करिब दुईतिहाइ संसदीय समर्थनका आधारमा गठित वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यही बजेटमार्फत कुल घरधुरीको करिब ६० प्रतिशत, श्रमशक्तिको करिब ६२ प्रतिशतलाई रोजगारीको आधार प्रदान गर्ने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तर बजेटको समग्र संरचनालाई नियाल्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्। विगत केही वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयको बजेट क्रमशः घट्दै आएको सन्दर्भमा यस वर्ष पनि गत वर्षको तुलनामा १८.४ प्रतिशत अर्थात् १०.५६ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएर ४६.९२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। तर यसको विपरीत रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र ३२.४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब ६९.२ प्रतिशत हो।
अझ रोचक कुरा, समग्र कृषि बजेट घटेको अवस्थामा पनि रासायनिक मल खरिदतर्फको बजेट भने गत वर्षको तुलनामा ३.६४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ।
यसरी रासायनिक मल खरिदमा मात्र करिब दुईतिहाइ बजेट खर्च भएपछि मन्त्रालयसँग अन्य सबै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब १४.४६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको करिब ३०.८ प्रतिशत मात्र बाँकी रहन्छ। यही सीमित स्रोतबाट कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार सेवा, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा वितरण, सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि यान्त्रीकरण, बजार तथा भण्डारण पूर्वाधार, पशुपन्छी विकास, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि बीमा, प्रशासनिक तथा नियमित कार्यक्रमलगायतका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
त्यति मात्र होइन, सरकारले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि परियोजनामा ४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। तर यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट कुन शीर्षकबाट व्यवस्थापन गरिने, कुन बाली, कुन क्षेत्र र कुन प्रकृतिका लगानीकर्ताले यसको लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट देखिँदैन।
यस्तो अवस्थामा सीमित बजेटभित्र नयाँ कार्यक्रम, विद्यमान कार्यक्रम तथा नियमित दायित्व सबैलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने आधार कति बलियो छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसैले कृषि बजेटको विश्लेषण गर्दा केवल बजेटको आकार मात्र होइन, त्यसको संरचना, खर्चको प्राथमिकता र स्रोतको वितरणले कस्तो कृषि विकासको मोडेललाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
बजेट प्राथमिकता कस्तो छ?
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको कृषि बजेटलाई हेर्दा यसको मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यस अवधिमा कृषि नीतिहरूले साना, मझौला तथा ठूला सबै किसानलाई समेट्ने गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम र अनुदान व्यवस्था विकास गर्ने प्रयास गरेका छन्। लाभग्राहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विभिन्न तहका किसानको आवश्यकता र क्षमताअनुसार कार्यक्रम तथा स्रोत परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।
विशेषगरी साना किसान, महिला किसान तथा दलित किसानको कृषि व्यवसायीकरण, उत्पादन वृद्धि र आय अभिवृद्धिलाई लक्षित गरी विभिन्न अनुदान, सहुलियत तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले कृषि उत्पादन विस्तार मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउन तथा खाद्य सुरक्षाको आधार सुदृढ बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा अझ प्रगतिशील, समावेशी र उत्पादनमुखी नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो। विशेषगरी कृषि क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्ने, साना तथा मझौला किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दिशामा थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर वर्तमान कृषि नीति तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रम, कृषि मन्त्रालयको बजेटको आकार, बजेटभित्रको खर्चको प्राथमिकता तथा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र वास्तविक विनियोजनबीचको अन्तरलाई हेर्दा कृषि विकासको नीतिगत प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। विशेषगरी सीमित पूँजी भएका साना किसानलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रमको तुलनामा ठूला लगानी केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने विषय गम्भीर विश्लेषणको माग गर्दछ।
प्राथमिकता बदलिएको आधारहरू के हुन्?
आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र खाद्य प्रणालीको दिगोपनका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य छ। त्यसका लागि आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बीउ, सिँचाइ, यान्त्रीकरण, अनुसन्धान, कृषि प्रसार सेवा तथा पर्याप्त सार्वजनिक लगानी आवश्यक हुन्छ। यस्ता पूर्वाधार र सेवाको प्रभावकारी संयोजनबाट मात्र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि विकासको अनुभवले साना, महिला, दलित, मझौला तथा ठूला सबै किसानको सहभागिता आवश्यक रहेको देखाएको छ। त्यसैले कृषि रूपान्तरणका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, वित्तीय संस्था र किसानबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच यसका प्रमुख नीति उपकरण हुन्।
यद्यपि पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाले कृषि प्राथमिकताको दिशा परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ। सरकारले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि लगानीमा ४० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ। सरकारले ठूलो लगानी, आधुनिक प्रविधि, उत्पादनको परिमाण वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई लक्ष्य बनाएर यस्तो नीति अघि सारेको हुन सक्छ। तर यस्ता उद्देश्य हासिल गर्ने क्रममा नेपालको कृषि संरचनाको मेरुदण्डमा रहेका साना किसानको हित र सहभागिता सुनिश्चित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा ठूलो निजी लगानी आकर्षित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रहेको हुन सक्छ। ती उद्देश्यहरू आफैँमा सकारात्मक र आवश्यक छन्। तर नेपालको कृषि संरचनाको वास्तविकता, साना तथा मझौला किसानको लगानी क्षमता तथा सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई समेत समान रूपमा ध्यानमा राखेर यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक हुन्छ।
तर यससँगै साना किसानको उत्पादन क्षमता वृद्धि, बजार पहुँच, मूल्य सुरक्षा तथा कृषि विस्तार सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने विषय स्पष्ट देखिँदैन। त्यस्तै यो अनुदान कुन बाली, कुन क्षेत्रमा, कुन प्रकृतिका लगानीकर्ता र कुन मापदण्डका आधारमा वितरण हुनेछ भन्ने विषय पनि पर्याप्त स्पष्ट छैन।
यस्ता नीतिगत संकेतहरूले सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता साना किसानको उत्पादन प्रणालीबाट ठूलो पूँजीमा आधारित कृषि उद्यमतर्फ सर्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यदि त्यसो हो भने यसले नेपालको कृषि संरचना, ग्रामीण रोजगारी, खाद्य प्रणाली र साना किसानको दीर्घकालीन अस्तित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गम्भीर सार्वजनिक बहस आवश्यक देखिन्छ।
कस्तो प्रभाव पर्छ त यस्ता कृषि लक्षित कार्यक्रमले?
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पछिल्ला तीन दशकमा टिकाइराख्ने मुख्य शक्ति साना तथा मझौला किसान नै हुन्। कृषि व्यवसायीकरण, तरकारी उत्पादन, दुग्ध, कुखुरा, मौरीपालन, फलफूल तथा अन्य नगदे बालीको विस्तारमा उनीहरूको योगदान निर्णायक रहँदै आएको छ। यो परिवर्तन स्वतः भएको होइन। साना किसान केन्द्रित अनुदान, महिला किसान लक्षित कार्यक्रम, सहुलियत ऋण, कृषि प्रसार सेवा, सिँचाइ, बीउ तथा उत्पादनमुखी सरकारी नीतिहरूले त्यसका लागि आधार तयार गरेका थिए।
यस्ता नीतिहरूले केवल कृषि उत्पादन बढाएनन् मात्र, सँगै ग्रामीण समाजको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा समेत परिवर्तन ल्यायो। कृषि आम्दानीले लाखौँ परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सुधारमा लगानी गर्ने अवसर दियो। किसान परिवारका सन्तान उच्च शिक्षा, निजामती सेवा, उद्यम, राजनीति र राज्यका विभिन्न तहमा पुग्न सफल भए। यस अर्थमा कृषि क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक लगानी उत्पादनको मात्र होइन, सामाजिक गतिशीलता र अवसरको विस्तारको पनि लगानी थियो।
तर विडम्बना के छ भने, आजसम्म पनि साना किसानले उचित मूल्य, भरपर्दो बजार, उत्पादनको सुरक्षा र स्थिर आम्दानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कृषि बजारमा बिचौलियाको प्रभाव बलियो छ, उत्पादन लागत लगातार बढिरहेको छ, जलवायु जोखिम तीव्र बन्दै गएको छ र किसानको प्रतिफल अनिश्चित छ। यही कारण नयाँ पुस्ताले कृषि छोड्दै गएको छ र खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो लगानी गर्ने कृषि उद्यमलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति अघि सारेको छ। तर यो अनुदान कुन बाली, कुन क्षेत्रमा, कस्ता लगानीकर्तालाई, कुन मापदण्डका आधारमा वितरण हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने, करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने अधिकांश साना किसानका लागि यो नीति वास्तवमै पहुँचयोग्य छ कि छैन?
यदि सार्वजनिक अनुदान मुख्यतः ठूलो पूँजी भएका सीमित लगानीकर्तामा केन्द्रित भयो भने यसले कृषि क्षेत्रभित्रको असमानता अझ बढाउन सक्छ। जसले विगतमा साना किसानको उत्पादन क्षमता विकास, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित राज्यको नीतिगत अभ्यासलाई क्रमशः कमजोर बनाउने जोखिम पनि रहन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक परेको कुरा साना किसानलाई विस्थापित गर्ने नीति होइन; उनीहरूको उत्पादन क्षमता, बजार पहुँच, मूल्य सुरक्षा, भण्डारण, प्रशोधन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने संरचनात्मक सुधार हो। ठूला लगानीको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर त्यसले साना किसानलाई विस्थापन होइन, सशक्त बनाउने ढाँचामा विकास गरिनुपर्छ। अन्यथा कृषि नीति समावेशी विकासको साधन नभई सार्वजनिक स्रोत केही सीमित समूहमा केन्द्रित गर्ने माध्यम बन्ने खतरा रहन्छ।
निष्कर्ष
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र निजी लगानीको विस्तार आवश्यक छ। त्यसका लागि ठूला कृषि उद्यम, आधुनिक प्रविधि र निजी क्षेत्रको सहभागिताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर नेपालको कृषि संरचनाको वास्तविकता भने अझै पनि साना तथा मझौला किसानमा आधारित छ। खाद्य उत्पादन, ग्रामीण रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार आज पनि यही वर्गका किसान हुन्।
यही कारण कृषि नीतिको उद्देश्य साना किसानलाई विस्थापन गर्नु होइन, उनीहरूको उत्पादन क्षमता, बजार पहुँच, मूल्य सुरक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्नु हुनुपर्छ। ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ तर त्यो साना किसानलाई समेट्ने, उनीहरूसँग साझेदारी गर्ने र कृषि मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने नीतिगत संरचनाभित्र हुन आवश्यक छ।
वर्तमान बजेटको संरचना, खर्चको प्राथमिकता तथा नयाँ अनुदान व्यवस्थाले कृषि नीतिको प्राथमिकता क्रमशः ठूलो पूँजीमा आधारित कृषि उद्यमतर्फ सर्दै गएको संकेत गरेको देखिन्छ। यद्यपि, यो परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको ढाँचा, लाभग्राही छनोट, बजेट वितरण र साना किसानसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न कर्पोरेट कृषि आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन; सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकताले नेपालको कृषि प्रणालीको मेरुदण्डमा रहेका लाखौँ साना किसानलाई सशक्त बनाउँछ कि क्रमशः किनारामा पुर्याउँछ भन्ने हो।
ठूला लगानी र साना किसानबीच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नु होइन, परस्पर साझेदारी र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नै कृषि नीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। नेपालको कृषि नीतिको सफलता ठूला कृषि उद्यमको संख्याले होइन, लाखौँ साना किसानको आय, खाद्य सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनबाट मापन हुनेछ।
(लेखक कृषि अर्थतन्त्र र विकास अध्ययन/अनुसन्धानमा आबद्ध छन्।)
