मुगु जिल्लाको पूर्वी भेगमा अवस्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको किम्री गाउँका फोन्जोक तामाङलाई निकुञ्ज सम्बन्धी सामान्य कामका लागि आफ्नै भूगोलबाट अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।
वन्यजन्तु संरक्षणसँग जोडिएका कागजात बनाउन होस् वा प्रशासनिक सेवा लिन, उनले हप्तौंको यात्रा, खर्च र सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था थियो।
आफ्नै जिल्लाको भूभागभित्र रहेको संरक्षण क्षेत्रको सेवा लिन डोल्पास्थित शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज धाउनुपर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका डोल्फू, चितै, पूलु र वाङरी गाउँका स्थानीयको बाध्यता भौगोलिक विकटताभन्दा पनि प्रशासनिक दूरीको पीडादायी कथा थियो।
तर अब त्यो कथाले नयाँ मोड लिएको छ।
नेपालकै कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा स्थापित छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जमा सरकारले कर्मचारी परिचालन गरेसँगै यसको सञ्चालनको ढोका खुलेको छ।
निकुञ्ज स्थापना भएको करिब एक वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पहिलो चरणमा १२ जना कर्मचारी खटाएपछि कार्यालय स्थापना, प्रशासनिक कामकाज र संरक्षणका गतिविधि अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको पूलुमा निकुञ्ज कार्यालय स्थापना गरी शुक्रबारदेखि कामकाज सुरू गरिएको निकुञ्ज प्रमुख विष्णु रोकायाले जानकारी दिए। उनका अनुसार निकुञ्ज सञ्चालनका लागि विभागले अहिले १२ जना कर्मचारी खटाएको छ। निकुञ्जको स्वीकृत दरबन्दी २८ जनाको छ।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको भूगोलमा राज्यको संरक्षण उपस्थिति अब कागजमा मात्र सीमित नरहने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन्। उनीहरूका लागि यो केवल नयाँ निकुञ्ज सञ्चालनको सुरूवात होइन, वर्षौंदेखि भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्तीबाट मुक्ति पाउने आशाको ढोका पनि हो।
किम्री गाउँका स्थानीय दोर्जे तामाङका लागि कर्मचारी परिचालनको खबरले विशेष उत्साह जगाएको छ।
विगतमा सामान्य सेवा लिनसमेत डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता सम्झिँदै उनी भन्छन्, 'सेवा सुविधा लिन डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्न हामीलाई निकै सास्ती थियो। हाम्रा मन्त्रीले हाम्रो दुःखकष्ट बुझेर छुट्टै निकुञ्ज स्थापना गरिदिनुभयो। हामी उहाँप्रति निकै खुसी छौँ। अब आफ्नै गाउँमा निकुञ्जको सेवा सुविधा पाउने भयौँ।'
स्थानीयको यही अपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा अहिले पहिलो प्रशासनिक कदम अघि बढेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको पहलमा स्थापना भएको छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तत्कालका लागि १२ जना कर्मचारी परिचालन गरेको हो।
निकुञ्जको स्वीकृत दरबन्दी २८ जनाको भए पनि सबै पदमा एकै पटक पदपूर्ति हुन नसकेपछि पहिलो चरणमा आवश्यक जनशक्ति खटाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार निकुञ्जको कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनिक तथा संरक्षण सम्बन्धी कामकाज सुरू गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी पठाइएको हो। कर्मचारी परिचालनसँगै निकुञ्जको संस्थागत संरचना निर्माण र नियमित सेवा प्रवाहको आधार तयार हुने उनको भनाइ छ।
छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख विष्णु रोकायाका अनुसार कर्मचारी पुगेसँगै कार्यालय व्यवस्थापन, प्रशासनिक काम, संरक्षण सम्बन्धी योजना निर्माण र स्थानीयवासीलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यससँगै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको पूलुमा निकुञ्जको कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन सुरू गरिएको छ।
तर निकुञ्ज सञ्चालनको यात्रा अझै पूर्ण भइसकेको छैन। २८ जनाको दरबन्दीमध्ये १२ जना मात्र परिचालित छन्।
बाँकी जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, बजेट, सञ्चार तथा यातायात सुविधा र सुरक्षाको स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ।
निकुञ्जको सुरक्षार्थ नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा समेत निर्णय भइसकेको छैन। अर्थात् निकुञ्जको ढोका खुलेको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी संरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने काम अब सुरू हुँदैछ।
करिब ६० हजार जनसंख्या, चार स्थानीय तह र ४५ वडा रहेको मुगु जिल्लाले करिब पाँच दशकपछि अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज पाएको हो। वि.सं. २०३२ मा स्थापना भएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जपछि वि.सं. २०८२ मा छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो।
तत्कालीन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको पहलमा डोल्पास्थित शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको भूभाग अलग गरी नयाँ निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यससँगै नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जको संख्या १२ बाट बढेर १३ पुगेको हो।
सरकारले छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल ८४३ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको छ भने यससँग जोडिएको १७७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरेको छ। नयाँ निकुञ्ज स्थापनासँगै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमासमेत पुनर्निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को प्रावधान अनुसार भएको यो निर्णयले संरक्षण क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई स्थानीय भूगोलसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।
भूगोलले टाढा बनाएको राज्य अब गाउँमै पुग्ने अपेक्षा
मुगुम कार्मारोङका डोल्फू, किम्री, वाङरी, चितैलगायत बस्तीका नागरिकका लागि निकुञ्जको कार्यालय टाढा हुनु केवल दुरीको विषय थिएन। त्यो समय, श्रम, आर्थिक भार र राज्यको सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारसँग जोडिएको समस्या थियो।
यसअघि निकुञ्ज सम्बन्धी प्रशासनिक कामका लागि उनीहरूले डोल्पास्थित शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय पुग्नुपर्थ्यो। भौगोलिक विकटता र कमजोर यातायात पहुँचका कारण कतिपय अवस्थामा एक सातासम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
कहिलेकाहीँ मुगुबाट हवाई यात्रा गरी नेपालगञ्ज पुग्ने र त्यहाँबाट डोल्पाको जुफाल हुँदै निकुञ्जको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो। यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक कामसमेत स्थानीयका लागि ठूलो झन्झट थियो।
तिब्बतको सीमासँग जोडिएको छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज सडक यातायातको पहुँचबाट समेत टाढा छ। गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माणाधीन छ। निर्माण कार्य सुरू भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म २१ किलोमिटर सडकसमेत खनिएको छैन।
मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट माग्री भिरसम्म सवारीसाधन चल्ने भए पनि त्यहाँबाट मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको पूलु र हाल स्थापना भएको छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयसम्म पुग्न करिब एक दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीयवासीको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले पनि शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मुगुको भूभाग अलग गरी अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो।
सरकारले छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेपछि यहाँका स्थानीयको दुःखकष्ट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए।
'पर्यटकका लागि पनि यो निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण छ,' उनले भने।
निकुञ्ज स्थापना भएपछि स्थानीयले आफ्नै गाउँपालिकाभित्रबाट सेवा पाउने अपेक्षा गरेका थिए। अहिले कर्मचारी परिचालन भएपछि त्यो अपेक्षा पूरा हुने आधार निर्माण भएको छ।
तर स्थानीयको वास्तविक राहत कार्यालयको बोर्ड झुन्ड्याउनुमा सीमित हुनु हुँदैन। सेवा लिन आउने नागरिकले सहज रूपमा अनुमति, कागजात, परामर्श र प्रशासनिक सहयोग पाउने वातावरण तयार हुनु आवश्यक छ।
छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज केवल प्रशासनिक सहजताका लागि स्थापना भएको संरक्षित क्षेत्र मात्र होइन। प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक पहिचानका दृष्टिले पनि यो क्षेत्र विशिष्ट सम्भावना बोकेको भूभाग हो।
हिमाली भूगोल, हरियाली वन, दुर्लभ वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदाले सजिएको यस क्षेत्रमा सल्ला, भोजपत्र, देवदार, धुपी र लालीगुराँस लगायत वनस्पति पाइन्छन्।
वसन्त ऋतुमा फुल्ने लालीगुराँस र विभिन्न जडीबुटीले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाउँछन्। अर्कोतिर यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका बौद्ध धार्मिक गुम्बा र मठमन्दिर प्रशस्त छन्। चिटिम गुम्बालगायत सम्पदा पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र मानिन्छन्।
कस्तूरी, घोरल, मृग, रेडपान्डा अर्थात् हाब्रे, चितुवा, हिमाली भालु र विभिन्न प्रजातिका गिद्ध तथा चराचुरूंगी यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताका आकर्षणका रूपमा रहेका छन्।
यी प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु अब निकुञ्ज प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित राख्ने, चोरीसिकारी नियन्त्रण गर्ने, वन क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने र दुर्लभ प्रजातिको अवस्थाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनु र त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता सुरक्षित हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति, नियमित अनुगमन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।
छायाँनाथ क्षेत्रको परिचय प्राकृतिक सौन्दर्यमा मात्र सीमित छैन। यसले धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व पनि बोकेको छ। यस क्षेत्रमा अवस्थित प्रसिद्ध छायाँनाथ मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा परिचित छ।
धार्मिक मान्यता र किंवदन्तीअनुसार सत्ययुगमा सतीदेवीको अंग पतन भएको स्थानका रूपमा यस क्षेत्रलाई विश्वास गरिन्छ।
विशेषगरी जनैपूर्णिमा तथा अन्य धार्मिक पर्वका अवसरमा यहाँ ठूलो संख्यामा भक्तजन पूजाआजा र दर्शनका लागि पुग्छन्। यसले धार्मिक पर्यटनको सम्भावनालाई थप उजागर गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको डोल्फू तामाखानी पनि पर्छ। पञ्चायतकालमा उत्खनन हुने गरेको उक्त तामाखानी सन् १९७५ देखि बन्द छ।
अर्कोतर्फ हिमाली पदयात्रा रूचाउने पर्यटकका लागि पनि छायाँनाथ क्षेत्र आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। यहाँको पदयात्राले पर्यटकलाई हिमाली प्राकृतिक दृश्यसँगै स्थानीय समुदायको मौलिक जीवनशैली, संस्कृति, परम्परागत वेशभूषा र आतिथ्य अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
मुगुको ताल्चा विमानस्थलसम्म हवाई मार्गबाट पुगेर रारा तथा आसपासका क्षेत्र हुँदै पदयात्रा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ। यस क्षेत्रमा उच्च हिमाली अल्ट्रा म्याराथन र ट्रेल रनजस्ता खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ।
तर पर्यटन विकासको नाममा प्राकृतिक सम्पदामाथि अनियन्त्रित दबाब सिर्जना हुनु हुँदैन। पर्यापर्यटनलाई स्थानीय समुदायको आम्दानी, रोजगारी र संरक्षणसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएपछि संरक्षणका नियम लागू हुन्छन्। तर हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय समुदायको जीवन प्राकृतिक स्रोतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ।
वन, जडीबुटी, चरन क्षेत्र र अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको परम्परागत जीवनशैलीलाई बेवास्ता गरेर संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैनन्। त्यसैले छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हुनेछ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई संरक्षणबाट प्राप्त हुने लाभमा सहभागी गराउने, स्थानीयलाई रोजगारी र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउने, वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छन्।
निकुञ्ज आसपासका बस्तीलाई संरक्षणका साझेदार बनाउन सकिएन भने संरक्षणका नियम र स्थानीय आवश्यकताबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले समुदायसँग नियमित संवाद, स्थानीय ज्ञानको सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ।
छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२ जना कर्मचारी परिचालन हुनु सुरूआत हो, पूर्णता होइन। स्वीकृत २८ जनाको दरबन्दी पूरा गर्नु, कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु र नियमित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अबका प्राथमिकता हुन्।
त्यसैगरी निकुञ्जको सुरक्षार्थ नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ। सुरक्षा संयन्त्रको अभावमा चोरीसिकारी नियन्त्रण, वन्यजन्तुको सुरक्षा र प्राकृतिक सम्पदाको प्रभावकारी संरक्षण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
निकुञ्ज प्रशासनले स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, समुदाय, संरक्षणकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, निकुञ्ज स्थापनाको मूल उद्देश्य स्थानीय नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु र प्राकृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्नु हो भन्ने विषय प्रशासनिक योजनाको केन्द्रमा रहनुपर्छ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको करिब ५० वर्षपछि मुगुले अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज पाएको थियो। अहिले त्यही निकुञ्जमा कर्मचारी परिचालन भएसँगै मुगुम कार्मारोङका नागरिकले आफ्नै भूगोलमा राज्यको सेवा पाउने अपेक्षा गरेका छन्।
वर्षौंदेखि टाढाको कार्यालय धाउन बाध्य स्थानीयका लागि यो परिवर्तनको संकेत हो। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका दृष्टिले पनि यो नयाँ जिम्मेवारीको सुरूआत हो।
तर अब प्रश्न छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भयो कि भएन भन्ने मात्र रहेन। यसले स्थानीय नागरिकलाई कति सहज सेवा दिन सक्छ?
यसले दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण कति प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ? पर्यटनको सम्भावनालाई स्थानीयको जीविकोपार्जनसँग कसरी जोड्न सक्छ?
हिमालको काखमा फैलिएको छायाँनाथको प्राकृतिक वैभव, छायाँनाथ मन्दिरको धार्मिक आस्था र मुगुम कार्मारोङका नागरिकको वर्षौंदेखिको अपेक्षालाई एउटै सूत्रमा जोड्ने जिम्मेवारी अब निकुञ्ज प्रशासनको काँधमा आएको छ।
कर्मचारी परिचालनसँगै छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्जले घोषणाको कागजी यात्राबाट संस्थागत सञ्चालनको यात्रा सुरू गरेको छ।
अब यो यात्रा प्रभावकारी संरक्षण, सहज सरकारी सेवा र स्थानीय समृद्धिको साझा अभियान बन्न सक्नुपर्छ।
किनकि निकुञ्जको वास्तविक सफलता यसको नक्सामा कोरिएको क्षेत्रफलले होइन, त्यहाँ सुरक्षित रहने प्रकृति र त्यसबाट लाभान्वित हुने स्थानीय नागरिकको जीवनले मापन गर्नेछ।
***
