अंग्रेजीमा एउटा उखान छ — शुट योरसेल्फ इन द फुट (आफ्नै खुट्टामा गोली हान्नु)!
अंग्रेजी भाषामा होस् वा नेपाली; कुनै पनि उखान-टुक्का कहाँबाट, कहिले उत्पत्ति भयो वा कसले पहिलोपटक प्रयोग गरेको हो, ठ्याक्कै भन्न कठिन हुन्छ।
यो अंग्रेजी उखानको उत्पत्तिबारे पनि विवाद छ। तर पहिलो विश्वयुद्धताका यो प्रचलनमा आएको मान्नेहरू धेरै छन्।
ट्रेन्च (युद्ध लड्न खनिएको गहिरो नाली) मा बसेका सिपाहीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु र ज्यान हत्केलामा राखेर शत्रुको मुकाबिला गर्नु कम विस्मयकारी थिएन। 'ट्रेन्च युद्ध' को त्रासदी र त्यसले सिपाहीहरूमा पारेको मानसिक, शारीरिक असरबारे कैयन किताब लेखिएका छन्। पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले नै लेखेका किताबमा युद्धको त्यो त्रासदीको मार्मिक बयान छ।
कतिपय सिपाहीले शत्रुसँगको मुठभेडबाट जोगिन जानाजान आफ्नै खुट्टामा गोली हानेर चलाखी गर्थे। घाइते भएपछि ट्रेन्चबाट तत्काल बाहिर निस्किन पर्दैन थियो। उनीहरू तत्कालका लागि युद्धबाट जोगिन्थे। कतिपय सिपाहीको त्यो चलाखी खुल्थ्यो र उनीहरू कारबाहीमा पर्थे।
विश्वयुद्धको यस्तो घटनाले अंग्रेजी भाषालाई नयाँ उखान दियो — शुट योरसेल्फ इन द फुट!
आज यो उखान 'धेरै बाठो भएर आफ्नो स्वार्थमाथि घात गर्नु' भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ।
नेपालीमा पनि ठ्याक्कै यही भाव बोक्ने उखान छ — आफ्नै घुँडामा बञ्चरो हान्नु।
यो नेपाली उखान कसरी, कहाँबाट सुरू भयो भन्ने यकिन छैन।
व्यक्ति, कम्पनी, दल वा मुलुकले जानी-नजानी 'आफ्नै खुट्टामा गोली हानेका' उदाहरण इतिहासमा बग्रेल्ती छन्।
नेपाली राजनीतिमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफूभन्दा ठूला दुई दललाई जसरी प्रयोग गर्दै, फाल्दै गरेका छन्, त्यसले एउटा प्रश्न जन्माएको छ — कतै उनले आफ्नो र माओवादी केन्द्रको दीर्घकालीन स्वार्थमा घात त गरिरहेका छैनन्?
प्रचण्डले दुई ठूला दललाई प्रयोग गर्ने र फाल्ने जुन क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसको 'म्याद' अझै बाँकी छ कि यो अन्तिम किस्तामा चालु छ?
यो लेखमा म मूलतः तीन विषयमा चर्चा गर्नेछु।
पहिलो, प्रचण्डले अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेलाई कतिपटक धोका दिए? पटक पटक धोका खाएर पनि कांग्रेस-एमाले किन आफ्नो पालो आउनेबित्तिकै प्रचण्डसँग सहकार्यको हात बढाउन तम्तयार हुन्छन्?
दोस्रो, अघिल्लोपटक एमालेसँगको गठबन्धन दुई महिनामै छाडेर कांग्रेससँग मिल्न आएका प्रचण्ड किन यसपालि १४ महिनापछि फेरि एमालेसँगै गए? उनलाई त्यसो गर्न के के कुराले प्रेरित गरे? डेढ वर्षमा जसरी प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको काँध फेरेका छन्, त्यसमा उनको दोष कति छ, कांग्रेस-एमालेको कति छ?
तेस्रो, २०५२ फागुनमा युद्ध सुरू गरेदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित र प्रभावित पारिरहेका छन्। यसबीच नेपाली समाजमा भएका कतिपय दुरगामी परिवर्तनको जस उनलाई जान्छ। कतिपय विकृतिका प्रवर्तक पनि उनै हुन्। नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको सशक्त हस्तक्षेप सुरू भएको २०८२ फागुनमा ३० वर्ष पूरा हुन्छ। मलाई लाग्छ, आउने दुई वर्षभित्र नेपाली राजनीतिको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा प्रचण्डको अवसान पनि हुनेछ। नेपाली राजनीतिको एक शीर्ष खेलाडीका रूपमा उनको म्याद सकिनेछ।
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई दिएको धोकाको शृंखला लामो छ।
उनले बचन दिएर पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्न रोके। यसपालि समेत गरेर प्रचण्डले कांग्रेसलाई 'सरप्राइज शक' दिएको चारपटक भयो — गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपति बन्न नदिएर; २०७३ सालमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने विज्ञप्ति जारी गरेको २४ घन्टा नबित्दै फेरि एमाले सरकारमै फर्किएर; २०७४ सालमा देउवा नेतृत्वको सरकारमै बसेका बेला एमालेसँग मिलेर संसदीय निर्वाचन लड्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर; र यसपालि फेरि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग हात मिलाएर।
माओवादी केन्द्रले एमालेलाई पनि कम्तीमा दुईपटक धोका दिएको छ। २०७२ असोजमा प्रचण्डकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई ६ महिनामै कांग्रेससँग मिलेर हटाउने र अर्को सरकार बनाउने सहमति माओवादीले गरेको थियो। त्यस्तै, २०७९ को आमचुनावपछि अप्ठ्योरामा परेका प्रचण्डलाई एमालेले काँध थापेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। त्यसको दुई महिनामै एमालेलाई धोका दिएर उनी फेरि कांग्रेसतिरै फर्किए। यो एमालेले प्रचण्डबाट पाएको दोस्रो ठूलो धोका थियो।
प्रचण्डले जति बेला पनि धोका दिन सक्छन् भन्ने कांग्रेस र एमालेलाई राम्ररी थाहा छ। तैपनि प्रत्येकचोटि उनीहरू प्रचण्डसँग हात मिलाउन लालायित देखिन्छन्। आखिर किन?
किनभने, दलहरूलाई आफूले धोका खाएको मन पर्दैन तर अर्कोले धोका खाएको खुब मनपर्छ।
माओवादी जतिखेर आफूसँग आउँछ, त्यो बेला अर्कोलाई धोका दिएर आएको हुन्छ। चौध महिनाअघि एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससँग आउँदा कांग्रेसलाई खुब मनपर्यो। यसपालि कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग जाँदा एमालेलाई मजा आयो!
माओवादीबाट कांग्रेसले धोका खाँदा एमालेको चित्त दुखेको र एमालेले धोका खाँदा कांग्रेसको चित्त दुखेको कहिल्यै छैन।
जतिखेर एमालेलाई धोका दिएर प्रचण्डले दुई महिनाभित्रै कांग्रेसतिर हात बढाए, त्यो बेला उनले प्रशस्त मात्रामा एमालेको, अझ विशेषगरी केपी ओलीका दुर्गुणबारे कुरा गरे। एमालेको मनस्थिति नसुध्रिएको, ओलीको दम्भ फिटिक्कै नघटेको, ओलीले आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठानेको र आफू नै प्रधानमन्त्री हुँ जस्तो गरेको, त्यसैले उनीसँग मिलेर काम गर्न नसकिने निष्कर्षमा आफू पुगेको कुरा प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूलाई सुनाए।
उनले कांग्रेस नेताहरूको सहिष्णुता, लोकतान्त्रिक आचरण र मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमताको प्रशंसा गर्दै त्यही कारण आफू फर्किएर आएको बताए।
त्यतिखेर कांग्रेस नेताहरूको मन भुलुक्कै उम्लियो होला!
आफ्नो प्रशंसा अनि एमाले र विशेषगरी ओलीलाई 'भिलिफाई' गर्दा उनीहरूको कानमा कम्ती शुकून भएन होला!
ओलीसँग काम गर्न सकिँदैन, ओली सुध्रिएका रहेनछन् भन्ने प्रचण्डको भनाइले अब उनी आफूतिर सर्लक्कै फर्किए भन्नेमा कांग्रेस निश्चिन्त नै भयो।
यसपालि एमालेसँग गएर प्रचण्डले फेरि 'एमाले कान' लाई मनपर्ने कुरा गरे।
उनले मुख्य रूपमा तीनवटा कुरा भने —
पहिलो, मैले मिल्दा पनि, झगडा गर्दा पनि तपाईंहरूसँगै गर्नुपर्ने रहेछ। मैले अरूलाई एमाले ठान्ने गल्ती गरेँ (सायद उनको संकेत माधव नेपाल र झलनाथ खनालप्रति थियो)।
दोस्रो, राष्ट्रवादी शक्तिसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर म फर्किएर आएको हुँ।
अनि तेस्रो, मैले चाहे जसरी काम गर्न पाइनँ। यसरी त मेरो र मुलुकको अवसर मात्र खेर जान्छ। मुलुकमा देखिने गरी परिवर्तन र विकास गर्न सकिँदैन।
निर्णायक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने र 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' बनाउने लक्ष्यमा हिँडेको एमालेले सुन्न चाहेको 'टेलर-मेड' कुरा भनेका थिए प्रचण्डले। कसलाई के भन्ने र कसरी मिलाउने भन्ने खुबी प्रचण्डमा प्रचुर छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभा ताका भन्ने गर्थे — प्रचण्ड सबैका कानमा चिनी हाल्न सिपालु छन्। जसले जे सुन्न चाहन्छ, त्यही भनिदिन्छन्।
प्रचण्डको यो क्षमता कांग्रेसले पनि थाहा नपाएको होइन।
कांग्रेस र एमालेको समस्या के छ भने, आफ्नो प्रशंसा र अरूको निन्दामा रमाउने मानवीय कमजोरी उनीहरूमा पनि छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी दुई दल नेपाली राजनीतिका प्रमुख शक्ति र एकअर्काका चिरप्रतिद्वन्द्वी पनि हुन्।
नेपालमा दीर्घकालसम्म रहने दल हामी नै हौं र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मूल रूपमा हामीबीच नै रहनेछ भन्ने गहिरो विश्वास उनीहरूमा छ।
त्यसैले माओवादीलाई आफूसँग राख्न सकियो भने आफू ठूलो शक्ति हुने र कांग्रेसलाई धेरै पछाडि पार्न सकिन्छ भन्ने एमालेले ठान्छ। त्यसैको प्रयत्नस्वरूप एमालेले उदारतापूर्वक माओवादीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ४० प्रतिशत सिट छाडेर २०७४ को निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेको हो। निर्वाचनमा त्यसले परिणाम पनि दियो। र, एमाले-माओवादी मिलेर शक्तिशाली नेकपा बन्यो। दुर्भाग्यवश, त्यो टिक्न सकेन।
अर्कातिर, कांग्रेसलाई लाग्छ — माओवादीलाई आफूसँग राख्न सकियो भने वामपन्थी मत विभाजित हुन्छ र एमालेलाई 'साइज' मा राख्न सकिन्छ। त्यसको सफलतापूर्वक प्रयोग कांग्रेसले २०७९ को चुनावमा गर्यो।
यसरी कांग्रेस र एमाले प्रचण्डको आचरण र स्वार्थ थाहा पाएर पनि उनी आफूतिर आएका बेला अंकमाल गर्न अभिशप्त देखिएका छन्।
फेरि २०७० देखि नै संसदको अंकगणित यस्तो रह्यो, कांग्रेस र एमाले एक्ला एक्लैको बहुमत पुगेन। बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन कि त उनीहरू मिल्नुपर्ने भयो, कि माओवादी र अरू साना दलको साथ खोज्नुपर्ने भयो।
प्रचण्डले त्यसैमा आफ्नो अवसर देख्दै आएका छन् र त्यसको भरपुर उपयोग गरेका छन्।
कुनै पनि तेस्रो दलले दुई ठूला दलबीचको बेमेलको फाइदा उठाउनु र एउटासँग मिलेर सत्तामा पुग्नु, सत्ताको नेतृत्व गर्नु आफैंमा गलत होइन। अनैतिक त झनै होइन। तर एउटा दलको काँधमा चढेर सत्तामा पुग्यो, केही समयपछि फेरि बुरूक्क उफ्रिएर अर्को दलको काँधमा सर्यो। र, यो उपक्रम चलाइराख्यो। यो भने अनैतिक र मुलुकका लागि पनि घातक हो। यसले ल्याउने राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ।
अब दोस्रो प्रश्नमा जाऔं —
अघिल्लोपटक एमालेसँगको गठबन्धन दुई महिनामै छाडेर कांग्रेससँग आएका प्रचण्ड किन यसपालि १४ महिनापछि फेरि एमालेसँगै गए? उनलाई यसो गर्न के के कुराले प्रेरित गरे? डेढ वर्षमा जसरी प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको काँध फेरेका छन्, त्यसमा उनको दोष कति छ, कांग्रेस-एमालेको कति छ?
यसमा एकातिर प्रचण्डका स्वभावजन्य कारण छन्, अर्कातिर उनको दृष्टिकोणको दोष छ।
यही आइतबार कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसका दुई नेतासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कांग्रेस पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई धोका दिएको आरोप उनीमाथि लगाए।
'तपाईंले मलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने बचन दिएकाले म चुनाव लडेर, जितेर पनि आएँ,' सिटौलाले प्रचण्डलाई भने, 'तपाईंले कांग्रेस पार्टीलाई त धोका दिनुभयो नै, व्यक्तिगत रूपमा ममाथि पनि धोकाधडी भयो।'
फागुन १७ गते भेट्दा पनि आफूलाई आश्वासन दिएको कुरा सिटौलाले प्रचण्डलाई सम्झाएका थिए।
'त्यस दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले नै राख्ने हल्ला छ, के हो भन्दा तपाईंले होइन भन्नुभयो। तपाईंलाई नै कोसिस गर्दैछु भन्नुभएको थियो। तर दुई दिनपछि गठबन्धन नै फेर्नुभयो,' सिटौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने, 'फागुन २० मा हामी फेरि भेट्ने कुरा थियो। तर गठबन्धन नै भत्काउनुभयो।'
सिटौला र प्रचण्डको संगत लामो छ। बाह्रबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाको पहिलो चुनाव गर्दासम्म शान्ति प्रकिया र मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने काममा गिरिजा प्रसाद कोइरालाका प्रमुख सारथि थिए सिटौला। दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रचण्डलाई कास्कीको सिकलेसबाट हेलिकप्टरमा ल्याएर बालुवाटार हुल्ने काम सिटौलाले नै गरेका हुन्।
सिटौलाप्रति प्रचण्डको सदभाव हिजो-अस्तिसम्म पनि बरकरार थियो। पछिल्लो राष्ट्रपतीय चुनावमा कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेलको सट्टा सिटौलालाई अघि सारिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा प्रचण्डले लुकाएनन्। कतिपय कांग्रेसका नेताहरूलाई खुलेरै भने।
धोका खाएका सिटौलालाई प्रचण्डले त्यसो गर्न सक्छन् भन्ने आभास पक्कै थियो होला। उनको दिमाग कसरी छिनछिनमा बदलिन्छ र सधैं अस्थिर रहन्छ भन्ने कुराको सबभन्दा ठूलो साक्षी पनि सिटौला नै हुन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। संविधानसभा चुनाव भएकै थिएन। गणतन्त्र घोषणा गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने माग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए। उनका माग बदलिइरहन्थे। खासमा त्यो बेला उनको दिमागबाट विद्रोह उत्रिएकै थिएन। त्यस्तो बेला प्रचण्डलाई सम्झाउने, फकाउने र कहिलेकाहीँ तर्साउने काम गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको हुन्थ्यो।
सिटौला लामो समय बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको एउटा घर भाडामा लिएर बसेका थिए। त्यसले बालुवाटारको भेटघाट सजिलो पार्थ्यो। आउजाउको समय जोगाउँथ्यो।
सिटौला बसेको घरको पूर्वपट्टि सानो बरन्डा थियो। त्यहाँ टेबल र एक-दुइटा कुर्सी हुन्थे। एकदिन तिनै कुर्सीमा बसेर सिटौलाले प्रचण्डलाई सम्झाए — यत्रो साहस गरेर हामीले शान्ति प्रक्रिया यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छौं। भोलि संविधानसभामार्फत् मुलुकको नयाँ संविधान बन्छ। मुलुक शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्रमा जाने सम्भावना छ। तपाईं किन तरंगित भइरहनुहुन्छ? किन कहिले के, कहिले के भन्नुहुन्छ?
प्रचण्डले पनि त्यो दिन मन खोलेर जबाफ फर्काए, 'सिटौलाजी, म साँच्चै दोमनमा छु। मेरो एकमनले भन्छ, म त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेँ, अब यही बाटो अघि बढ्ने हो। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने हो। शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मार्गबाटै अघि बढ्ने हो। जनमतबाट स्वीकृत भएरै सत्तामा पुग्ने हो।'
त्यसपछि उनले थपे, 'मैले त्यस्तो सोच्दै गरेका बेला फेरि राति दिमाग चकराउँछ। म झल्याँस्स हुन्छु। म त विद्रोही हुँ। क्रान्तिकारी पो हुँ। यति धेरै मानिस सहिद भएका छन्। क्रान्तिबाट राज्यसत्ता उल्ट्याउने, जनवाद ल्याउने सपनाको नेतृत्व मैले गरेको हुँ। संसदको भासमा पस्न हुँदैन। यो क्रान्ति बीचैमा छाड्न हुँदैन। यसलाई तुहिन दिनु हुँदैन।'
यी दुई परस्पर विरोधी कुराको आँधी मनमा निरन्तर चलिरहँदा आफू अप्ठ्यारोमा परेको प्रचण्डले सिटौलालाई सुनाए। यसबाट बाहिर निस्किन कोसिस गरिरहेको बताए।
खासमा प्रचण्ड शान्ति र विद्रोहको डुंगामा एकसाथ सवार थिए। पार्टीको नीति नै त्यही बनाएका थिए। केही समयअघि सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भनेका छन्, 'माओवादीले लडाकूहरू शिविरमा रहेका बेला र सशस्त्र संघर्षबाट भर्खरै बाहिर आएका बेला पनि पार्टीको नीति नै चुनाव र विद्रोह सँगसँगै गर्ने भन्यो। हामीले नारा नै तय गर्यौं। अनि पार्टीभित्र एउटाले चुनाव सम्झियो, अर्कोले विद्रोह। त्यहीँबाट हाम्रो ओरालो यात्रा सुरू भयो।'
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सुरूदेखि नै प्रचण्ड लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध बनेका भए, आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई त्यसैका लागि शिक्षित गरेका भए आज माओवादी पार्टी अर्कै हुन्थ्यो। सायद नेपाली राजनीति अर्कै हुन्थ्यो। तर दोमन प्रचण्डको पुरानो स्वभाव हो, 'ट्रेडमार्क' हो। यो सधैं चलिरहन्छ।
उनलाई चउरको एउटा कुनोमा बसेपछि अर्को कुनो पो हरियो छ, राम्रो छ भन्ने लाग्छ। त्यो पो मेरा लागि प्रिय थियो, ठीक थियो भन्ने लाग्छ। अनि उनी कुनो सर्छन्। फेरि त्यहाँबाट पहिलेकै कुनो ठीक थियो भन्ने लाग्छ। कांग्रेससँग बसे एमाले ठीक लाग्छ, एमालेसँग बसे कांग्रेस!
पछिल्लो १४ महिनाभित्र उनले गरेको कांग्रेस-एमाले साटफेर मूलतः उनको यही अस्थिर र सदाबहार 'दोमन' को उपज हो।
यसमा अर्को पाटो पनि छ — कांग्रेस-एमालेबाट अस्वाभाविक अपेक्षा र कतिपय विषयमा उनी र उनको दलको गलत दृष्टिकोण।
संसदमा कांग्रेसका ८८ सिट छन् र एमालेका ७८। अनि माओवादी केन्द्रका जम्मा ३२। संसदीय लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गरिएको भए सरकारको नेतृत्व अहिले कि त कांग्रेसले, कि एमालेले गर्नुपर्थ्यो। अरू साना दल तिनका सहायकका रूपमा सरकारमा सामेल हुनुपर्ने हो।
तर कांग्रेस र एमालेलाई सधैं माओवादी अर्कातिर जाला भन्ने डर हुन्छ र प्रधानमन्त्री 'अफर' गरिहाल्छन्। एउटाले प्रधानमन्त्री नदिए प्रचण्ड आफैं उफ्रेर अर्कोतिर गइदिन्छन्। अघिल्लोपटक त्यही भयो। कांग्रेसले हामी पहिले सरकारको नेतृत्व गर्छौं, तपाईं पछि गर्नुहोस् भन्यो। त्यसपछि उनी बालुवाटारबाट बालकोट हामफाले र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए।
सरकारको नेतृत्व पाएपछि प्रचण्डले के भुल गर्छन् भने, उनलाई लाग्छ — म प्रधानमन्त्री हुँ, त्यसैले मैले भनेजसरी सरकार चल्नुपर्छ।
सिद्धान्ततः उनले भनेको गलत होइन। तर समस्या के छ भने, त्यो सरकार उनको तागतमा बनेको हुँदैन। त्यो तागतको मूल भँगालो अर्कै दल हुन्छ।
उदाहरणका लागि, उनले एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउँदा त्यो गठबन्धनको सबभन्दा बलियो खम्बा एमाले हो। अनि गठबन्धन सरकारमा एमालेले आफ्नो तागत देखाउँछ, ऊ हाबी हुन खोज्छ वा हुन्छ।
चौध महिनाअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउँदादेखि नै आफ्नो तागत र स्वभाव देखाए। नदेखाऊन् पनि किन, प्रचण्ड कांग्रेसबाट धोका पाएर बालकोट पुगेका थिए। उनी बालकोट पुग्दा नपुग्दै ओलीले राजेन्द्र लिङ्देन, रवि लामिछाने, सिके राउत लगायतलाई सहमत गराएर कांग्रेसविरूद्ध भारी बहुमत जुटाइसकेका थिए।
प्रचण्ड आफ्नो निवासमा छिर्नेबित्तिकै ओलीले ताना मारे — तपाईंलाई बालकोट आइपुग्न यत्रो समय लाग्यो है!
प्रचण्ड खिस्रिक्क भए।
ओलीले नै भटाभट उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रालय बाँडिदिए। विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सेतोपाटीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'मन्त्रीहरूको बाँडफाँट हुँदा म त्यहीँ थिएँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ को हो भन्ने नै कन्फ्युज हुने अवस्था थियो।'
पछि गठबन्धन दलहरू मिलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए। त्यसका संयोजक विष्णु पौडेल थिए। बालुवाटारमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन ओलीलाई दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सँगै थिए। त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई दिए।
ओलीले आफूलाई ओझेल पार्न खोजेको भनेर प्रचण्डले चित्त दुखाए। सरकारमा पनि ओली नै हाबी हुन खोजेकाले सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगे। जबकि त्यो गठबन्धनमा एमाले र ओली हाबी हुनु अस्वाभाविक थिएन।
यसपालि पनि कांग्रेससँग गलफत्ति पर्नुको एउटा प्रमुख कारण अर्थतन्त्र र विकासबारे कांग्रेस र माओवादीको फरक दृष्टिकोण हो।
कांग्रेसी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गर्थे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतबीच कतिपय सवालमा स्वाभाविक रूपमा नीतिगत मतभिन्नता उत्पन्न भयो। त्यसबाहेक महतले प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ जोडिएका कतिपय काम गरिदिएनन्।
पहिले फरक आर्थिक दृष्टिकोण र नीतिगत मतभिन्नताको कुरा गरौं।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको दल अनि अर्थमन्त्री महत र नेपाली कांग्रेसबीच आर्थिक दृष्टिकोणमा आनका तान फरक छ। यो फरक यसपालि मतभिन्नताकै तहमा आयो।
गएको जेठमा बजेट ल्याउँदा अलि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र उनको दलको दृष्टिकोण थियो। अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार धेरै बढाउन सकिँदैन, आयले धान्ने बजेट मात्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राखे। अन्ततः बजेट जति आयो, त्यो स्रोतले धान्नेभन्दा धेरै ठूलो आकारको थियो। बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको ल्याइयो। राजस्व पनि १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ उठाउने भनियो।
दुवै कुरा असम्भव थियो भन्ने ६ महिनामै प्रमाणित भयो।
बजेट आएको ६ महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले संशोधित बजेट र राजस्व अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। जम्मा खर्च पहिले अनुमान गरिएभन्दा झन्डै दुई खर्ब ३१ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ मात्र हुने भनिएको छ। राजस्व पनि सुरूमा अनुमान गरिएभन्दा दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ कम उठ्ने भनिएको छ।
बजेटका कतिपय कार्यक्रममा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मतभेद थिए।
रोजगारी र उत्पादनतर्फ कम्तीमा १५-२० अर्ब रूपैयाँ बजेट राखौं भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। अर्थमन्त्रीले सात अर्ब रूपैयाँ मात्र राखे। त्यो पनि कसरी बाँड्ने भन्ने कार्यविधि बनाउँदा थप मतभेद भयो।
माओवादी चाहन्थ्यो — रोजगारी सिर्जना र कृषिमा अनुदान लगायत कार्यक्रममा योजना आयोगले संयोजन गरेर खर्च गरोस्।
आयोगमा माओवादी कोटामा नियुक्त भएका मीनबहादुर श्रेष्ठ उपाध्यक्ष छन्।
रोजगारी र कृषि कार्यक्रममा विगतमा गएका अनुदान दुरूपयोग भएको प्रशस्त अनुभव अर्थ मन्त्रालयसँग थियो। त्यसैले कर्मचारीहरूले त्यस्तो गर्न नहुने सुझाव दिए। अर्थमन्त्री महतले त्यहीअनुसार अडान राखे। बरू ऋण लिएर काम गरिरहेकालाई ब्याजमा अनुदान दिऔं भन्ने प्रस्ताव उनले गरे। ब्याज अनुदान दियो भने साँच्चै ऋण लिएर काम गर्न खोज्नेले सहयोग पाउँछन्, ऋण तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नै थाप्लोमा पर्ने हुँदा उनीहरूले त्यस्तो अनुदान दुरूपयोग गर्दैनन् भन्ने तर्क उनले गरे।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको कुरा मिलेन। कार्यविधि नै बन्न सकेन। र, अर्थले छुट्ट्याएको सात अर्ब रूपैयाँ अहिले पनि त्यत्तिकै बसेको छ।
आउने वर्षको बजेटका लागि सिलिङ निर्धारण गर्ने क्रममा फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद भयो। प्रधानमन्त्रीले सिलिङ २२ खर्बसम्म तन्काउन सकिने भए पनि १९ खर्बमै राखौं भन्ने धारणा राखे। अर्थ मन्त्रालयले स्रोत नपुग्ने भन्दै १८ खर्ब मात्र राख्न मान्यो। थप एक खर्ब राखेको भए रोजगारी, विकास र उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने माओवादीहरूको जिरह छ। अर्थमन्त्री महतले मुठी कसेर विकासको काम संकुचित पारेको आरोप उनीहरूको छ।
अर्थमन्त्री महतले भने सार्वजनिक रूपमै स्रोतबिनाको बजेट राख्ने र जथाभाबी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई नोक्सानी हुने र अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक भार पर्ने कुरा भन्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पक्कै पनि विकास गरौं भन्ने हुटहुटी छ। आफ्नो पालामा केही छाप छाड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बेचैनी छ। काम गर्न सक्ने, खट्न सक्ने, संयोजन गर्न सक्ने, अरूको कुरा सुन्न सक्ने र आफ्नो कुरा प्रस्टसँग लम्बेतान नगरी भन्न सक्ने खुबी उनमा छ।
तर यतिले मात्र विकास हुने होइन। आर्थिक परिणाम दिने होइन। माओवादीले भने जसरी जथाभाबी र सस्तोसँग पैसा खन्याएर परिणाम आउँछ भन्ने होइन।
आर्थिक दृष्टिकोण र नीतिबाहेक अरू कतिपय कुरामा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतबीच मतभिन्नता थियो।
लुम्बिनी रामग्रामको जग्गा प्रचण्डको घरबेटीका छोराको कम्पनीलाई ९९ वर्ष लिजमा दिने विषयमा अर्थमन्त्री महतले असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय थप चिढियो।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले रामग्रामको जग्गा लिजमा दिनेबारे स्पष्ट सुझावबिनै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। अर्थमन्त्री महतलाई लाग्यो — माओवादीका मन्त्रीले नै स्पष्ट सुझाव नदिएर आफूलाई मात्र भड्खालोमा हाल्न खोजेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सहमति दियोस् भन्ने माओवादीहरूको चाहना थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री महतलाई त्यो राम्रो प्रस्ताव छ, एकपटक हेरिदिनुहोस् भने। महतले म हेर्छु त भने तर प्रचण्डको इच्छाविपरीतको टिप्पणी लेखे।
पुरातत्व विभागको सिफारिस नभएको, लिजमा लिन चाहने संस्थाको आर्थिक हैसियत नदेखिएको, लुम्बिनी विकास कोषले पाउने प्रतिफलबारे स्पष्टसँग उल्लेख नभएकाले यी सबै विषय उल्लेख गरेर प्रस्ताव आए मात्र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सुझाव दिने टिप्पणी उनले लेखे।
बहिर्गमित लडाकूलाई पैसा बाँड्ने, द्वन्द्वका घाइतेलाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसको सिफारिसमा राहत दिने, बिरामी र घाइतेका नाममा उपचार खर्च दिने, जनपद प्रहरीको अवकासको सेवा अवधि २० वर्षबाट घटाएर १६ वर्षमा झार्ने जस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्री महतले सहमति जनाएनन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने कुरामा पनि प्रचण्ड र महतको स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन तीनवटा फरक व्यावसायिक समूहबीच प्रतिस्पर्धा छ। उनीहरूले फरक फरक राजनीतिक नेतृत्वको ढोका चहारिरहेका छन्। लाइसेन्स दिने प्रक्रियासँग जोडिएको आर्थिक लाभले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतको सम्बन्धमा दरार देखिएको एक उच्च अधिकारीले बताए।
यी सबै कुराको चुरो प्रस्ट छ — माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच फरक आर्थिक दृष्टिकोण छन्। के भयो भने विकास हुन्छ र विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नदेखि, कसरी खर्च गर्ने भन्नेसम्ममा मतभिन्नता छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धनका सबै मन्त्रीले आफूले भनेअनुसार काम गरून्, आफ्नो नीति र स्वार्थमा भाँजो नहालून् भन्ने चाहन्छन्।
अर्कातिर कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीलाई लाग्छ — हामी पो ठूलो पार्टी! हाम्रो बलमा प्रधानमन्त्री उभिएका छन्। हाम्रो दर्शन, दृष्टिकोण सबै छाडेर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले भनेको कसरी मान्नू!
उनीहरू प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दा आफ्ना पार्टी सभापतिले भनेको सुन्छन्, मान्छन्। अनि प्रधानमन्त्रीको चित्त दुख्छ।
कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धाले सानो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र ठूला दल मन्त्रिमण्डलमा 'जुनियर पार्टनर' बन्ने परिस्थितिले जुन बेमेल र असन्तुलन ल्याएको छ, त्यसले गठबन्धनमा मनमुटाव ल्याइरहन्छ, दुर्घटना निम्त्याइरहन्छ।
अब तेस्रो विषयमा जाऔं।
कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धामा खेलेर प्रचण्ड कहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको मुख्य खेलाडीका रूपमा स्थापित भइरहन्छन्? कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भइरहन्छन्? सशस्त्र विद्रोहमार्फत् नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको सशक्त हस्तक्षेप सुरू भएको २०८२ फागुनमा ३० वर्ष पूरा हुन्छ। मलाई लाग्छ, आउने दुई वर्षभित्र नेपाली राजनीतिको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा प्रचण्डको अवसान पनि हुनेछ। नेपाली राजनीतिको एक शीर्ष खेलाडीका रूपमा उनको म्याद सकिनेछ।
किन? कसरी?
प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई यति धेरैपटक धोका दिइसके, उनीसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाउँदा न कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक खुसी थिए, न अहिले एमालेका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक खुसी छन्।
अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन छाडेर एमालेसँग जाँदा न आमकांग्रेसी कार्यकर्ता र मतदाता दुःखी छन्, न एमालेका कार्यकर्ता र मतदाता खुसी छन्। आमकांग्रेसी वा एमालेहरूको प्रचण्डसँग आशा र खुसीभन्दा पनि निराशा र रिस धेरै छ।
कांग्रेसका प्रमुख नेताहरू त रिसले आगो नै छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर, संसदमा र सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डलाई खुला चुनौती दिएका छन्। आगामी दिन उनलाई सजिलो नहुने र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन जे जे गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने बताएका छन्।
संसदमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रचण्डतिर फर्केर भनेको कुरा धेरै पेचिलो छ, जसले माओवादीलाई पनि झस्काएको छ।
उनले भनेका थिए, 'तपाईंले धोका दिन कसैलाई बाँकी छैन। तपाईंबाट धोका पाएकाहरू एक ठाउँ आए भने के हुन्छ?'
प्रश्न फेरि पनि धोका पाएका प्रमुख दुई शक्ति कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने हो।
अहिलेसम्मको 'ट्रेन्ड' कस्तो छ भने, प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेस वा एमालेले मात्र अर्कोलाई 'हामी मिलौं, माओवादीले हामीबाट धेरै लाभ उठायो, राजनीति र मुलुक बर्बाद भयो' भन्छ। माओवादीसँग अंकमाल गरेर सत्तामा बसेको शक्तिले त्यो सुन्दैन।
अस्ति मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दलका शीर्ष नेताको बैठकमा भनेका थिए, 'भेटुम् भन्दै ओलीले दिनमै दुईपल्ट फोन गर्थे, भेटिनँ। प्रचण्ड भित्रभित्रै भेट्दा रहेछन्।'
कांग्रेस र एमालेभित्र दुई दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, अहिलेको विकृति हटाउनुपर्छ भनेर सधैं नै वकालत गरिरहेका केही नेताहरू छन्। मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अहिलेजस्तो कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
हिजो मिलौं भन्ने जोड एमालेको थियो। आज मिलौं भन्ने ठाउँमा कांग्रेस पुगेको छ। कांग्रेस र एमाले मिले पनि, नमिले पनि, आउने दुई वर्षभित्र राजनीतिको प्रमुख खेलाडीका रूपमा प्रचण्डको म्याद सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
कसरी?
हामीले आइतबार साँझ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको अन्तर्वार्ता लिएका छौं, जुन चाँडै प्रकाशित हुनेछ।
हामीले पहिलो प्रश्न नै उनलाई सोधेका थियौं — माओवादीले १४ महिनाअघि एमालेको साथ किन छाड्यो र अहिले फेरि कांग्रेसलाई छाडेर तपाईंहरूकहाँ किन आयो? यसमा तपाईंको विश्लेषण के हो?
उनले भने, 'यो बढो कठिन प्रश्न हो। यसको उत्तर त प्रचण्डजीलाई नै सोध्नुपर्छ।'
कुराकानी क्रममा उनले यो पनि भने, 'हामीले प्रचण्डलाई शंकाको लाभ मात्र दिएका हौं, अहिले पनि हाम्रो ध्यान एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउनेमै केन्द्रित छ।'
एमालेको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने उद्देश्यमा एउटा ठूलो तगारो माओवादी हो। यसले वामपन्थी मत विभाजित गरिरहन्छ, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्छ। कांग्रेस-एमाले साटफेर गरिरहन्छ।
यो बाधा पन्छाउने दुइटा बाटा छन्।
पहिलो, एकता गरेर माओवादीलाई एमालेमा मिसाउने।
दोस्रो, कांग्रेससँग विदेश नीतिदेखि सुधारका व्यापक मुद्दामा बहस गर्ने, संविधान संशोधन गर्न सहमति जुटाउने र दुई दल मिलेर सरकार बनाउने।
आगामी दिनमा कांग्रेस र एमालेबीच अनौपचारिक रूपमा भेटघाट र छलफल हुनेछन्। बहस सुरू हुनेछ। त्यो छलफलका आधारमा एमालेले आफूलाई कुन बाटोमा अघि बढ्दा रणनीतिक रूपमा फाइदा हुन्छ भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ।
जे निष्कर्ष निकाले पनि मलाई लाग्छ — २०८२ फागुनअघि नै एमाले त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने छ। त्यो बेलासम्म कांग्रेससँग कुरा मिलेन र माओवादी-एमाले एकताको बाटोमा अघि बढेनन् भने प्रचण्डले फेरि काँध फेर्ने सम्भावना हुन्छ।
कांग्रेस अहिले प्रचण्डसँग रिसाएको छ। तर एमाले आफूसँग मिलेर अघि बढ्न तयार भएन भने दुई वर्षपछि फेरि प्रचण्डलाई बोक्न तयार हुने सम्भावना हुन्छ। निर्वाचन सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने सर्तमा प्रचण्डलाई थप एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने मत कांग्रेसमा बलियो हुने खतरा हुन्छ। एमालेले त्यो अवस्था आउन दिने छैन।
यसपालि संसदमा कांग्रेसको प्रस्तुति र आक्रामक रवैयापछि सम्भवतः प्रचण्डले पनि प्रमुख दलहरूबीच खेलेर लाभ लिने आफ्नो 'राजनीतिक कोर्स' पूरा भएको बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले उनको प्रयत्न पनि एमालेसँग एकीकृत हुनेतर्फ नै अग्रसर हुनेछ। एमालेसँगको बार्गेनिङमा अब उनको हात माथि पर्ने छैन। कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने मनोवैज्ञानिक दबाबमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र परिसकेका छन्। आफ्नो सर्तमा माओवादीलाई आफूसँग मिलाउने विकल्प एमालेले रोज्न सक्छ। किनभने, त्यसले वामपन्थी मतलाई एकत्रित गर्न सक्छ।
त्यसमा एउटा मात्र समस्या छ — संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, सुधारका कैयन आन्तरिक मुद्दा, जस्तै; राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, सुशासनसँग जोडिएका राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा पुनर्संरचना गर्ने, राज्यका अन्य निकायहरूमा हुने राजनीतिकरण रोक्ने लगायत विषयमा कांग्रेससँग समझदारी बनाउने, विदेश नीतिमा पनि प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिबीच समझदारी स्थापित गर्ने र नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई लामो कालसम्म स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने अवसर गुम्छ।
एमालेले जे निर्णय गरे पनि एउटा कुरा भने पक्का छ — २०८२ फागुनसम्म नेपाली राजनीतिको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा प्रचण्डको अवसान हुनेछ।
