सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, पेन्सन लगायत व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषदले रायका लागि पठाएको विधेयक आयोगले फरक मतसहित गत बिहीबार फिर्ता पठाएको स्रोतले जानकारी दियो।
मन्त्रिपरिषदले दुई साताअघि विधेयक लोकसेवा आयोग पठाएको थियो। स्रोतका अनुसार आयोगले ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने व्यवस्थामा प्रश्न उठाएको छ। सचिवको पदावधि र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आयोगले फरक राय दिएको छ।
लोकसेवा आयोग, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकले एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको थियो। सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
लोकसेवा आयोगले भने ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर हदले कर्मचारीबीच विभेद हुने जनाएको छ।
अवकाशको उमेर सबैका लागि समान हुनुपर्ने आयोगको राय छ। अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो फरक व्यवस्था गर्न स्पष्ट र न्यायसम्मत आधार नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
'अवकाशको उमेर सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्छ। ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको फरक व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्छ,' आयोगको रायमा भनिएको छ।
सचिवको पदावधि घटाउने वा बढाउने अधिकार सरकारलाई कानुनबाट दिन सकिने भए पनि पुरानो सेवा–सर्त अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको राय छ।
'पुरानो सेवा–सर्त अनुसार पाँच वर्ष पदावधि तोकिएकाको अवधि घटाउँदा त्यसबाट पर्ने असरको क्षतिपूर्ति वा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' आयोगको रायमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विगतमा भर्ना भएका कर्मचारीका हकमा पेन्सन गणना विगतकै सर्तका आधारमा गर्नुपर्ने राय लोकसेवाको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए अहिले कार्यरत धेरै सचिव एकै पटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार अहिले ५९ जना सचिव छन्। तीमध्ये ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ४७ जना बाहिरिने छन्। अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानुन लगायत अधिकांश मन्त्रालयका सचिव प्रभावित हुनेछन्।
यसमा सचिवको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि थपिनेछ। तीन वर्षे पदावधिका कारण थप सचिव सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।
तीनवटै व्यवस्था एकै पटक लागू भए अहिले कार्यरत करिब ९० प्रतिशत सचिव सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ। यसले सचिव मात्र होइन, सहसचिव र उपसचिव तहमा पनि असर पार्नेछ।
प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना अवकाशमा पर्ने सरकारी स्रोतले जनाएको छ। राजस्व प्रशासनतर्फका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना पनि प्रभावित हुनेछन्।
पेन्सनमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ६२ अनुसार २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन्। तर पेन्सन गणनामा सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। कुल सेवा वर्षलाई अधिकतम ३० वर्ष मानेर अन्तिम तलबसँग गुणा गर्ने र ५० ले भाग गर्ने सूत्र प्रस्ताव गरिएको छ।
यसको अर्थ ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सनमा जोडिने छैन।
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा यस्तो अधिकतम सीमा छैन। ४० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ४० वर्ष नै गणना हुने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था २०७५ अघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि पनि विवादित बनेको छ। उनीहरूको सेवा प्रवेश हुँदाको सेवा–सर्त अनुसार सुविधा कायम हुनुपर्ने राय लोकसेवा आयोगले दिएको छ।
२०७५ पछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि भने पेन्सनको सट्टा उपदानको व्यवस्था लागू भइसकेको छ।
सरकारले तयार गरेको विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा सुरूको प्रस्तावभन्दा धेरै परिवर्तन गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सुरूमा सचिवको पदावधि दुई वर्ष र थप एक वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था थियो। उमेर हद पनि संक्रमणकालीन रूपमा ५८, ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव थियो।
पेन्सनमा तत्काल कायम व्यवस्था नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव थियो। पछि सचिवको पदावधि, उमेर हद र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
कर्मचारीहरू भने विधेयक संसदबाट दफावार छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याइने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन्।
पछिल्ला महिना कर्मचारीको राजीनामा बढेको छ। असार, साउन र भदौमा मात्रै ४१८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। असोज लागेपछि पनि राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
