कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई लिएर आज समाज विभाजित छ।
कतिपय मानिसलाई लागेको छ — नागरिकतामा 'किर्ते' गरेपछि उनलाई राज्यले पक्रिएर अनुसन्धान गर्नु जायज हो। उनलाई पक्रिने आदेश सरकार होइन, अदालतले दिएको हो। त्यसैले धेरै टाउको दुखाउन र रोनाधोना गर्न जरूरी छैन। बेकसुर भए उनी केही दिनमा छुटिहाल्छन्!
अर्को पक्षको भनाइ छ — सिरोहियाका पिता घाँसीराम नेपालका नागरिक हुन्। कैलाश सिरोहिया उनका बाबुले नागरिकता पाएपछि जन्मिएका हुन्। र, उनले संविधान र कानुनले दिएको हक अनुसार वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। उनले नागरिकतामा किर्ते गर्नुपर्ने कुनै दरकार थिएन र गरेका छैनन्। नागरिकतामा अरू कुनै सामान्य प्राविधिक त्रुटि भएको भए त्यसको जिम्मा सरकारी कर्मचारीको धेरै हो। र, त्यस्तो त्रुटि सजिलै र कानुन अनुसार नै सच्याउन मिल्ने कुरा हो। त्यसैले उनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने थिएन।
यदि नागरिकताबारे यो कुरा साँचो हो भने राज्यले गिरफ्तारीको बाटो लिन जरूरी थिएन।
सिरोहियाले नागरिकतामा केही कसुर गरेको आशंका राज्यलाई लागेको भए उसले भन्न सक्थ्यो — तपाईंको नागरिकताबारे केही बुझ्नुपर्नेछ, आफ्नो नागरिकता लिएर धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुहोला।
राज्यले यसो भन्दा उनी खुरूक्क त्यहाँ उपस्थित हुनैपर्थ्यो। प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको नागरिकताबारे थप बुझेर, सरकारी कागजातसँग भिडाएर, उनलाई छाड्न मिल्ने भए छाड्थ्यो। नागरिकतामा ठूलो कसुर देखिए पक्रिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्थ्यो।
तर त्यसो गरिएन। सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन। उनलाई एकपटक नसोधी र नबोलाई प्रहरी पठाएर कार्यालयबाटै पक्राउ गरियो।
उनलाई जसरी पक्राउ गरियो, त्यो प्रतिशोधपूर्ण हो वा होइन भन्ने बुझ्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उनको दोहोरो नागरिकता र राहदानी (पासपोर्ट) को कसुरमा राज्यले कस्तो व्यवहार गरेको थियो, त्यो हेरौं।
लामिछाने चितवनबाट चुनाव लड्दै गरेका बेला उनले पहिल्यै नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको र उनीसँग वैध नागरिकता नरहेको उजुरी निर्वाचन आयोगमा पर्यो। प्रथम दृष्टिमै त्यो आरोप सही हो भन्ने घटनाक्रमका आधारमा प्रस्ट थियो।
उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएको धेरै पछिसम्म पनि उनीसँग अमेरिकाकै नागरिकता र राहदानी थियो। अमेरिकी नागरिक रहेको कुरा लुकाएर उनले नेपालमा गैरकानुनी रूपमा जागिर खाएका थिए। त्यो कुरा सार्वजनिक भएपछि र लामो विवादपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे। तर पुनः नेपाली नागरिकता लिएनन्।
त्यही पुरानो निष्क्रिय नागरिकता निर्वाचन आयोगमा बुझाएर उनले दल खोले र चुनाव लडे।
आयोगमा उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले 'नेपालको नागरिक नरहेको व्यक्तिले आयोगलाई झुटा विवरण बुझाएर चुनाव लडेको' अपराधमा गिरफ्तार गर्यो? छानबिन गर्यो?
गरेन।
राज्यले मुद्दा चलायो?
चलाएन।
पछि कुनै व्यक्तिले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनीसँग नेपाली नागरिकता नरहेको भन्दै सांसद पद नै खारेज गरिदियो। त्यसपछि उनी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए। सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) को कार्यकक्षमा उपरखुट्टी लगाएर बसे। र, केही बेरमा नयाँ नागरिकता लिएर बाहिर निस्किए।
उनले अर्को झनै गम्भीर कसुर गरेका थिए। उनले एकैपटक नेपाली र अमेरिकी दुइटा राहदानी बोकेका थिए। त्यो फौजदारी कसुर थियो। प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्यो?
गरेन।
अमेरिकी पासपोर्टसँगै उनले बोकेको गैरकानुनी नेपाली पासपोर्ट राहदानी विभागमा लगेर बुझाउने मौका उनलाई राज्य र प्रहरीले दियो। एकैपटक दुइटा पासपोर्ट बोकेको फौजदारी कसुरमा उनीविरूद्ध मुद्दा चलाइएन।
के अहिले कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई नागरिकतामा जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो रवि लामिछानेको भन्दा गम्भीर कसुर हो?
होइन।
सिरोहियालाई सोधपुछ गर्ने र आफ्नो कुरा राख्ने मौका पनि नदिइकन सुरूमै पक्रिएर थुन्नुपर्ने गम्भीर कसुर हो?
होइन।
कतिपयले तर्क गरेका छन् — सिरोहियालाई सरकारले होइन, अदालतले थुन्ने आदेश दिएको हो।
सही हो, पक्राउ पुर्जी अदालतले जारी गरेको हो। तर अदालतसँग उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने पुर्जी प्रहरीले मागेको हो। सिरोहियालाई सुरूमै थुन्ने नियतका साथ प्रहरीलाई गृहमन्त्री लामिछानेले परिचालन गरेका हुन्। गृह सचिव र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सिरोहियाको नागरिकताको सवालमा अनुसन्धान पूरा भएको छैन र अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा उनलाई पक्राउ गर्ने उचित आधार देखिँदैन भनेर बारम्बार भनेका थिए। तर गृहमन्त्री लामिछानेले धनुषाका सिडिओ र एसपी प्रयोग गरेर सिरोहियाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी लिन लगाए।
जबकि, सिरोहियामाथिको आरोप नक्कली वा दोहोरो नागरिकताको होइन। उनले नागरिकता दुरूपयोग गरे भन्ने आरोप पनि होइन। नागरिकतामा लेखिएका तिथिमिति फरक परेका छन् भन्ने आरोप हो जुन प्राविधिक विषय मात्र हुन्।
सिरोहियाले २०५७ सालमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा आफै मिति थपथाप गरेर किर्ते गरेको भन्ने एउटा गम्भीर आरोप भने प्रहरीले लगाएको छ।
कुनै पनि नागरिकलाई सरकारी कागज किर्ते गरेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनुअघि प्रहरीले त्यसबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रमाण वा कम्तीमा बलियो आधार जुटाउनुपर्छ कि पर्दैन?
प्रहरीले अदालतसँग पक्राउ पुर्जी माग्दा किर्तेबारे जम्मा एउटा तर्क गरेको छ — नागरिकतामा जन्म मिति थपिएको विवरणमा एक खालका अक्षर र अरू विवरणमा अर्कै खालका अक्षर छन्।
यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनुअघि ती अक्षर कतै सरकारी अड्डाकै दुई फरक सरकारी कर्मचारीका हुन् कि भनेर प्रहरीले अड्डामा बुझ्नुपर्दैन?
किर्ते आरोपबारे सिरोहियाका वकिलहरूले अदालतमा आफ्नो जबाफ दिएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन् — नागरिकता बनाउँदा फाँटवाला कर्मचारीले विवरण भर्छन् र अधिकारीले हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गर्छन्। २०३६ सालमा सिरोहियाले नागरिकता बनाउँदा त्यति बेलाको चलन अनुसार उमेर १८ वर्ष मात्र उल्लेख भएको थियो। २०५७ सालमा प्रतिलिपि लिँदा पनि फाँटवाला कर्मचारीले उमेर १८ वर्ष मात्र लेखेको देखिन्छ। तर प्रमाणित गर्ने अधिकारीले १८ वर्षपछि कोष्ठ थपेर (२०१९/८/२९) लेखेर थप स्पष्ट पारेको देखिन्छ। कोष्ठभित्रका अक्षरलाई दुवैतर्फबाट रातो हस्ताक्षरद्वारा बन्द गरिएको छ। यो नागरिकताको प्रमाणपत्र सिरोहियासँग सुरक्षित छ।
सिरोहियाका वकिलहरूको यो जिकिरपछि मात्र प्रहरीले त्यो बेला उनको नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी काशीराज दाहाललाई बोलाएर उनीसँग सोधपुछ गरेको छ। त्यो नागरिकतामा भएको पूर्ण हस्ताक्षर आफ्नै भएको बयान दाहालले प्रहरीसमक्ष दिएका छन्। धेरै प्रस्ट नदेखिए पनि छोटा हस्ताक्षर पनि आफ्नै होलान् भनेका छन्।
सिरोहियालाई यति गम्भीर आरोप लगाउनुअघि नै प्रहरीले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने काशीराज दाहाललाई बोलाएर सोध्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो?
पर्थ्यो, तर गरिएन।
त्यसो गरेको भए उनलाई पक्रिने आधार हुँदैन थियो। उनले नागरिकतामा किर्ते गरेको आरोप लगाएर अदालतसँग पक्राउ पुर्जी माग्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यति गम्भीर आरोप लगाएपछि न्यायाधीशले पक्राउ पुर्जी जारी गरिहाल्छन् भन्ने रणनीतिका साथ बिना कुनै छानबिन सिरोहियालाई किर्तेको आरोप लगाइयो।
सिरोहियाले नागरिकतामा लेखिएका मिति आफूले किर्ते गरेको हो कि होइन भनेर जाँच्न 'फरेन्सिक ल्याब' मा पठाइदिन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए। उनको माग अनुसार जाँचका लागि नागरिकता फरेन्सिक ल्याब पठाइएको छ। यसमा पनि राज्यले ढिलासुस्ती गरेको छ। त्यस्तो जाँच धनुषा जिल्लाबाट केही किलोमिटर दुरीमा रहेको महोत्तरीको बर्दिवासमा पनि हुन्छ। तर छानबिन र उनको रिहाइ ढिलो होस् भनेर गृहको निर्देशन अनुसार नागरिकता काठमाडौंको फरेन्सिक ल्याब पठाइएको छ।
ढिलोचाँडो यो फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट आउने नै छ। मिति थपिएका अक्षर उनले किर्ते गरेको ठहर भए सिरोहिया जेल जानेछन्। तर ती अक्षर सरकारी अधिकारीकै रहेको प्रमाणित भए सिरोहियामाथि प्रहरीले लगाएको फतुरको र उनीमाथि साँधिएको प्रतिशोधको जबाफदेहिता कसले लिन्छ?
लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन।
लोकतन्त्रको यो आधारभूत मान्यताले एकसाथ दुइटा कुरा प्रत्याभूत गर्छ — कानुनले सुनिश्चित गरेका नागरिक हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ; अनि पदमा बसेकाहरूले गर्न सक्ने सत्ताको दुरूपयोगमाथि लगाम लगाउँछ।
त्यसैले सत्तामा बसेको वा सडकमा हिँडेको; गृह मन्त्रालय चलाउने वा सञ्चार गृह चलाउने; कालो कोट लगाउने वा सेतो कोट लगाउने; राजनीति गर्ने वा कुनै व्यवसाय गर्ने — सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छन्। कानुन उल्लंघन गर्ने सबैले कारबाही भोग्नुपर्छ। राज्यसत्ता दुरूपयोग गरेको भए त्यसको पनि जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ।
सिरोहियामाथि प्रतिशोध राखेर गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई पक्राउ गराएको प्रमाणित भए, उनले गरेको सत्ता दुरूपयोगका लागि गृहमन्त्रीलाई कसले जबाफदेही बनाउँछ? मन्त्रिपरिषदको नेताका रूपमा त्यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। के उनले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्छन्?
कुनै मानिसले गम्भीर कसुर गरेको शंका राज्यलाई छ वा त्यसका केही प्रमाण फेला परेका छन् भने पहिले उसलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्छ। आफ्ना कुरा राख्न मौका दिनैपर्छ।
राज्यले सम्भावित कसुरदार सम्झिएको व्यक्तिलाई तीन अवस्थामा मात्र तत्काल पक्राउ गर्ने हो।
पहिलो, उसले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छ भने।
दोस्रो, ऊ भाग्ने वा लुक्ने अवस्था छ भने।
र तेस्रो, ऊमाथि गम्भीर कसुरको आरोप छ र उसले फेरि त्यस्तै कसुर गर्ने सम्भावना छ भने।
यी तीन अवस्थाबाहेक, राज्यबाट आरोपित नागरिकले आफू खुला र स्वतन्त्र नै रहेर आफ्ना कुरा राख्न र राज्यका आरोपको प्रतिवाद गर्न पाउँछ। त्यो सत्तामा बस्नेहरूको निगाहको विषय होइन, नागरिकको हक हो। विशेषगरी निमुखा नागरिक र 'पपुलिजम' को हावा चलेको अहिलेको समयमा व्यवसायीहरू यस्तो हकबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। राजनीतिज्ञहरूले भने अक्सर प्रहरी हिरासतमा नबसी आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्ने मौका पाउने गरेका छन्, जसरी लामिछानेले पाए।
आमनागरिकको यो हकप्रति न्यायालयहरू पनि आवश्यक रूपमा संवेदनशील देखिएका छैनन्। न्यायालयहरूमा यसबारे छलफल र विमर्श हुन जरूरी छ, ताकि नागरिकहरूको यस्तो हकप्रति न्यायमूर्तिहरूमा संवेदनशीलता बढोस्। र, सत्तासीनहरूले नागरिकमाथि सत्ताको तागत देखाउने मौका नपाऊन्। सर्वोच्च अदालतले यस्तो विमर्शको अग्रसरता लिन जरूरी छ।
सिरोहियाको गिरफ्तारी उनीमाथि सत्ताले देखाएको त्यही तागत र गृहमन्त्री लामिछानेले उनीमाथि साँधेको प्रतिशोधको परिणाम हो भन्ने झन् प्रस्ट हुँदै गएको छ। र, यो प्रतिशोधको मूल कारण कान्तिपुरले सहकारीहरूमा भएको अनियमितताको निरन्तर रिपोर्टिङ हो।
सत्तामा बस्ने नेता र प्रेस (मिडिया) बीच नोकझोक चलिरहन्छ। प्रेसले आफूले भेटेका प्रमाणका आधारमा सत्तासीनहरूको आलोचना गर्छ। सत्तामा बस्नेहरू प्रेससँग सधैं रिसाउँछन्। गलत कुराको आलोचना प्रेसको धर्म हो भनेर कतिपय चुप बस्छन्। कतिपयले प्रेसको आलोचना गर्छन् भने कोही प्रेसमाथि जाइलाग्छन्।
प्रेस सधैं सही हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ हुँदैन पनि। प्रेसले जानेर, नजानेर पनि गल्ती गर्छ।
आममानिसलाई लाग्छ — मिडियाले गल्ती गर्न हुँदैन, गल्ती गर्न पाउँदैन। वा, प्रतिशोधका कारण मात्र त्यस्ता गल्ती हुन्छन्।
त्यस्तो होइन।
कहिलेकाहीँ बिनाप्रतिशोध र ध्यान पुर्याएर काम गर्दागर्दै पनि गल्ती हुन्छ। संसारभरि नै नाम कहलिएका प्रेसले त्यस्तो गल्ती गरेका छन्। विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी अखबार 'द न्यूयोर्क टाइम्स' ले इराकसँग आमनरसंहारका हतियार छन् भनेर शृंखला नै छापेको थियो। त्यसले अमेरिकालाई इराकविरूद्ध युद्ध छेड्ने पृष्ठभूमि बनाउन मद्दत गर्यो। तर इराक युद्धपछि ऊसँग त्यस्ता हतियार थिएनन् भन्ने पुष्टि भयो।
त्यसैले प्रेसले लेखेका, बोलेका सबै कुरा सधैं सही हुँदैनन्, सबै कुरा सही हुन सम्भव पनि छैन। प्रेसका प्रशस्त कमजोरी हुन्छन्, उसले लेखेका कुरा गलत पनि हुन सक्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि लोकतन्त्रले स्वतन्त्र प्रेसलाई राज्य र समाजको अभिन्न अंग मान्छ। प्रेसबिना आफू अपूर्ण हुन्छु भन्ने मान्छ र त्यसको स्थान सुरक्षित राख्छ। त्यसको पक्षपोषण गर्छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि संस्था आफैमा पूर्ण हुँदैनन्, हरेकका कमजोरी हुन्छन्। राजनीतिक दल, राज्य, न्यायालय, प्रेस, नागरिक समाज; सबैका कमजोरी छन् र सबै अपूर्ण छन्। लोकतन्त्रले यी संस्थाबीचको सन्तुलनमार्फत समाजलाई अघि बढाउने ध्येय राख्छ। अधिनायकवादी समाजले यस्तो सन्तुलन मान्दैन र त्यहाँ जसको शक्ति उसको भक्ति हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा एकअर्काका कमजोरी स्वीकार गरेर यो सन्तुलन बरकरार राख्न जरूरी छ।
यसको अर्थ, प्रेसको आलोचना गर्न हुँदैन, उसलाई आवश्यक चुनौती दिनु हुँदैन भन्ने होइन। नागरिकले, राजनीतिज्ञले, प्रशासकहरूले प्रेसको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्छन्, चुनौती दिन्छन् र दिनुपर्छ। त्यस्तो आलोचनाले प्रेसलाई पनि स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ।
आजको डिजिटल दुनियाँमा प्रेसलाई चुनौती दिन झनै सजिलो छ। प्रेसले गलत वा तथ्यहीन कुरा लेखेको छ भने, त्यसको सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। हिजोको जस्तो आमसञ्चारका साधनमाथि अब मिडियाको एकलौटी नियन्त्रण छैन। आज जो कसैले लाखौं मानिससमक्ष पुग्ने गरी प्रेसको आलोचना गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूलाई लाग्छ — सहकारीका विषयमा मिडियाले आफूहरूबारे गलत लेखेका छन्, प्रतिशोधपूर्ण लेखेका छन्।
यसलाई सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गर्ने सुविधा रवि लामिछानेलाई छ। उनले आफू निर्दोष रहेका तथ्य सार्वजनिक रूपमै राख्न सक्छन्। आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको साझेदार र सञ्चालक हुँदा उक्त कम्पनीको खातामा कुनै पनि सहकारीबाट आफ्नो वा कम्पनीको नाममा ऋण गएको छैन भन्ने प्रमाण पत्रकार सम्मेलनमा राख्नेबित्तिकै सहकारी अपचलनको विवाद पानीको फोकाझैं फुट्छ।
सेतोपाटी, कान्तिपुर, अनलाइनखबर वा अरू कुनै जिम्मेवार मिडियाले रास्वपाप्रति प्रतिशोध राखेर अरू कुनै स्टोरी प्रकाशित गरेका छन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो भने त्यसको तुरून्तै प्रतिवाद गर्न सक्छन्। स्टोरी प्रकाशित भएकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर वा फेसबुक लाइभ गरेर त्यो स्टोरी कसरी गलत छ, कसरी तथ्य मिलेका छैनन् र कसरी प्रतिशोधपूर्ण छ भनेर त्यसको धज्जी उडाउने सुविधा रास्वपालाई छ।
आममानिसले त्यसपछि तथ्य र तर्कका आधारमा मिडियाले लेखेका कुरा ठीक कि रास्वपा नेताले भनेको कुरा ठीक भनेर हिसाबकिताब गर्छन्। आजको खुला समाज र डिजिटल दुनियाँमा कुनै पनि मिडियाले कसैका विरूद्ध गलत लेखेर, कसैलाई खेदेर दुःख दिन सम्भव छैन। संगठित राजनीतिक दललाई यस्तो गर्न त झनै सम्भव छैन। त्यसो गर्ने मिडिया बरू उल्टै खुइलिने सम्भावना छ।
जब सत्तामा बस्नेलाई आफ्ना तर्क र तथ्यमा भरोसा हुँदैन र प्रेसले लेखेका कुराले आफूलाई हानि गर्छ भन्ने लाग्छ, जब उनीहरूको मुटु भत्भती पोल्छ, त्यसपछि उनीहरू मिडियामाथि सत्ताको तागत देखाउन तम्सिन्छन्।
अहिले सिरोहियामाथि भएको यही हो।
गलत लेख्ने प्रेसलाई चुनौती दिने र कमजोर बनाउने सबभन्दा बलियो हतियार नै उनीहरूले लेखेका कुरा कसरी तथ्यपूर्ण छैनन् र गलत मनसायले लेखिएका छन् भन्ने उजागर गर्ने हो। सत्ताको तागत देखाएर त प्रेस झनै बलियो मात्रै हुन्छ। त्यसले सत्तामा बस्नेहरूको रिस एकछिनका लागि पोख्न सजिलो होला, तर प्रेसलाई त्यसले कमजोर बनाउँदैन।
रवि लामिछाने पनि कुनै समय पत्रकार थिए। त्यो बेला उनी राज्य र राजनीतिक दलका आलोचक मात्र थिएनन्, निन्दक नै थिए। टेलिभिजनको क्यामरासामु उभिएर उनी दैनिक रूपमा राजनीतिज्ञलाई गाली गर्थे। उनले अन्टसन्ट गाली नगरेको राजनीतिज्ञ सायदै कोही होला। उनले जस्तो गाली गर्न मूलधारका मिडियालाई पनि नआउने होइन। खासमा गाली गर्न धेरै सजिलो छ; तथ्य जुटाएर स्टोरी गर्न गाह्रो हो। तर मूलधारका पत्रकारले राजनीतिज्ञहरूको आलोचना गर्दा एउटा संयम राखे, मर्यादाको एउटा सीमा कोरे। अहिले पनि उनीहरू त्यो सीमाभित्रै छन्। यस्तो सीमा लामिछानेले भने सधैं कुल्चिए।
त्यो बेला पत्रकारका रूपमा लामिछानेले राजनीतिज्ञलाई जतिसुकै गालीगलौज गरे पनि, उनीहरू लामिछानेमाथि जाइलागेनन्। मूलधारका मिडियामाथि पनि जाइलागेनन्।
मूलधारका मिडियाले राजनीतिक दल र तिनका नेताको आलोचना नगरेका होइनन्। विषय र मुद्दामा उनीहरूको निर्मम आलोचना भएको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', बाबुराम भट्टराई; कसको भएको छैन मिडियामा आलोचना? उनीहरू प्रत्येकको जति आलोचना भएको छ, त्यसको एक अंश पनि आलोचना भएको छैन रवि लामिछानेको। पुराना दल र तिनका नेताका खराबी समाजमा मिडियाले नपुर्याएको भए कसले पुर्याएको हो त?
प्रेसले गरेको निरन्तर आलोचनाका बाबजुद प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको पछिल्लो तीस-बत्तीस वर्षमा मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कहिल्यै मिडियामाथि जाइलागेनन्। उनीहरू रिसाए होलान्, सार्वजनिक रूपमा मिडियालाई कहिलेकाहीँ आलोचना र गाली पनि गरे होलान्, तर त्यो आलोचना र रिसलाई एउटा सीमामा राखे। आफ्नो आत्मसंयम गुमाएनन्।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि मिडियामा उनको प्रशस्त आलोचना भएको हो। राजाको मन्त्रिपरिषदका सदस्य तुलसी गिरी कान्तिपुरलाई आठौं दल भन्थे। आज रवि लामिछाने सिरोहियामाथि जसरी जाइलागेका छन्, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यो विकल्प थियो। उनले पनि कान्तिपुरमाथि कुनै फतुर झिकेर आक्रमण गर्न सक्थे। तर उनी पनि प्रतिशोधमा त्यति तल झरेनन् जहाँ लामिछाने झरेका छन्।
लोकतन्त्र अन्ततः संविधान र कानुनका काला अक्षरले होइन, राजनीतिक दल र प्रेससहित त्यो व्यवस्थाका मुख्य 'एक्टर'हरूले अपनाउने अनुशासन र आत्मसंयमले जोगाउने र अघि बढाउने हो। आत्मसंयम गुमाएर सबैले सीमा नाघ्ने हो भने लोकतन्त्र तुरून्तै कुरूप हुन्छ र लड्खडाउन थाल्छ।
एकछिनका लागि मानौं, पत्रकार हुँदा रवि लामिछानेले जसरी प्रत्येक दिन टिभीको क्यामरासामु उभिएर राजनीतिज्ञहरूलाई घाँटीको नसा फुट्ने गरी गाली गर्थे, आज प्रत्येक सम्पादकले हरेक साँझ त्यसै गर्ने हो भने के हुन्छ? प्रेस कति कोलाहलमय र कुरूप हुन्छ? आखिर आज टिभी क्यामरा र डिजिटल 'स्पेस' त सबै सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई उपलब्ध छ!
अनि लामिछानेले केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर, व्यक्तिहरूको नामै किटेर तथानाम गालीगलौज गरेझैं प्रमुख दलका राजनीतिज्ञहरूले पनि गाली गर्न थाले भने, राजनीति र लोकतन्त्र कति कुरूप हुन्छ? सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजनीतिज्ञहरूलाई 'ब्ल्याकमेल' गरेर मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो भाग खोजेझैं हरेक प्रधानन्यायाधीशले गरे भने न्यायालय र लोकतन्त्रमा कति ठूलो विचलन आउँछ?
त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र संविधान र कानुनका काला अक्षरमा होइन, यसका प्रमुख हिस्सेदारहरूको अनुशासन र आत्मसंयममा टिकेको हुन्छ भन्ने नभुलौं।
स्वयं लामिछाने र रास्वपालाई पनि मेरो आग्रह छ, एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् — हिजो एउटा पत्रकारका रूपमा राजनीति र राजनीतिज्ञको उग्र निन्दा गर्नेमा लामिछाने अग्रपंक्तिमा थिए। आज राजनीतिज्ञका रूपमा प्रेसको निन्दा गर्ने र प्रेसमाथि जाइलाग्नेमा पनि उनी नै अघि छन्।
यसमा आफ्नो कमजोरी छ भन्ने उनीहरूले जति चाँडो महसुस गर्छन्, प्रमुख दल बन्नु संख्याको मात्र होइन, आचरणको पनि कुरा हो भन्ने बुझ्छन्; उनीहरूको आत्मसंयम बढ्दै जान्छ। त्यो उनीहरू र लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो हुनेछ।
यसपालि रवि लामिछाने आफ्नै तागतले मात्र मिडियामाथि जाइलागेका होइनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रमुख सत्ताघटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नचाहेका भए, गृहमन्त्रीको निर्देशनमा मात्र प्रहरी सिरोहियालाई पक्राउ गर्न अगाडि बढ्दैन थियो।
सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ — रवि लामिछानेको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउन हुँदैन थियो। त्यसबाट निस्किएको बारूदको बास्ना नेताहरूलाई मनपरेको छ भन्ने त तपाईंहरूको 'बडी ल्यांग्वेज' मा प्रस्ट देखिएको छ। पछिल्ला तीस वर्षमा प्रेसमाथि जाइलाग्ने र सत्ताको तागत देखाउने कुरामा तपाईंहरूले जुन आत्मसंयम राख्नुभएको थियो, यसपालि त्यो गुमाउन हुँदैन थियो। भोलि पनि गुमाउन हुँदैन।
फेरि पनि त्यसको अर्थ प्रेसको आलोचना नगर्नुहोस् भनेको होइन। गर्नुहोस्, त्यसलाई अझ प्रखर बनाउनुहोस्। विषय र तथ्यमा उभिएर हामीलाई चुनौती दिनुहोस्। र्याखर्याख्ती पार्नुहोस्। हामी पनि त्यसै गर्छौं। त्यसले प्रेस र राजनीतिबीच उन्नत सन्तुलन स्थापित गर्छ। वयस्क लोकतन्त्रतर्फको हाम्रो यात्रालाई सहज बनाउँछ। प्रेसमाथि सत्ताको तागत देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी कमाउने र लोकतन्त्रलाई पछाडि लैजाने काम नगर्नुहोस्।
यसले हामी पत्रकार र मिडियाकर्मीका लागि अब नयाँ चुनौती थपिएको छ। अब एउटा 'न्यू नर्मल' स्थापित हुन सक्छ, जहाँ कुनै मिडियासँग चित्त बुझेन भने राज्यले आफ्नो तागत देखाउने क्रम बढ्न सक्छ। मिडियामाथि जाइलाग्ने र हिलो छ्याप्ने घटना बढ्न सक्छन्। अहिलेको सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई रूचाउने छ र त्यसका लागि राजनीतिज्ञहरूलाई हौस्याउने छ। सामाजिक सञ्जालको भूत दीर्घकालमा आफ्ना लागि र लोकतन्त्रका लागि कति प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने कुरा शिरमा भष्मासुर चढेका बेला राजनीतिज्ञले बुझ्ने छैनन्। त्यसैले मिडियामाथि आक्रमण र लाञ्छना 'न्यू नर्मल' का रूपमा स्थापित हुने खतरा छ।
नेपाली मिडियाले सुझबुझ र धैर्यसाथ यो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। प्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका सम्पादकहरूले सामूहिक रूपमा रास्वपासहित सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वसँग प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा गहन छलफल र संवाद गर्नुपर्छ। एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ।
अहिले प्रेसमाथि भएको आक्रमणसँगै हामीमा पनि प्रतिशोध र आवेग सवार हुने खतरा छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। हामीले पनि थप आत्मसंयम, थप आत्मनिरीक्षण र तथ्यहरूमा थप जोड दिनुपर्नेछ। हाम्रा कमजोरी पहिल्याएर तिनको पनि थप सुधार गर्नुपर्नेछ। आमनागरिकमाझ सूचना र विचार पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारीमा भने रत्तिभर सम्झौता गर्न हुँदैन।
मलाई विश्वास छ — हामी पत्रकार र सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यसका लागि तयार छौं। र, त्यो सामर्थ्य हामीसँग छ।
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
