संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार कोभिड-१९ महामारीको कारण विश्वभर १३ करोड ५० लाख जनसंख्या भोकमरीको जोखिमतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा पनि खाद्य असुरक्षातर्फ उन्मुख हुने जनसंख्या उच्च रहने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
कोरोनाको कारण देश ठप्प रह्यो। सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना लगायतका आर्थिक गतिविधिहरू पूरै बन्द भए। तर, पौरखी किसानहरूका हात रोकिएनन्। लकडाउनमा खाद्यन्नको समस्या ग्रामिण क्षेत्रका किसानलाई भन्दा सहर तथा बजारमा बसोबास गर्ने, ज्यालावनीमा जीविका चलाउनेहरू बढी मारमा परे।
विगत छ वर्ष यता नेपालले तीन वटा ठूला संकट बेहोर्नु पर्यो। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना। यी तीनै संकटले कृषिमा आत्मर्भिर भइएन भने नेपालले झन् ठूलो खाद्यसंकट बेहोर्नु पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।
नेपाल, जसले केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो। सन् १९९१ को तथ्यांक हेर्दा ८३.१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न थियो। उनीहरुको जीवन कृषिमा आधारित थियो। तर, सन् २०११ को तथ्यांक हेर्दा ६५.६ प्रतिशतमा झरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को मसिंर सम्मको तथ्यांक हेर्दा कृषि बालीमा ३ अर्बको निर्यात हुँदा साढे २७ अर्बको आयात भएको देखिन्छ। निकट भविष्यमा हामीले अनेकथरीका भाइरस संक्रमणहरूलाई रोक्न देशको सीमा–नाका नियन्त्रण गर्नुपर्ने अबस्था आउनसक्छ र खाद्यान्न आयात हाम्रा लागि निर्भरताको उपयुक्त विकल्प रहँदैन।
दुई दशक अघिसम्म नेपालीहरूको जीविकाको मुख्य आधार नै कृषि थियो। अहिले पनि माटोसँगको साइनो गुमाएका छैनौं। तर, बाँझो जमिन बढेसँगै माटोलाई भुल्न खोजिएको होकी भन्ने प्रश्न नउब्जिएको भने हैन।
कृषि क्षेत्रको लगानी र विस्तार गर्नुपर्ने कुरा भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा जुन बहस भए, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीमा उठे। केही स्थानीय तहले बाँझो जमिन खनजोत गर्नेलाई सहुलियत दिने घोषणा गरे भने कतै किसानहरूले बाँझो जमिन खनजोत गरे बापत सहुलियत पनि पाए।
नेपालमा जमिनको उपयोग र कृषिको व्यवसायिकरणका लागि धेरै बहस भए। कतिले व्यवसायहरू सञ्चालन गरे तर कृषि व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको समाचार भने कमै छन्। राज्यदेखि कृषि विज्ञहरूले पनि कृषिमा लगानी बढाउने कुरा गरे। तर, कृषिमा लगानी गर्ने कुरामात्र गरेर पुग्दैन। कृषिमा लगानी बढाउन ग्रामीण क्षेत्र मानवको भरी भराउ हुनुपर्छ।
कृषिमा केन्द्रित हुने हो भने अब गाउँघरमा सुखी र स्तरीय जीवनका आधारहरू पुर्याउनुपर्छ। गाउँलाई हराभरा र सुखी र स्तरीय जीवनको पहिलो र मुख्य आधार भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हो।
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा उपचार र बालबालिकाको पठन पाठनको लागि भन्दै गाउँ छोडी सहर/बजार झर्नेको संख्या बढ्दो छ। भलै कोरोनाका कारण केहीले सहर छोडे भन्ने अपुष्ट समाचारहरू पनि बाहिर आए। तर सहर छोडेर गाउँ गएकाहरूको रोजीरोटी के हुने हो भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले अब राज्यले मानव शक्तिलाई गाउँ अड्याउनको लागि कृषि क्षेत्रको विकाससँगै अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारलाईसँगै राखेर कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको रणनीति बनाउनुपर्छ।
कोरोना महामारी पश्चात यकिन भईसक्यो, रेमिट्यान्सबाट भित्रिने अर्थतन्त्रले गरिबी उन्मूलन गर्न सक्दैनौँ। कोरोनाकै कारणले विदेशमा रहेका धेरै नेपाली युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ। उनीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ।
जवान महिला र पुरूष गाउँ फर्किनु भनेको देशका लागि खुसीको कुरा हो। अबसर पाएमा उमेर छदाँको जोश र जाँगरले उनीहरूले आफ्नो जीवन बनाउने छन् र यो भनेकै देश बन्नु हो। विदेश र स्वादेशका वेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी सृर्जना गर्ने एउटा मुख्य आधार कृषि हो। अब, हामीले त्यस्तो अर्थ-व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ, जसको जग हाम्रो आफ्नै देशभित्रको आफ्नै माटोमा होस्।
कृषि क्षेत्रको लगानी र उत्पादन बढाउनको लागि स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै तह आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अझ त्यसमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। गाउँमा आवश्यक पर्ने खाद्यन्न गाउँमै उत्पादन हुनुपर्छ। अत्यावश्यक बाहेक बाहिरबाट आयात नगर्न त्यही किसिमका रणनीति र योजनाहरू चाहिन्छ। अब हरेक स्थानीय तहले वर्षभरिमा गाउँमा भएको उत्पादन र निर्यात गरिएको उत्पादनको लेखाजोखा गरी वर्षैपिछे सोही अनुसारको योजना, बजेट र रणनीति बनाई कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ।
फेरि पनि भूमिहीन र साना किसानहरूलाई पाखा लगाएर कृषि क्षेत्रको विस्तार हुन सक्दैन। कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि श्रम र सीप दुवैको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले खेती गर्ने किसानको हातमा जमिन हुनुपर्छ। जमिनलाई बाँझो नराख्ने नीति हरेक स्थानीय तहले बनाई कडाईका साथ लागू गरिनुपर्छ। नीति बनाउँदा किसानलाई प्रोप्साहन हुने खालको हुनुपर्छ। किन जमिनहरू बाँझो रहे भन्ने कारण खेजेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारले ठोस योजनाहरू बनाउनुपर्छ।
जहाँ जमिन पर्याप्त छैन। त्यहाँ भने कौसी तथा बार्दली खेती पनी एउटा उपाय हो। केहीले पहिलादेखि नै गर्दै आएका थिए। कोरोना पश्चात कौसी खेती बढेर गएको छ। अब सहर बजारका घरहरूले आफ्नो भान्छाको फोहोरलाई मोहर बनाउने मौका हो। जसले सहरलाई सफा बनाउन राख्न मद्दत गर्छ। र, आफ्नो परिवारलाई पुग्ने तरकारी गमलामै भएपनि फलाउन थाल्नुपर्छ। यसले हरेक छाक ताजा तरकारीको जोहोसँगै देशकै अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बी बनाउन सहयोग पुग्छ।
कोभिड-१९ को महामारी अघि कौसी खेती, बाँजो जग्गाको उपयोग र अत्यधिक पौष्टिक खानाको निर्यात गर्ने सायदै कसैको विचार हुन्थ्यो। तर, अहिले महामारीका कारण आफ्नै परिवारको पोषणमा ध्यान दिने गतिलो मौका मिलेको छ। साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पौष्टिक र अर्गानिक खाना खानुपर्छ भन्ने पाठ धेरैलाई सिकाएको छ। कौसी खेती प्रति पनि जाँगर थपेको छ।
माटोमा हामी आफू र अरूलाई पनि केही बाँड्न पुग्ने गरीको उब्जाउन सकिन्छ। र, त्यो क्षमता पनि छ तर माटोलाई माया र न्याय चाहिन्छ। प्रकृतिबाट हामीले जुन हिसाबले वरदान पाएका छौँ। त्यस्तै गरी प्रकृतिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाको बन्दाबन्दीमा पनि हामीले त्यती भोकमरीकै सामना भने गर्नु परेन, त्यसमा पनि विविध कारणहरू छन्। वसन्त ऋतु परेकोले यी बेलामा किसान परिवारले केही न केही रोपेका थिए। उब्जाएका थिए। त्यतीबेला हामीसँग गहुँ थियो, मकै थियो। गेडागुडी लगायत हरियो तरकारीहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै गए। त्यसबाट हामीले भोगकमरीलाई जित्यौं। तर सधैँ यस्तै होला भन्न सकिन्छ। त्यसैले खाद्य उत्पादनलाई सबैले प्राथमिकता दिनैपर्छ, र आफूले गर्न सक्ने उत्पादन सबैले गर्नुपर्छ।
हरेक वर्ष किसानले खेती गर्ने बेलामा बीउ र मलको अभाव हुन्छ। कोभिड-१९ बन्दाबन्दीमा पनि किसानहरूले बीउ र मल नपाएका समाचार धेरै आए। कति किसानहरूले आफ्नो घरमा भएको खाने अन्नलाई नै बीउको रूपमा प्रयोग गरे। त्यसैले माटो अनुसारको किसानहरूलाई उपयुक्त बीउ सहजै प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंकको स्थापना गर्नुपर्छ। जसले रैथाने बीउहरूको पनि संरक्षण गर्न मद्दत पुग्छ। कृषि–उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बीउ लगायतका कृषि सामग्रीहरूको आयातमा कमी गर्नुपर्छ।
देश पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुँदा वैदेशिक रोजगार, पर्यटन र आयातमा भर नपरे पनि हामीलाई महामारीहरूले अहिले जत्तिको असर पार्दैनन्। न त विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी अथवा छिमेकी राष्ट्रले गर्ने नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको जति छुन्छ। जब हामी आफै आत्मनिर्भर भइ विदेश अनुदान लिदैनौँ र उनीहरूको हस्तक्षेप खेप्नुपदैन तब मात्र हामी साँच्चिकै सार्वभौम हुनेछौं।
यसका लागि हामीसँग भएको स्रोतसाधनहरूको अत्यधिक परिचालन गर्नुपर्छ। दिगो कृषि, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा स्थापना गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ। यसो गरे हामी सबै नेपालीहरूका लागि सुखी र गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित हुनेछ। संकटको संघारमा पुगेको विश्व सामु राम्ररी जिउने हामी उदाहरण नेपाली बन्न सक्ने छौँ।
