प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण क्रममा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण र नयाँ हवाई सम्पर्क विस्तारसहित विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अर्थ, वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार नेपालले एक अर्ब डलर अनुदान र एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण मागेको छ।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन, तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि थप दुईवटा भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन निर्माण, भारतका केही प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका शाखा स्थापना र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा सहकार्यका प्रस्ताव पनि अघि सारिएका छन्।
त्यस्तै, जनकपुर-अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै जनकपुरबाट बर्दिबास हुँदै निजगढ र रक्सौलबाट वीरगन्ज, पथलैया हुँदै निजगढसम्म रेल्वे लाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बर २३ देखि २५ (मंसिर ७ देखि ९) सम्म गर्ने तयारी छ। दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
भ्रमण तयारीकै क्रममा नेपालले प्रस्ताव गरेका विषयमध्ये कतिपयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। केहीमा प्राविधिक तयारी अघि बढेको छ भने केहीमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको स्रोतले बतायो।
एक अर्ब डलर अनुदान, एक अर्ब डलर ऋण
नेपालले भारतसँग मागेको दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेजमा अनुदान र ऋणको हिस्सा बराबर छ।
अनुदानमा मागिएको एक अर्ब डलरमध्ये ५० करोड डलर बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग (एकसप्रेस-वे) निर्माण र बाँकी ५० करोड डलर बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा खर्च गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा मागिएको एक अर्ब डलर भने विभिन्न जलविद्युत आयोजना तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रूपैयाँमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
आगामी दिनमा पनि भारतको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको छुट्टाछुट्टै ढाँचा अपनाउन प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो।
यस अनुसार सडक, भवन लगायत प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नआउने पूर्वाधारका लागि अनुदान सहायता लिने र जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने नेपालको प्रस्ताव छ।
यस्ता आयोजनाका लागि उपलब्ध गराइने सहुलियतपूर्ण ऋण अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रूपैयाँमै उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले अघि सारेको छ।
यसको मुख्य आर्थिक महत्त्व विदेशी विनिमय जोखिमसँग जोडिएको छ।
नेपाली र भारतीय रूपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर कायम छ। एक सय भारतीय रूपैयाँको मूल्य १६० नेपाली रूपैयाँ हुन्छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली रूपैयाँको विनिमय दर भने निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकी डलरमा ऋण लिए भविष्यमा डलर महँगिँदा ऋणको भुक्तानी दायित्व पनि बढ्छ।
उदाहरणका लागि, एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिँदा एक डलर बराबर १४० नेपाली रूपैयाँ छ भने त्यसको कुल मूल्य १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। केही वर्षपछि डलरको मूल्य १६० रूपैयाँ पुगे त्यही १ अर्ब डलर तिर्न १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ।
अर्थात्, विनिमय दरकै कारण ऋणको साँवाबापत २० अर्ब रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
भारतीय रूपैयाँमा ऋण लिए यस्तो जोखिम कम हुन्छ। सरकारले भविष्यमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न आवश्यक बजेट अनुमान गर्न पनि सजिलो हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, भारतबाट किन्नुपर्ने उपकरण, निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सेवाको भुक्तानी भारतीय रूपैयाँमै गर्ने व्यवस्था भए आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन थप सहज हुन सक्छ।
भारतीय रूपैयाँमा ऋण लिँदा स्वतः सस्तो पर्छ भन्ने पनि होइन। ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र खरिदसँग जोडिएका सर्तले वास्तविक लागत निर्धारण गर्ने छन्।
नेपालले यसअघि भारतबाट प्राप्त गरेका केही सहुलियतपूर्ण ऋण पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। भारतीय ऋणबाट सञ्चालित आयोजनामा भारतीय सामग्री, उपकरण तथा प्राविधिक प्रयोगसम्बन्धी सर्त र आयोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन्।
त्यसैले नेपालले प्रस्ताव गरेको नयाँ ऋण सुविधामा रकमसँगै त्यसको ब्याजदर र उपयोगका सर्त पनि महत्त्वपूर्ण हुने अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए।
बुटवल–पोखरा द्रुतमार्गका लागि ५० करोड डलर अनुदान
नेपालले अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको प्रमुख आयोजना बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग हो।
अर्थ तथा वाणिज्य स्रोतका अनुसार करिब ७५ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाका लागि भारतसँग ५० करोड डलर अनुदान मागिएको छ।
बाँकी २५ करोड डलर जुटाउने स्रोत र आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यो सडक निर्माण गरेर भारतबाट पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेखनीय रूपमा घटाउने नेपालको योजना छ।
प्रस्तावित द्रुतमार्गबाट भारतीय सीमादेखि पोखरासम्म करिब दुई घन्टामा पुग्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ। यो प्रस्तावित लक्ष्य मात्र हो। आयोजनाको अन्तिम डिजाइन र विस्तृत प्राविधिक अध्ययनबाट यात्रा समय निश्चित हुन बाँकी छ।
नेपालले यो द्रुतमार्गलाई धार्मिक पर्यटनसँग पनि जोडेको छ।
भारतबाट सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुग्ने पर्यटकका लागि पोखरा आफैमा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। त्यहाँबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने धार्मिक पर्यटक संख्या पनि उल्लेखनीय छ।
द्रुतमार्ग निर्माण भए भारतीय तीर्थयात्रीलाई पोखरा हुँदै मुक्तिनाथ पुग्न सहज हुने र त्यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने सरकारी अपेक्षा छ।
यस अतिरिक्त सडकले लुम्बिनी र पोखरा क्षेत्रबीचको व्यापार, यातायात र आन्तरिक आवागमनमा पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ।
अनुदानको अर्को ५० करोड डलर भने गत भदौमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जनकपुर–अयोध्या रेल सञ्चालनदेखि निजगढसम्म विस्तार
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा रेल सम्पर्क विस्तार अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ।
नेपालले भारतको अयोध्याबाट जनकपुरसम्म सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यो प्रस्ताव कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप बिहीबार भारतीय रेलको प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। त्यसका लागि १७ डिब्बाको ठूलो रेल अयोध्याबाट जनकपुर आइपुगेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ।
लामो दुरीमा चल्ने भारतीय रेल सञ्चालन गर्न नेपालको विद्यमान रेलमार्गको क्षमता, स्टेसन र सुरक्षा पूर्वाधार उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्न यो परीक्षण गरिएको हो।
अहिले जयनगर–जनकपुर–भंगहा खण्डमा पाँच डिब्बाको रेल नियमित सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रस्तावित सेवा नियमित सञ्चालनमा आए सीताको जन्मभूमि जनकपुर र रामको जन्मभूमि मानिने अयोध्याबीच सिधा रेल सम्पर्क स्थापित हुनेछ। यसले दुवै धार्मिक सहरबीच तीर्थयात्रीको आवागमन सहज बनाउने र जनकपुरको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले यसलाई भारतसँगको धार्मिक पर्यटन सम्पर्कमा मात्र सीमित नराखी देशभित्र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ।
यसको पहिलो चरणमा जनकपुरबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना छ।
बर्दिबाससम्म रेल सेवा विस्तार भए भारतीय रेल्वे सञ्जाल नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ।
दोस्रो चरणमा बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
अर्कोतर्फ, भारतको रक्सौलबाट वीरगन्जसम्म पनि रेलमार्ग निर्माण गर्ने र त्यसलाई पथलैया हुँदै निजगढसम्म पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
दुवैतर्फका प्रस्तावित रेलमार्ग कार्यान्वयनमा आए नेपालका दुई प्रमुख व्यापारिक तथा धार्मिक केन्द्र भारतको विशाल रेल सञ्जालसँग आबद्ध हुनेछन्।
यसले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्य क्षेत्रलाई पनि रेलमार्गले जोड्नेछ।
रेलमार्ग विस्तारको यो प्रस्तावित योजनामा विस्तृत अध्ययन, लगानी र कार्यान्वयन सम्झौता हुन बाँकी छ।
पोखरा र भैरहवाका लागि पश्चिमबाट हवाई प्रवेशमार्ग माग्ने
नेपालले भारतसँग हवाई सम्पर्क विस्तारका दुई विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पहिलो, पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने।
दोस्रो, नेपालका प्रमुख सहर र भारतका विभिन्न सहरबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले विशेषगरी पश्चिमी सीमाबाट विमान नेपाल प्रवेश गर्न मिल्ने नयाँ मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ। यसको मुख्य कारण भारत हुँदै नेपाल आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानले सिमराको प्रवेशमार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो।
यसले पश्चिमबाट आउने विमानलाई भैरहवा र पोखरा पुग्न घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
उदाहरणका लागि, दिल्लीबाट भैरहवा आउने विमानले पश्चिमबाट सिधा नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो पाए दुरी छोटो हुन्छ। तर अहिले सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले विमानले पूर्वतर्फ घुमेर फेरि पश्चिममा रहेको भैरहवातर्फ उड्नुपर्छ।
यसबाट उडान समय र इन्धन खर्च बढ्छ। विमान कम्पनीका लागि सञ्चालन लागत पनि महँगो पर्न सक्छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने पश्चिमतर्फका उडानमा पनि यही समस्या पर्छ।
नेपालले विशेषगरी महेन्द्रनगर र नेपालगन्जबाट थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ।
भारतले भने सुरक्षा चासो र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै नेपालले चाहेको सबै प्रकारका उडानका लागि ती मार्ग उपलब्ध गराएको छैन।
नेपाल र भारतका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूबीच थप हवाई प्रवेशमार्गबारे लामो समयदेखि वार्ता हुँदै आएको छ। तर नेपालको माग पूरा भएको छैन। यसले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसके पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
नेपालको दोस्रो प्रस्ताव 'मल्टिसिटी कनेक्टिभिटी' हो।
यसअन्तर्गत नेपालका विभिन्न सहरबाट भारतका विभिन्न सहरमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–वाराणसी, नेपालगन्ज–दिल्लीजस्ता सम्भावित उडान प्रस्ताव गरिएको छ।
भारतका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य र नेपालका प्रमुख सहरबीच सिधा हवाई सम्पर्क हुँदा पर्यटन र व्यापार दुवै क्षेत्रमा लाभ हुने नेपालको अपेक्षा छ।
स्रोतका अनुसार यस विषयमा एक चरणको बैठक भइसकेको छ भने अर्को चरणको बैठक आगामी साता हुन सक्ने छ।
वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गरेर निकासी अवरोध हटाउने
नेपालले भारतसँगको वस्तु व्यापार प्रवर्द्धन गर्न द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनको प्रस्ताव पनि गरेको छ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि सन् २००९ देखि सात–सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै आएको छ।
सन् २०१६ र २०२३ मा नवीकरण भएको यो सन्धिको अर्को नियमित नवीकरण सन् २०३० मा हुनेछ। नेपालले त्यसअघि नै दुवै पक्ष बसेर सन्धिका व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो।
वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा आउने विभिन्न अवरोध हटाउनु हो।
यो सन्धिले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजार प्रवेशमा भन्सार सुविधा दिए पनि व्यवहारमा बेला–बेला समस्या आउने गरेको छ। खासगरी चिया, प्लाइउड लगायत नेपाली वस्तु भारत निर्यात गर्दा विभिन्न शुल्क, क्वारेन्टिन जाँच, प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण जस्ता अवरोध देखिँदै आएका छन्।
यस्ता समस्या आएपछि नेपालले प्रत्येक पटक भारतसँग छुट्टै वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सन्धिमै आवश्यक व्यवस्था गर्न खोजेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार नेपाली वस्तुलाई दिइएको भन्सार सुविधा व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने, गैरभन्सार अवरोध घटाउने तथा प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन्।
भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहँदै आएको छ।
गुजरात र उडिसाका थप बन्दरगाह प्रयोग गर्ने प्रस्ताव
नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका थप दुई बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था माग गरेको छ।
अहिले नेपालले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ।
यसबाहेक गुजरात र उडिसा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।
वाणिज्य स्रोतका अनुसार गुजरातको बन्दरगाहबाट पश्चिम एसियाली मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, उडिसाको गहिरो पानी भएको बन्दरगाहमा ठूला पानीजहाज आउन सक्ने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीका थप विकल्प प्राप्त गर्न सक्छ।
पहिलो पटक ग्यास पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव
नेपालले भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै खाना पकाउने ग्यास आयात गर्न छुट्टै पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत भारतको मोतीहारीबाट नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले भारतबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास मुख्यतः बुलेटमार्फत ढुवानी भइरहेको छ।
पाइपलाइन निर्माण भए ग्यास आयातको ढुवानी लागत घटाउन र सडक यातायातमा निर्भरता कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता, लागत र ग्यास भण्डारण तथा वितरण संरचनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन भने बाँकी छ।
अहिले नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को सम्झौता अनुसार रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा छ। यसलाई विस्तार गर्दै अमलेखगन्जबाट चितवनको भण्डारासम्म पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वी नेपाललाई लक्ष्य गर्दै भारतबाट झापासम्म अर्को पाइपलाइन निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
पाइपलाइन विस्तार भए पेट्रोलियम ढुवानी लागत घट्नुका साथै आपूर्ति थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा छ।
नेपालमै आइआइटी र आइआइएमका शाखा खोल्न प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यको प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
नेपालले भारतका प्रतिष्ठित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइआइटी) र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट (आइआइएम) जस्ता शैक्षिक संस्थाका शाखा नेपालमा स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ।
यी संस्थाहरू प्राविधिक, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ।
कुन संस्था नेपाल आउने, सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुने र लगानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन।
नेपालले क्रिकेट विकासका लागि पनि भारतसँग प्राविधिक सहायता माग्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअन्तर्गत खेलाडी तथा प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण र प्राविधिक अनुभव आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य छ।
त्यस्तै, नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का मोडल विकास गर्न स्रोत र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदानको प्रस्ताव गरिएको छ।
भाषिक तथ्यांक, अनुसन्धान क्षमता र प्रविधि आदानप्रदानमा सहकार्य गरेर नेपालीसहित नेपालका विभिन्न भाषालाई एआई प्रविधिमा प्रयोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्य छ।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको उद्घाटन पनि हुने
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण क्रममा भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका केही आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
यसअन्तर्गत भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी, काभ्रेको पनौतीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र र दार्चुलाको पुललाई सम्भावित उद्घाटन कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
भ्रमणअघि द्विपक्षीय छलफल तीव्र
नेपालले प्रस्ताव गरेका एजेन्डाबारे दुवै देशबीच विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ।
यसै क्रममा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बुधबार दुईदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएका थिए।
उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भएको भेटमा पनि प्रस्तावित भारत भ्रमण, द्विपक्षीय सम्पर्क विस्तार, आर्थिक सहयोग र अन्य साझा सरोकारका विषयमा छलफल भएको छ।
भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी अघि बढिरहेको जनाएको छ।
नेपालले अघि सारेका सबै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा सहमति जुट्ने निश्चित छैन।
अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार केही प्रस्तावमा प्राविधिक तथा नीतिगत छलफल अघि बढिसकेको छ भने बाँकी विषयमा थप समझदारी आवश्यक छ।
विशेषगरी दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज, भारतीय रूपैयाँमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग र वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनमा भारतको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि हुने थप द्विपक्षीय छलफलले कुन प्रस्ताव सम्झौतामा परिणत हुने र कुन विषयमा भविष्यका लागि सहकार्य अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट गर्नेछ।
***
