा बञ्चित गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएको छ।
महिनावारीसम्बन्धी विश्वव्यापी विश्वासलाई मानवको “साझा विश्वास”को आँखाबाट हेर्दा डार्विनले भने झै “बाँच्नका लागि संघर्ष” गर्दा मानव समुदायद्वारा महिनावारीको उक्त “विशेष घटना”लाई व्यवस्थापन गर्न मानव सृजित अनुभव/प्रयोग, अभ्यास र विश्वासको संगालो हो भन्ने निष्कर्ष निक्ल्यो। अझ थप साँस्कृतिक विकासवादी सि.नाइटले त महिनावारीसम्बन्धी यस्ता धारणा महिला आफैंले यस विषयमा पहिलो पटक मुख खोलेका हुन् र ती विश्वास विस्तारै विस्तार हुँदै परिवार, समाज हुँदै विभिन्न ग्रन्थहरूसम्म पुगेका हुन् भन्ने जिकिर गरे। जसले यो चरणबद्ध रूपमा विकास भएको पाइयो।
अर्कोतर्फ जब विश्वमा जतिजति “बाँच्नका लागि संघर्ष” गर्नुपर्ने चुनौती कम हुँदै गए, यस्ता विश्वास पनि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको पनि पाइयो। वर्तमान विश्वव्यापी अभ्यासले महिनावारीलाई प्राकृतिक घटनाको रूपमा स्वीकार गर्दै “महिनावारी स्वच्छता” कायम राख्नुपर्ने माथि जोड दिएको छ।
यसबाट के बुझिन्छ भने महिनावारीसम्बन्धी मूल्य मान्यता पनि अर्थ र राज्य व्यवस्थासँग सिधै जोडिएको छ। अर्थात् जब जब व्यक्ति, समाजको अर्थव्यवस्था सुदृढ हुँदै जान्छ र सँगसँगै राज्य व्यवस्थाले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन थाल्छ तब ती मूल्य मान्यता विस्थापित हुँदै समयानुकूल नयाँ मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा रहेछन्। यहाँ व्यक्ति एवं समाजको सशक्तीकरण र राज्य व्यवस्थाको सकारात्मक सहकार्य रहेको पाइयो।
फेरि फर्केर त्यही दैलेख जिल्लाको त्यो गाउँलाई सम्झिएँ। त्यहाँका आमा, बुबा, दिदीबहिनी, दाजुभालाई। त्यहाँको बस्ती, संरचना, पूर्वाधार र त्यहाँ राज्यको उपस्थिति। सडकको हालत। बिजुली बत्ती तथा खानेपानीको अवस्था। स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयको हालत। आर्यआर्जका अन्य विकल्प । कल्पना गरौं त ! जुन समाजमा राज्यको अनुभूति/राज्यप्रतिको विश्वास एक सपना हुन्छ भने त्यस समाजले कस्लाई विश्वास गर्छ होला ?
छाउपडी प्रथा समय क्रमसँगै उन्मूलन गर्न आवश्यक छ। तर सरकारले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि छाउगोठ भत्काउँदैमा प्रथा भत्किँदैन। उनीहरूको सोच भत्किँदैन। छाउगोठलाई हैन उनीहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।
सरकारले नै छाउपडी प्रथाको दीर्घकालीन कुनै विकल्प नदिई यसरी एकोहोरो आक्रमण गर्नु एक पाखण्डीपन मात्रै नभएरर अधिनायकवादी प्रवृत्तिको व्यवहारिक रूप हो जुन गणतन्त्र नेपालका लागि नै शुभ हुँदै होइन।
यस्ता प्रवृत्तिले एकातर्फ सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, मौलिकता जस्ता विविधताको निरंन्तरतामाथि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पर्छ नै अर्कोतर्फ त्यहाँ बस्ने आम नागरिकमा नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ।
माथिका तर्क छाउपडी प्रथामाथिको बचाउका लागि पक्कै होइन। छाउपडी प्रथामा थुप्रै नराम्रा पक्ष छन्। ती कुराप्रति मेरो पनि विमती नै छ। हाम्रा समाजमा अझै पनि यस्ता र यस्तै धेरै पक्षहरूमा सकारात्मक परिवर्तको खाँचो छ।
तर प्रश्न छाउपडी प्रथा निर्मूलका लागि भनेर नेपाल सरकारले चालेको प्रवृत्ति र विधिमाथि हो र त्यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र सिंगै राष्ट्रलाई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, साँस्कृतिक एवं भावनात्मक रूपमा पर्ने दीर्घकालीन असरप्रतिको हो।
हरेक समस्याका समाधान हुन्छ। मात्र त्यसलाई पहिल्याउन जरुरी छ। दैलेखका युवाहरूले अघि सारेको विकल्प मननयोग्य छ।
उनीहरूले समुदायिक छाउघर निर्माण गर्ने र छाउ भएको बेलामा महिलाहरू त्यही घरमा गएर बस्ने जसले पुर्खाको चासो र चिन्ताको पनि समाधान गर्ने र महिलाहरूको चुनौती र असर समाप्त हुने विकल्प सुझाए।
यस्ता विकल्प साँच्चै कार्यान्वयनमा आउन सक्ला त?
म्यागी वगेन भन्ने मानवशास्त्रीले उत्तरी पाकिस्तानको कलश भ्यालीमा महिनावारी बार्न (सामुदायिक बदशाला) बस्ने चलनको बारेमा लेखेकी रहिछन्। यो घर महिलाकै नेतृत्वमा संचालन गर्ने गर्दा रहेछन्।
त्यसो भए दैलेखका युवाहरूले उठाएका विकल्प कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ त?
अवश्य छ। यदि सरकारले चाह्यो भने।
नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय वडाको नेतृत्वमा समुदायको सहभागितामा समुदायिक छाउघरको निर्माण गर्न सक्छ।
त्यो नसकेमा समुदाय स्वयंले पनि निर्माणमा सघाउन सक्छ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक महिला संगठनले पनि यसको निर्माणमा अग्रसरता देखाउन आग्रह गर्न सकिन्छ।
सामुदायिक घर निर्माणपश्चात स्थानीय महिलाहरूलाई नै यसको संचालन गर्न दिन सकिन्छ।
विशेषगरी युवा महिलाले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन्। वा सामुदायिक स्वयम् सेविकाले पनि नेतृत्व गर्न सक्छिन्।
सामुदायिक छाउघरका लागि स्थानीय सरकारले मनोरञ्जनका साधन तथा सूचना सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।
साथै महिलाको मातृस्वास्थ्य तथा महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी काम पनि त्यहीँ स्थानबाट गर्न सक्छन्।
जस्तो: सामुदायिक स्वयंम् सेविका, तालिम प्राप्त सुडेनीहरूले नियमित रूपमा खोप, महिनावारीको समस्या तथा जटिलताको बारेमा वा परिवार नियोजनका सल्लाह तथा परामर्शका जस्ता यसै घरबाट संचालन गर्न सक्छन्।
अन्तत: जब विस्तारै समाजको रुपान्तरण हुँदै जान्छ अर्थात् स्थानीय जनसमुदायको जीवनस्तरमाथि उठ्दै जान्छ यसपछि त्यो सामुदायिक छाउघर संग्रहालयमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ।
पछि यी घर भावी पुस्ताको लागि छाउपडी प्रथासम्बन्धी अध्ययन गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ।
यस्ता विकल्पले समाजको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउन मद्दत पुग्छ।
तसर्थ, निर्विकल्प ढंगले राज्यकै अग्रसरतामा छाउपडी प्रथाको नाममा व्यक्तिको घर-घरमा गएर तोडफोड गर्ने, डर त्रास देखाउँदै दूरदराजका गरिब जनताहरूलाई अपराधिकरणको जुन दर्ज भिडाउने प्रयासलाई समय मै सच्चाउँदै दैलेखका युवाहरूले खोजेको निष्कर्ष र त्यस्तै अनेकौं दीर्घकालीन उपाय खोज्न सुरू गर्नेतिर सोच्ने हो कि सरकार!
(लेखक सोलर सिनेमा नेपालमा कार्यरत छन्। यो लेख विभिन्न लेख रचनाहरूको सहयोगमा लेखिएको हो।)