नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २५
एउटा अनौपचारिक छलफलका क्रममा पत्रकार अमित ढकालले प्रश्न गर्नुभयो — सन्तोषजी, गएका तीन दशकमा नेपालमा के के भए? नेपाली समाज कस्तो बन्यो? वा नेपालले के पायो के पाएन?
यी प्रश्नहरू त्यति सरल थिएनन्।
हुने कुरा पनि भएन। यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू अन्य धेरै प्रतिप्रश्नहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। तसर्थ, यी प्रश्नहरूको जवाफ तत्कालै दिन सक्ने अवस्थामा म थिइनँ। म अकमक्क परेँ।
सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमितजीले फेरि भन्नुभयो — सेतोपाटीले गएको तीन दशकमा 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने एउटा बहस शृंखला सुरू गर्दैछ। तपाईं पनि आफ्ना कुराहरू लेख्नुहोस् न!
धेरै लामो कुरा नगरी मैले 'हुन्छ, म प्रयास गर्छु' भनेर उहाँसँग छुट्टिएँ।
तर अमितजीले गर्नुभएको प्रश्नले मलाई लामो समयसम्म लखेटिरह्यो। लेख्छु भनेर धेरै पटक बसेँ, सकिनँ। आफ्नै व्यस्तताले पनि अप्ठ्यारो पार्यो। प्रश्न सुन्दा त मजा लागेको थियो। तर विषयवस्तु गम्भीर थियो।
अमितजीको प्रश्न र समकालीन नेपाली समाजबारे सोच्दा — समाज कति रूपान्तरण भयो, नेपाली समाज कति विकास भयो वा भनौं, नेपाली समाज कति बन्यो, कति बिग्रियो जस्ता प्रश्नहरूसँगको लामो समयसम्मको आफैंभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा गाँजिएर मैले लेख्नै सकिनँ। अन्ततः मैले आफूले भोगेका, देखेका र केही अध्ययन गरेका विषयवस्तुहरूको सहायतामा बितेका तीन दशकमा नेपाली समाजले भोगेका अर्थ-सामाजिक र राजनीतिक विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको वरपर जन्मिएका हामीलाई, त्यति बेलाको राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो आशा जगाएको थियो। देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो। नेपाली समाज खुला समाज हुने प्रक्रियामा थियो। नेपाली समाजमा रहेका मूलभूत अर्थ-राजनीतिक र सामाजिक अन्तरद्वन्द्व राजनीतिक सतहमा उदाउँदै थिए।
राजनीति र नेतृत्वप्रति आमनागरिकले ठूलो विश्वास र भरोसा गरेका थिए — समाज रूपान्तरण हुन्छ, देश समुन्नत हुन्छ र ऐतिहासिक रूपमा नेपालीहरूले अनाहकमा पाएका दुःख बिस्तारै राजनीतिले हटाउँदै जानेछ। वैश्विक रूपमा भएका राम्रा परिवर्तनहरू नेपाली समाजले पनि अँगाल्दै जानेछ। हाम्रा आफ्नै विशिष्ट (राम्रा–नराम्रा) सामाजिक अवस्था र संसारले भोगेको मान्छेका भोगाइहरू एकआपसमा अन्तरघुलन भएर हामीले न्यायपूर्ण समावेशी लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग गर्नेछौं।
तर त्यस्तो भएन।
जुन विश्वास राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेतृत्वप्रति थियो र नेपाली समाजले जुन सपना देखेको थियो, ती सबै यथार्थ भएनन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा गएको तीन दशकमा नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भन्ने प्रश्नको न्यायोचित जवाफ कुनै एउटा मात्र विधा र विषयवस्तुमाथिको चिन्तनले पाउन कठिन हुन्छ। तर यी प्रश्नहरूको जवाफ नपाएसम्म हामीले भविष्यमा पाउने कुरा वा नेपाली समाज बन्ने कुरा फेरि पनि अन्यौलग्रस्त नै हुन्छ। त्यसैले, नेपाली समाजले बितेका तीन दशकमा के कस्ता भोगाइहरू भोग्यो र कस्तो हुन प्रयत्न गर्यो भन्ने कुराले बृहत् बौद्धिक बहसको माग गर्छ।
मुख्य रूपमा गएका तीन दशकमा नेपाली समाजले के कति राम्रा कुरा पायो र के कति अप्ठ्यारो सामना गर्नुपर्यो भन्ने कुरा आजको नेपाली राजनीति, समाज र त्यसका प्रभावले हाम्रो व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा आएका परिवर्तनहरूको आलोकमा हेरिनुपर्छ।
मलाई के लाग्दैन भने, कुनै पनि समाज झ्वाट्ट वा अनायसै बन्दैन। समाज निर्माणका सामान्यतया दुइटा सिद्धान्तहरू छन् — उद्विकासको सिद्धान्त र क्रान्तिको सिद्धान्त।
सैद्धान्तिक रूपमा उद्विकासको आफ्नै निश्चित गति हुन्छ तर क्रान्ति सीमाहीन हुन्छ। हामीले के गर्यौं, उद्विकासको त्यही निश्चित गति पर्खिरह्यौं वा सीमाहीन क्रान्तिको बाटोमा लाग्यौं?
पर्खिएर बस्ने हो भने पाउने कुरा धेरै नहुन सक्छन्। तर हामीले परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने हो भने पाउने कुरा धेरै हुन सक्छन्। हामीले के गर्यौं, पर्खिएर बस्यौं या संघर्षको बाटो लियौं?
आजको मूलभूत प्रश्न यही हो।
अर्को कुरा, दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सले भनेका छन्— यो संसार हिजो जस्तो थियो, त्यो मान्छेले बनाएको हो। यो संसार आज जस्तो छ, त्यो पनि मान्छेले नै बनाएको हो। र, यो संसार भोलि जस्तो हुनेछ, त्यो पनि मान्छेले नै बनाउने हो। आदर्शवादलाई छोडेर भौतिकवादी धारबाट यो संसारलाई हेर्ने हो भने, आज हामीले जे पायौं, त्यो हाम्रो आफ्नै कारणले पायौं र हामीले जे पाएनौं, त्यो पनि आफ्नै कारणले पाएनौं।
नेपाली समाजले मानवसभ्यताको आफ्नै विकासक्रम कुरेर मात्र बस्यो भन्न खोजेको होइन। कुरा त हामीले संघर्ष कति गर्यौं भन्ने हो। त्यो संघर्ष कसले, कुन सामाजिक धरातलबाट गर्यो भन्ने हो र कति इमानदारिताका साथ गर्यो भन्ने हो।
यसरी बहसलाई अगाडि लैजाने हो भने हामीलाई थाहा हुनेछ — मार्क्सले भनेझैं, हामीले जे आज पायौं, त्यो त्यति नै पायौं जति हामीले हिजो गरेका थियौं। भविष्यमा पनि नेपाली समाजले धेरै पाउने सम्भावना छैन वा भनौं नेपाली समाज धेरै बन्ने सम्भावना छैन। किनकि आज पनि हाम्रो संघर्ष हिजो जस्तै एकल जातिवादी छ। पितृसत्तात्मक छ। यसो भन्नुको अर्थ यसले बृहत्तर नेपाली समाजको चरित्रलाई बोक्दैन।
यसर्थ हाम्रा संघर्षहरूले जति दिनुपर्ने हो, त्यति दिएन। समाज फराकिलो भएन। न्याय स्थापित भएन। मान्छेको जीवन हिजोभन्दा आज जति सहज हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन।
अब यसको दोष कसलाई?
समाजलाई भनौं — समाज भनेकै के हो? यो पक्कै पनि निर्जीव र अमूर्त होइन। हामीले भनिरहेको समाज मान्छे हो। सामाजिक परम्पराले निर्माण गरेको मान्छेको जात हो। समुदाय हो। भाषा हो। लैंगिक पहिचान हो।
अब एकैछिन हामी तथ्यहरूमाथि टेकेर आफैंलाई प्रश्न गरौं — हाम्रो समाज कुन जातको मात्रै भयो? कुन भाषाको मात्रै भयो? अनि कुन लिंगको मात्रै भयो?
जब यी प्रश्नहरूको उत्तर आउने छ, त्यसपछि हामी कति बन्यौं भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन।
जुनै पनि समाज, राम्रो वा नराम्रो दुवै किसिमको हुन्छ। समाजले बनाएका मूल्यमान्यताहरू राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्। मान्छेमा निहित सम्भावनाको विरूद्ध पनि हुन्छन्। र, त्यो सम्भावना उजागर गर्ने खालका पनि हुन्छन्। हाम्रो समाज मूलभूत रूपमा कस्तो हो? यसका आधारभूत अन्तरद्वन्द्वहरू के के हुन्?
यी प्रश्नको उचित जवाफ नभएसम्म समाज रूपान्तरण हुने, विकास हुने वा भनौं 'बन्ने' कुरा अन्यौलग्रस्त नै हुन्छ। हाम्रो समाजका राम्रा कुराहरू पनि गरौंला। तर अहिलेलाई हामी कति बन्यौं वा बनेनौं भन्ने प्रसंगमा समाजले चिराचिरा पारेका धाँजाहरूका कुरा गरौं।
संसारका हरेक समाजका आफ्नै विशिष्टता र विविधता हुन्छन्। दक्षिण एसियाली समाज संसारमै नभएको जात व्यवस्थाका कारण अझ विशिष्ट छ। अथवा, दक्षिण एसियाली समाज धेरै कुराले संसारका अन्य समाजभन्दा फरक छ।
हामी यो समाजको गौरवका गाथा त गाउन सक्छौं तर त्यो गौरवशाली गाथाभित्र रहेका मान्छेका दुःख किञ्चित बिर्सिन सक्दैनौं। धेरै मानिसहरू पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यता र पूर्वीय समाजको बखान गरेर थाक्दैनन्। वास्तवमा म आफू त यो पूर्व र पश्चिम भन्ने अवधारणा नै मान्दिनँ। मान्छेको ज्ञान, भोगाइ र अनुभव सीमित गर्ने यो स्थान विशेषको अवधारणा मलाई खासै मन पर्दैन।
तर संसार त विभाजित छ — पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणका नाममा। यसले पृथ्वीको दिशालाई मात्र विभाजित गरेको छैन। अफ्रिकाको जंगलबाट संसारभरको यात्रा गरेका एउटै मान्छेका व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक जीवनलाई पनि विभाजन गरेको छ। जे होस्, धेरै मानिसहरूले भनेजस्तै पूर्वीय संस्कृति र समाज उत्कृष्ट थियो, विशिष्ट थियो भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ बडो सन्देह छ।
पहिलो कुरा त यो अवधारणाले पूर्वभन्दा राम्रा अरू केही छन् भन्ने नै मान्दैन। दोस्रो, हाम्रो आफ्नै जीवनका भोगाइहरूले यी सभ्यता र समाजको उत्कृष्टता अनि विशिष्टता प्रमाणित गर्दैनन्।
एकचोटि हामी आफैंलाई प्रश्न गरौं त — पुरूष समान महिला नहुने समाज कसरी उत्कृष्ट हुन्छ? छुवाछुतजस्तो निकृष्ट जातीय विभेदको मारमा छट्पटाइरहेको समाज कसरी विशिष्ट हुन्छ?
साँचो कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सभ्यता र समाज धेरै हदसम्म ढोँगी छ। एकातिर हामी धर्मका कुरा गर्छौँ, सँगसँगै पाप गरिरहेका हुन्छौं। इमानको ठूलाठूला भाषण दिन्छौं, सँगसँगै बेइमानी गर्छौं। आदर्शका कथा सुनाउँछौं, तर अन्याय, अत्याचार र विभेदलाई प्रश्रय दिन्छौं। यस्तो समाज कति बन्यो वा कति बनेन भन्ने कुराको जवाफ आफैंमा जटिल भएर आउँछ।
खासमा भन्ने हो भने हाम्रो समाजले त निर्माण गर्नुभन्दा पहिला हाम्रा धेरै सामाजिक संस्कार र मूल्य-मान्यताहरूको विनिर्माण गर्न जरूरी छ। हाम्रो आफ्नै महिलाद्वेषी पुरूषत्वको विनिर्माण गर्नु छ। तहगत जात व्यवस्थाको विनिर्माण गर्नु छ। विभेदकारी भाषा र संस्कृतिको विनिर्माण गर्नु छ।
समाज राजनीतिभन्दा अगाडिको अवधारणा हो। आज हामीले भनेको समाज बनिरहँदा सबै कुरा राम्रा भएनन्। त्यसैले राजनीतिले समाजलाई निरन्तर रूपान्तरणमा लैजानुपर्छ। समाजमा भएका विभिन्न खाले कुरीतिहरू हटाउनुपर्छ। मान्छेमा निहित अथाह सम्भावना बढोत्तरी गर्नुपर्छ। मान्छेका मुक्तिविरूद्ध लम्पसार तमाम सामाजिक मूल्यमान्यता र संस्कृति भत्काउनुपर्छ।
अब यहाँनिर प्रश्न गरौं — गएका तीन दशकमा हामीले गरेको राजनीतिले नेपाली समाजको रूपान्तरणमा कति हस्तक्षेप गर्यो। नेपाली समाजको भोगाइका आधारमा भन्ने हो भने राजनीतिले समाज रूपान्तरण होइन, प्रकारान्तरमा हाम्रो समाजको जडताले राजनीतिलाई नै बन्दी बनाइदियो।
२००७ सालयताको नेपाली राजनीतिक इतिहास सरसर्ती हेर्ने हो भने, नेपाली समाज बन्नका लागि धेरै राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरू भएको पाइन्छ। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी युद्ध नेपाली समाजमाथिको घनघोर राजनीतिक हस्तक्षेप थियो। नेपाली समाजको जरा जरा हल्लाइदिएको उक्त राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अन्ततः सामाजिक जडता र रुढिवादको नियन्त्रणमा फस्यो। जसले गर्दा आज हामीले विमर्श गरिरहेको नेपाल कति बन्यो, कति बनेन भन्ने विषयलाई पूरापूर असर गर्यो।
सन् १९९१ तिर मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले एउटा किताब लेखेका थिए — फ्याटालिजम एन्ड डेभलपमेन्टः नेपालस् स्ट्रगल फर मोर्डनाइजेसन। उक्त पुस्तकमा मानवशास्त्री विष्टले नेपाली समाजको आधुनिकीकरणको संघर्षका अवयवहरू उल्लेख गरेका छन्। सारमा विष्ट भन्छन् — नेपाली समाज मूलतः भाग्यवादी छ। भाग्यवादी भएका कारण नेपाली समाज आफैंले धेरै कुरा गर्दैन।
विष्ट थप भन्छन्— हाम्रो समाज आफ्नो मान्छेलाई हेर्छ, भनसुनलाई सुन्छ र चाप्लुसीलाई क्षमताका रूपमा लिन्छ जसले गर्दा यो समाज जति बन्नुपर्ने हो त्यति कहिल्यै बन्दैन।
दस वर्ष (२०५२–२०६२) चलेको माओवादी युद्धभरि नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद र असमानताको सशक्त प्रतिरोध भयो। तत्कालीन समाजले भोगेको विभेद र बहिष्करणविरूद्ध कठोर राजनीतिक अभियान चलायो।
त्यति बेलाको जनयुद्धको आलोकबाट आजको नेपाली समाजलाई नियाल्दा नेपाल कस्तो बन्नुपर्थ्यो, तर कस्तो भयो? यो यथार्थ हामीसामु छर्लंग छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति सघन रूपमा उठेको राजनीतिक आन्दोलनले नेपाली समाजको उत्पीडनको जरो उखेल्नुपर्थ्यो। त्यस्तो भएन।
नेपालका सबै राजनीतिक आन्दोलनहरूले बाटो बिराउनु, सत्तास्वार्थमा लिप्त हुनु, आन्दोलनको मूलभूत वैचारिकीसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन नै टुंग्याइदिनु; इतिहासमा बारम्बार दोहोरिएका एकैखाले घटना हुन्। यस्तो बरालिएको राजनीतिक वा भनौं सामाजिक आन्दोलनले समाज रूपान्तरणको नयाँ वैचारिकी स्थापित गर्नुभन्दा वर्तमानको संक्रमणमा अलमल्याउने काम मात्र गर्छ।
अन्ततः यस्ता आन्दोलनमा गुमाउने कुरा धेरै हुँदा रहेछन्, प्राप्त गर्ने कम। बन्ने कुरा थोरै हुँदा रहेछन्, बिग्रिने कुरा धेरै। आन्दोलनका उपलब्धिहरूप्रति विश्वास नहुने रहेछ। समाज एकखालको सशंकित अवस्थामा जकडिने रहेछ। विपन्न, श्रमजीवी, महिला, दलित र धार्मिक अल्पसंख्यक आदि माथि भइरहेको संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न र रूढिवादले ग्रसित संस्कृति अन्त्य गरेर वैज्ञानिक, प्रगतिशील, जनमुखी संस्कृति स्थापित गर्न नसकिने रहेछ।
नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रवादी हुन्, समाजवादी हुन् वा साम्यवादी; समाजले निर्माण गरेका सबैखाले उत्पीडन र विभेद बारेको बुझाइ लगभग उस्तैउस्तै छन्। यसका पछाडि के कारण होलान्? राजनीतिक विचार फरक, सिद्धान्त फरक र यो जगतलाई हेर्ने विश्वदृष्टि फरक भए पनि समाजमा व्याप्त विभेद र उत्पीडनमा उस्तैउस्तै बुझाइ हुनु आन्दोलनको नेतृत्वमा कुन वर्ग र जातिका मान्छेको नेतृत्व थियो भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने रहेछ।
भारतीय संविधानसभाका अध्यक्ष बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर भन्छन् — दक्षिण एसियाली समाजको मूलमा हिन्दु धर्म छ। त्यसको मूलमा जात व्यवस्था छ। र, त्यो जात व्यवस्थाले दक्षिण एसियाली समाजलाई न्याय र समतामा जान दिँदैन।
बाबासाहेब अझै कठोर भएर भन्छन् — दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजका कथित उच्च जाति ब्राह्मणहरू त आफ्नै जातको अहमले गर्दा बौद्धिक पनि हुन सक्दैनन्। किनभने, बौद्धिकताले मान्छे-मान्छेबीच फरक देख्दैन। उत्पीडन स्वीकार गर्दैन। अन्याय सहँदैन।
आज आएर गएका तीन दशकमा नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भनेर सामाजिक परीक्षण गरिरहँदा हामीले भुल्न नहुने कुरा चाहिँ नेपाली समाजको बनावट र यसको ऐतिहासिकता हो।
एन्डरस होफरले सन् १९९४ मा उनको मानवशास्त्रीय अध्ययन 'द हाइरार्की एन्ड द स्टेट इन नेपाल' मा मुलुकी ऐन १९१० को मानवशास्त्रीय कोणबाट विश्लेषण गरेका छन्।
उक्त अध्ययनमा उनी भन्छन् — मुलुकी ऐनले समग्र नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थाको जञ्जिरमा वैधानिक रूपमा बाँधिदियो। मान्छे-मान्छेबीच स्तरीकरण गर्यो। दलितलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा सबभन्दा पिँधमा राख्यो र जनजातिभित्र पनि हुँदै नभएको जातको उँचनिचको बीउ रोप्ने काम गर्यो।
यसरी जात व्यवस्थामा जब्बर नेपाली समाज गएका तीन दशकमा कति बन्यो होला र कति बिग्रियो होला भन्दा पनि आउने दशकहरूमा कति बन्ला, कति बिग्रेला भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण होला।
भन्न खोजेको के भने — आज हामीले विमर्श गरिरहेको नेपाल त्यति बन्दैन जति हाम्रो कल्पनाले भ्याउँछ। किनकि, नेपाली समाजको जात व्यवस्था नै एउटा यस्तो बाधक हो जसले हामी बन्ने प्रक्रियाका सबै प्रयास असफल बनाइदिन्छ। जति बेलासम्म हाम्रो राजनीतिले नेपाली समाजको यो यथार्थ स्वीकार गर्दैन या भनौं गम्भीर रूपमा लिँदैन, बन्ने र बिग्रिने कुरा एउटा बौद्धिक विमर्शको विषय मात्र बन्ने सम्भावना ज्यादा छ।
आज पनि नेपाली राजनीतिको मूल वैचारिकी मार्क्सवादी चिन्तन धारामा आधारित छ। भारतीय मार्क्सवादी आन्दोलन ओरालो लागिरहँदा पनि नेपाली मार्क्सवादी चिन्तन झरेको छैन। तर यी दुवैको एउटै समस्या छ — हिन्दु समाजमा रहेको वर्गमाथिको बुझाइ। औद्योगिक क्रान्तिको 'युरोपियन वर्ग' पुँजीले निर्माण गरेको थियो। दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजको वर्ग भने जातले निर्माण गरेको हो।
हाम्रो समाजमा 'हुने वर्ग' भनेका सामान्यतया कथित उच्च जातका हुन्। र, 'नहुने वर्ग' भनेका कथित तल्लो जाति। वर्गप्रतिको यो संकीर्ण बुझाइका कारण हाम्रा मुक्तिका कैयन आन्दोलन अनिश्चिततामा भासिए। यसले न वर्गीय मुक्ति सम्भव भयो, न जातीय। किनकि दक्षिण एसियाली समाजको वर्गीय मुक्तिका लागि जातीय मुक्ति अनिवार्य थियो।
समाजको यथार्थता र राजनीतिक विचारको सघनतामा तारतम्य नमिल्दा सम्भावित उपलब्धिहरू कसरी कुण्ठित हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा गएका तीन दशकका हाम्रा राजनीतिक प्रयासहरूले प्रस्ट पारेका छन्। अझै पनि समाजको वास्तविक चरित्र नबुझी तत्कालीन समस्याउपर गरिने राजनीतिले नेपाली समाजलाई केही पनि नबनाउने र कतै पनि नपुर्याउने पक्कापक्की छ।
अझ आज आएर, एकातिर नेपाली समाजका अन्तरद्वन्द्वहरू थप फराकिला भएका छन्, अर्कातिर राजनीतिक पार्टीहरू लगभग विचारविहीनताको अवस्थामा पुगेका छन्।
केही तथ्य र तथ्यांकले नेपाली समाज अगाडि बढ्दै गरेको देखाउँछन्। भौतिक विकासमा बितेका तीन दशकमा देखिने गरी परिवर्तन भएको छ। हामी हिँड्ने बाटाहरू फराकिलो हुँदै गएका छन्। तर हामीले बाँच्दै गरेको जीवन साँघुरिँदै गएको छ। सहरहरू उन्नत जीवनको खोजीमा खचाखच भएका छन्। गाउँहरू सुनसान हुन थालेका छन्। ठूलाठूला अस्पताल बनेका छन्, उपचार गर्ने पैसा छैन। वैदेशिक सहयोगले नै किन नहोस्, विद्यालय भवन बनिरहेका छन् तर पढ्ने र पढाउने बेन्चहरू खाली हुँदैछन्। गाउँदेखि सहरसम्म हातहातमा मोबाइल छन् तर अरूका दुःखमा दुख्ने मनहरू छैनन्। मान्छेका भावनाहरू यान्त्रिक संकेतहरूमा प्रस्तुत भएका छन्। मान्छेको असीमित चिन्तन क्षमता सानो हुन्जेल मोबाइल र ठूलो भएपछि कम्प्युटरको स्क्रिनमा सीमित भएको छ। कम संख्यामा रहेका धनीहरू अझै धनी हुँदै गएका छन्। गरिबहरू थपिँदै छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू स्थापित भएका छैनन्। तर पनि छलफल र बहसको केन्द्रमा आउन सफल भएका छन्।
कुनै पनि समाज बन्न धेरै राजनीतिक, सामाजिक घटना र परिघटनाहरूको समुच्चन चाहिन्छ।
कहिलेकाहीँ म सोच्छु — २००७ सालमै बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भएर २०१७ साल भोग्नु नपरेको भए र २०४६ सालमै गणतन्त्र आएको भए, आजको नेपाल कस्तो हुन्थ्यो होला!
पक्कै पनि लैंगिक न्यायमा हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका हुन्थ्यौं होला। आज जसरी प्रेम गरेकालाई जातका कारण गाउँ नै उठेर मारिन्छ, पक्कै त्यस्तो हुने थिएन होला। अग्लो र होचो राष्ट्रवाद हुने थिएन होला। सीमाको सुरक्षाका खातिर आमाको नामको नागरिकता गुमाउनुपर्ने थिएन होला।
तर अघि नै भनेँ — कुनै पनि समाज बन्न सामाजिक चेतनाहरूको निरन्तरता चाहिन्छ। जुन समाजको चेतना प्रवाह निरन्तर हुँदैन, त्यो समाज एउटा अनौठो खालको अकर्मण्यतामा रूमल्लिरहन्छ। मान्छे हुनुको सारतत्व नै चिन्तन हो। आफू अस्तित्वमा रहेको स्थान र समयको तत्कालीन बोध हो। विगतको अनुभव र भविष्यप्रतिको अनुमान हो। मुर्झाएको समाजलाई न विगतको अनुभव हुन्छ, न भविष्यको चिन्ता। दिन त हुन्छ, रात पनि हुन्छ तर मान्छेले चाहेजस्तो हुँदैन। तत्कालीन समयको चिन्तनबेगरको कुनै पनि समाज मुर्झाउन सक्छ तर मुर्झाएको समाजलाई बौराउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिको हो।
तर आज हाम्रो राजनीति आफैं मुर्झाएको छ। मानवजाति रहेसम्म अन्त्य नहुने विचारबाट राजनीति विमुख हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि समाज कति बन्ला, कति बिग्रिएला?
हिन्दुहरूको महान ग्रन्थ श्रीमद् भागवत गीताको कुरा गर्दा, धेरै मानिसहरू कृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेशको बखान गर्छन्। उनीहरू कृष्णलाई त्यस्तो उपदेश दिन बाध्य बनाउने अर्जुनको प्रश्नको ख्यालै गर्दैनन्। अर्जुनको प्रश्न नै कृष्णको चिन्तन प्रणालीलाई घोच्ने त्यो सियो थियो, जसले कृष्णको चिन्तनलाई उजागर गरायो।
समाज बनाउन पनि चिन्तनको एउटा धाराप्रवाह चाहिन्छ र त्यो धाराप्रवाह प्रस्फुटित गर्न आलोचनात्मक प्रश्न चाहिन्छ।
यतिखेर नेपाली समाजमा भने प्रश्नहरू वर्जित छन्। आलोचना द्वैषमा परिणत भएको छ। वास्तविक समाज मौन छ। (अ) सामाजिक सञ्जालहरू मुखर भएर आएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउने समाज कस्तो हो र बिग्रिएको भनेको समाज कस्तो हो! ठम्याउन कठिन भएको छ।
बितेका तीन दशकमा नेपाली समाजले धेरै भोग्यो। सम्पूर्ण सामाजिक संरचना र राज्यसत्ता नै डगमगाउने राजनीतिक आन्दोलन, थेग्नै नसकिने प्राकृतिक प्रकोप (भुइँचालो) र उन्नत चिकित्सा विज्ञानले रोक्न नसकेको कोरोना महामारी!
कहिलेकाहीँ त लाग्छ, हाम्रो पुस्ताले मानव सभ्यताको लगभग पाँच सय वर्ष बाँच्यो। तर यी तीन दशकले हाम्रा आफ्नै बुझाइ र भोगाइहरूलाई चुनौती दिए। त्यो राजनीतिक भोगाइले एउटा अर्कै सामाजिक करारको जुगाड गर्यो। प्राकृतिक प्रकोपले हाम्रा व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा नयाँ परिधि र आयामहरूको उद्घाटन गर्यो। त्यसैगरी महामारीले मान्छेले निर्माण गरेको राजनीतिक साँध-सीमा पार गर्यो।
राजनीतिले हामीलाई समावेशी बनायो तर व्यवहारमा हामी हुन सकेनौं। भूकम्पले हामीलाई प्राकृतिक नियमभित्र बस् भन्यो, तर हामी मानेनौं। महामारीले हामीलाई जीवन जीउन सिकायो, तर हामीले जान्नै चाहेनौं। यी सबै कुराको एउटै अर्थ हो, यसबीच हामी धेरै बन्नुपर्थ्यो तर हामी बनेनौं। बिग्रिन त हामीलाई कसले रोक्न सक्छ र!
सन् १९८३ मा लेखिएको आफ्नो निबन्ध 'द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एन्ड द क्रिटिक' मा एडवार्ड डब्लु सेइड लेख्छन् — प्रभुत्ववादी वा आधिपत्यवादी संस्कृतिको शक्तिलाई चुनौती दिने जिम्मेवारी आलोचकको हो।
त्यसका लागि उनी सीमान्तकृतको स्थितिबाट गरिने आलोचनामा विश्वास गर्छन्।
आफ्नै जीवनमा भौंतारिरहेका हाम्रा सीमान्तकृतहरू सेइडले भनेझैं आलोचना गर्ने अवस्थामा छैनन्। वर्चस्वशालीहरू सीमान्तकृतको स्थितिबाट आलोचना गर्दैनन्। त्यसैले पनि हामी जस्तो बन्नुपर्ने हो, त्यस्तो बन्दैनौं। र, समाज जुन तीव्रताका साथ रूपान्तरण हुनपर्ने, हो त्यस्तो हुँदैन।
नेपाली समाज कस्तो बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक त हुँदै हो, साथै प्राज्ञिक र बौद्धिक पनि हो। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा सीमान्तकृतको आँखाबाट समाजलाई पढिनुपर्थ्यो, लेखिनुपर्थ्यो। तर हाम्रा विश्वविद्यालयले समाजको आलोचना गर्ने साहस गरेनन्। हाम्रा विश्वविद्यालयका समाज-विज्ञानसम्बन्धी विभागहरूले हाम्रो समाज पढाएका छैनन्। महिलामाथि समाजले हजारौं वर्षदेखि थोपरेको उत्पीडनको चिन्तन गरेका छैनन्। जात व्यवस्थाले थिलथिलो बनाएको सामाजिक सम्बन्धहरूको कुनै विमर्श गरेका छैनन्। कुन शक्ति, सत्ता र संस्कृतिको जगमा राज्य यति विभेदकारी हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा नेपाली समाज जस्तो बन्नुपर्थ्यो, त्यस्तै बन्यो। किनभने, इतिहासका अनुभवभन्दा पर र समाजको यथार्थभन्दा बढी हुने कुरै भएन। त्यसैले गएका तीन दशकमा हामी हाम्रो आफ्नै मेहनत र परिश्रमले त कति नै बन्यौं र? वैश्विक रूपमा आएका उभारहरूले भने हामीलाई पनि अलिअलि छोयो र आज यत्तिसम्म बनेका छौं।
समाजशास्त्रीय मान्यताअनुसार हरेक दशकमा समाजले कोल्टे फेर्छ। यस हिसाबमा एउटा समाजका लागि तीन दशक भन्नुको अर्थ कमसेकम तीनचोटि परिवर्तन हुनु हो वा परिवर्तनको प्रयास गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि समाजशास्त्रीय यो अवधारणा लागू हुन आउँछ।
बितेका तीन दशकमा नेपाली समाजले परिवर्तनको अथाह सम्भावना उद्घाटन नगरेको होइन। तर समाज परिवर्तनका लागि आवश्यक ज्ञान, अनुभव र हाम्रा इच्छाशक्तिका कारण ती सम्भव भएनन्।
कुनै दशक यस्ता पनि थिए, मानौं नेपाली समाज कायापलट हुँदैछ। वर्षौंदेखिको सामाजिक विभेद र उत्पीडन क्षणभरमै समाप्त हुँदैछन्। तर फेरि पनि समाजको जडतासँग जुध्न नसकेको राजनीतिका कारण ती सम्भावना क्षणभंगुर हुन पुगे। परिवर्तन र रूपान्तरणका हाम्रा राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तक्षेपहरू जब्बर भएर रहेका सामाजिक सत्ताहरूका अगाडि निम्छरो साबित हुन पुगे।
वर्चश्वशालीहरूको आँखाबाट हेर्दा त, यी तीन दशकमा नेपाल धेरै बन्यो होला। सक्नेहरूका लागि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया परको कुरा भएन। नसक्नेका लागि भने आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौं पनि पर हुन पुग्यो। सट्टामा साउदी, कतार र मलेसियाका सस्ता श्रमबजार नजिक भए।
यी दशकमा आएका परिवर्तनका ठुल्ठूला भेलले पनि नेपाली समाजको पिँधमा रहेका दलित र महिलालाई बगाएर परिवर्तनको छेउछाउसम्म पनि ल्याउन सकेनन्। हुनेहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र स्वास्थ्य यहीँ उपलब्ध भयो। नहुनेहरूका लागि आफ्नै देश परदेश भयो।
बाध्यकारी वैदेशिक श्रमबजारका कारण ढुंगाका घरहरू त ठडिँदै गए, सँगै भावनाका घरहरू भत्किँदै गए। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गयो। जसका कारण राज्यप्रति नकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान विस्तार भयो।
कुनै पनि समाज स्थिर रहँदैन। प्रत्येक समयमा हरेक समाज कुनै न कुनै बाटो हिँडिरहेको हुन्छ। राजनीतिले समाज हिँडेको त्यो बाटोलाई बुझ्नुपर्छ। समाजको गतिशीलतासँगै विचारहरू अद्यावधिक भइरहनुपर्छ। जब राजनीतिक विचारबाट समाज फुत्किन्छ, त्यसपछि समाज अराजकतातर्फ बढ्छ भने राजनीति लोकप्रियतावादमा मग्न हुन्छ। जब वैश्विक रूपमा आएको ज्ञान-विज्ञानको परिवर्तनले सामाजिक चिन्तनको दायरा फराकिलो बनाउँछ, र राजनीतिले त्यसको मेसो पाउँदैन, त्यति बेला सिंगो समाज वर्तमानमा रूमल्लिरहन्छ।
आजको नेपालको सबभन्दा जटिल अवस्था वर्तमानमा रूमल्लिनु नै हो।
पछिल्ला दशकमा भएका ज्ञान, विज्ञान र चेतनाको विकासलाई राजनीतिले बुझ्न नसक्दा या भनौं स्वीकार गर्न नचाहँदा राज्यले नागरिक र नागरिकले राज्यलाई बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। आजको हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिले नेपाली समाजको द्रुत गति माग्छ, तर हामी विगत र वर्तमानको अन्तरद्वन्द्वमा रूमल्लिरहेका छौं।
सूचना र सञ्चारको द्रुत प्रवाहमा असीमित व्यक्तिगत चाहना घोलिरहेको आजको पुस्तालाई राजनीतिक विचारमा पारंगत नबनाउने हो भने र समाज रूपान्तरणमा उनीहरूको भूमिका नखोज्ने हो भने, फेरि पनि निश्चित रूपमा परिवर्तनका लागि हामीले समाजको उद्विकासको नियम नै पर्खिरहनुको विकल्प रहँदैन।
बिपी कोइराला भन्थे — मानिस अधुरो छ र उसको विकासको दायरा असीमित छ।
आज संसारमा उपलब्ध सारा ज्ञान, विज्ञान र अनुभवका बाबजुद हामी अधुरा भएका छौं र समाज पनि अधुरो छ। हाम्रो आफ्नै जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सीमितताले थिचिएर हामीले समाज पूर्ण बनाउन सकेका छैनौं। कुत्सित मनसायले गरिएको राजनीतिले समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन। गतिशील समाजले समाजका अन्तरद्वन्द्वहरूको उचित सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ। समाजका अन्तरद्वन्द्वहरू सर्वकालिक हुँदैनन् तर राजनीतिले वैचारिक हस्तक्षेप गरेन भने स्थायी रूपमा रहन सक्छन्।
तत् समयमा सही वैचारिकी भयो भने कुनै पनि समाज रूपान्तरण गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। आजको नेपाली समाजमा यस्तै विचारको ठूलो खडेरी छ।
हाम्रा सामाजिक अन्तरद्वन्द्वहरू थपिँदै गएका छन्। हिजोसम्म हामीसँग भएका राजनीतिक विचारहरू पनि संक्रमणमा छन्। विचारको विस्तारले मात्र होइन, निरन्तरको अद्यावधिकले मात्र थपिएका हाम्रा अन्तरद्वन्द्वहरूको समाधान गर्न सक्छ।
त्यसैले गएका तीन दशकमा हामी केही बन्यौं, तर धेरै बनेनौं। जस्तो बन्न सक्थ्यौं, त्यतातिर ध्यान पुर्याएनौं।
आउने दशकका लागि ती बितेका दशकको अनुभव र वर्तमानको हाम्रो पहलकदमी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामीले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप र महामारी भोग्यौं। सँगै राजनीतिक रूपमा संघीयता, धर्म-निरपेक्षता र समावेशी गणतन्त्र नेपाल पनि पाएका छौं। तर राजनीतिक वैचारिकीले कल्पना गरेको समाजभन्दा हामी कोसौं टाढा छौं।
असीको दशक भर्खरै सुरू भएको छ। यो दशकमा पनि नेपाली समाजले कोल्टे फेर्ने जमर्को गर्नेछ। यो नयाँ दशकले नेपाललाई कति बनाउला वा कति बिगार्ला भन्ने कुरा भविष्यकै गर्भमा छ!
(सन्तोष परियार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन्)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
अंक १७- युवाहरूले बदल्दै गरेको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- स्मीता पौडेल र नर्बदा घिमिरे)
अंक १८- तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती (लेखक- इन्द्र टमटा)
अंक १९- हिजोका दलित, आजका पनि दलित (लेखक- हिरा विश्वकर्मा)
अंक २०- मेरो गाउँ पुम्दीभुम्दीले देखाउने नेपाल (लेखक- खगराज बराल)
अंक २१- विकासै नदेखेर बूढो हुने त होइन नेपाल! (लेखक- अंगराज तिमिल्सिना)
अंक २२- दलितले सरापेको देश (लेखक- मित्र परियार)
अंक २३- कर्णालीबाट उडेको हेलिकप्टरमा देखिएको नेपाल (लेखक- डा. नवराज केसी)
अंक २४- नेपालको श्याम-श्वेत तस्बिर (लेखक- प्रदीप ज्ञवाली)
