जब विमानस्थलका बहिर्गमनको भिडका तस्बिरहरूमा 'देश खाली हुँदैछ, सबै विदेश जाँदैछन्', 'देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सका भरमा चलेको छ' जस्ता वाक्य देख्छु तब आफैसँग सोध्छु — खास समस्या के हो?
यस्तो आप्रवासन नयाँ होइन, यो त सयौं वर्षदेखि संसारभर चलिआएको वैश्विक ढाँचा हो। हामीले नेपाल र विश्वका यस्ता विषय नजिकबाट बुझ्न जरूरी छ।
सन् २०२४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक औसत १३ हजार ५९८ जना अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको आगमन भएको रहेछ। तीमध्ये तीन हजार १२३ जना मात्र विदेशी पर्यटक थिए, वर्षको ११.४ लाख पर्यटक आगमनको आधारमा।
यसको अर्थ, दैनिक करिब १० हजार ४७५ यात्रु सम्भवतः नेपाली नै थिए। यसमा वैदेशिक श्रमिक, विद्यार्थी वा विदेशबाट फर्कनेहरू थिए यद्यपि यी यात्रुको राष्ट्रियताको आधिकारिक विवरण छैन।
सामान्यतया विमानस्थलमा आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु नेपाली नै हुन् भन्न सकिन्छ। यसले देशको सशक्त श्रम आप्रवासन र प्रवासी फर्किने प्रक्रिया प्रतिविम्बित गर्छ। यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबारे यथार्थभन्दा बाहिर गएर गलत सूचना फैलिएको देखिन्छ।
म पनि विदेशमा काम गर्छु। नेपाली नागरिक भएर हरेक वर्ष नेपाल जान्छु। आगमनको भिड मैले पनि देखेको छु।
हाल कर्मले जिनेभामा पुर्याएको छ। यहाँको श्रम बजारमा पोर्चुगल, रोमानिया, फ्रान्स र अन्य युरोपेली देशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू आएका छन्।
आइएमएफ र रोयटर्सले प्रकाशन गरेका तथ्यांकहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी पोर्चुगाली र रोमानियालीमा विदेशमा काम गरिरहेको देखाउँछन्। यस प्रकारको आप्रवासनले देशमा श्रमिक अभावको खाडल बनाउँछ जुन अन्य देशका कामदारले पूरा गर्छन्।
धेरै नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्। नेपालमा भारतीयहरू काम गर्छन्। इतिहास नबिर्सौं, नेपालबाट श्रमिक निर्यात हुने परम्परा शाह र राणा शासनकालमै चलेको हो।
म व्यक्तिगत रूपमा नेपालीहरू विदेशी सेनामा सामेल हुने चलनको समर्थन गर्दिनँ तर यो एउटा यथार्थ हो। यसको जरो ऐतिहासिक छ। राजतन्त्रले आफ्नो फाइदाका नेपालीलाई विदेशी सेनामा पठाएको थियो, सर्वसाधारण नागरिकको भलाइको लागि होइन।
विश्वका अन्य भागमा के भयो, त्यो पनि हेरौं। बीसौं शताब्दीको मध्यतिर दक्षिण कोरिया, स्पेन, इटाली र पोर्चुगलजस्ता देशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेश गए।
यसको ठोस तथ्यांक पत्ता लगाउन कठिन छ तर हजारौं, लाखौं मानिसले देश छाडेका थिए। दक्षिण कोरियालीहरू जर्मनी र मध्यपूर्वतर्फ गएका थिए। दक्षिण युरोपेलीहरू उत्तरी युरोप र अमेरिका पुगेका थिए।
यो विशाल श्रम आप्रवासनले आफ्नै देशमा बेरोजगारी घटाउन सहयोग गर्यो, रेमिटेन्स ल्यायो र अन्ततः ती देशहरूलाई मध्यम तथा उच्च आय भएका अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्यायो।
'देश रित्याइँदैछ' भनेर गुनासो वा त्यसैको राजनीति गर्नेहरूमध्ये कति जना गाउँ छोडेर सहर छिर्नुभएको हो? कति जना आफ्ना सन्तानले विकसित मुलुकमा पढेको देख्न चाहनु हुन्छ? अझ छोराछोरी विदेशमै बसून् भन्ने कति जना चाहनुहुन्छ?
तपाईंहरूले गाउँमा भविष्य देख्न सक्नुभएन, अवसर खोज्दै सहर पस्नुभयो। तपाईंका परिवार आन्तरिक रेमिटेन्समा निर्भर थिए। एक समय 'लाहुर जानु' आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो। त्यसको यथोचित अभिलेख हामीसँग छैन।
म आफ्नै गाउँमा देख्थेँ, २०४७ सालअघि धेरैजसो मान्छे भारतमा मजदुरी गर्न जान्थे। उनीहरूलाई पैसा चाहिएको थियो। गाउँमा पर्याप्त आम्दानी थिएन तर कसैले पनि कहिल्यै गाउँ छोडेर सहर पस्ने कुरा सोचेनन्।
नेपालको सहरीकरण दर सन् १९८१ मा ६.४ प्रतिशत थियो। सन् १९९१ मा ९.२ प्रतिशत भयो। त्यो पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सुस्त नै थियो। क्रमिक विकास र ग्रामीण–सहरी आप्रवासनका कारण यो दर सन् २०११ मा १७.१ प्रतिशत पुग्यो। त्यसको एक दशकपछि सन् २०२१ मा ६६.१ प्रतिशत पुग्यो।
सहरीकरण दर सहरी विकासका कारणले होइन, प्रशासनिक पुनः संरचना र वर्गीकरणका कारणले बढेको हो। हाल नेपालमा करिब ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास सहरमा छ। यो संख्या कुल जनसंख्याको आधा हो।
यस्तो अवस्थामा कहिल्यै कसैले गाउँहरू रित्याएको चर्चा गर्यो? गरेन।
गाउँमा केही पनि विकास भएको छैन भन्ने एउटा वर्ग छ। हो, गाउँहरू पूर्ण रूपमा विकसित छैनन् तर कुनै परिवर्तन भएको छैन भन्नु साँचो होइन। विकासको गति हामीले सोचेजस्तो छैन तर गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति नेपालको मात्र होइन, संसारभरकै हो।
सन् १९८१ देखि २०२१ सम्म विश्व सहरीकरण दर ३९ प्रतिशतबाट ५६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले सन् २०२१ मै आधा जनसंख्या सहरमा पुगिसकेको देखाउँछ।
दक्षिण एसियामा यो गति सुस्त देखिन्छ। उल्लिखित अवधिमा सहरीकरण दर २२ प्रतिशतबाट लगभग ३७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। एसिया अझै पनि विश्व औसतभन्दा धेरै पछाडि छ, मुख्यतः तीव्र जनसंख्या वृद्धि र कमजोर सहरी पूर्वाधारका कारण।
अब कुरा गरौं रेमिटेन्सको।
हाल नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब २६ प्रतिशत रेमिटेन्स छ। यसमा म र मेरो परिवारको पनि नियमित योगदान छ।
नेपालमा धेरैजसो रकम अनौपचारिक रूपमा चलाइने भएकाले रेमिटेन्सको यो आँकडा अझ बढी हुन सक्छ। यसले धेरै अनौपचारिक आम्दानी जिडिपीमा समावेश नभएको संकेत गर्छ।
देशको वास्तविक क्रयशक्तिमा पनि आँकडाभन्दा बढी क्षमता देखिन्छ।
सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने शीर्ष १० देशको अर्थतन्त्रमा श्रम आप्रवासनको केन्द्रीय भूमिका स्पष्ट देखिन्छ।
ताजिकिस्तान ४५ प्रतिशतको साथमा शीर्ष स्थानमा छ। त्यसपछि टोंगा (३८ प्रतिशत), निकारागुवा र लेबनान (२७ प्रतिशत) सामोआ (२६ प्रतिशत); होन्डुरस, गाम्बिया, लेसथो र कोमोरोस (करिब २३ प्रतिशत), नेपाल (२२ प्रतिशत) छन्।
यी देशहरूको ठूलो जनसंख्या विदेशमा काम गर्छ। रेमिटेन्स तिनका परिवारको आम्दानी र देशको वैदेशिक मुद्रा आपूर्तिको मुख्य स्रोत बनेको छ। यति ठूलो आर्थिक निर्भरताका बाबजुद पनि यी देशहरूको मानव विकास सूचकांक विभिन्न स्तरमा छ। गाम्बियाको सूचाकांक सबैभन्दा कम (०.४९६) छ, त्यसपछि लेसथो (०.५१४), कोमोरोस (०.५३८), होन्डुरस (०.६३४), नेपाल (०.६०१) र निकारागुवा (०.६६०) छ।
ताजिकिस्तान (०.६८५), लेबनान (०.७०६) टोंगा (०.७२५) र सामोआ (०.७२६) मानव विकास सूचकांकमा केही राम्रो अवस्थामा छन्।
यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन्— रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सक्छ तर विकासमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। दीर्घकालीन प्रगति अझै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र शासन प्रणालीको सुधारमा निर्भर गर्छ।
सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपालले भारतबाट करिब १.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त गर्यो। यसले भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू काम गर्छन् भन्ने देखाउँछ।
यहाँ एउटा सोचनीय कुरा छ। सन् २०१७ को आँकडा अनुसार नेपालले भारतलाई करिब ३.२ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स पठाएको थियो। यसले नेपाललाई भारतका लागि सातौं ठूलो रेमिटेन्स स्रोत बनायो।
यस्तो किन भयो?
किनभने नेपालमै लाखौं भारतीय नागरिक बसोबास गर्छन्, काम गर्छन्। तीमध्ये केही दक्ष छन् र उच्च पारिश्रमिक पाउँछन्।
संख्याका हिसाबले नेपालमा काम गर्ने भारतीयभन्दा भारतमा काम गर्ने नेपाली धेरै हुन सक्छन् तर यसमा दक्ष जनशक्ति कम छ।
यसै कारण भारतबाट नेपालले पाउनेभन्दा बढी रेमिटेन्स भारतले नेपालबाट पाउँछ।
हामी रेमिटेन्स बढ्नुलाई किन राष्ट्रिय असफलताको प्रतीकजस्तो देख्छौं?
वास्तवमा समयको सन्दर्भमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स विकासोन्मुख देशहरूका लागि जीवनरेखा भएको छ, शक्तिशाली साधन भएको छ। भारत र बंगलादेशजस्ता देशहरूले पनि श्रमिक आप्रवासनलाई रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय शक्ति मानेका छन्।
यो कुरामा पत्यार लागेन भने फिलिपिन्सलाई हेर्नुहोस्।
सन् २०२२ मा मात्र फिलिपिन्सले ३६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिटेन्स प्राप्त गर्यो। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८.९ प्रतिशत थियो। यो रकम केवल घरखर्चमा सीमित हुँदैन। यसले मुद्रा स्थिर पार्छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउँछ, आर्थिक संकटका बेला देशको अर्थतन्त्रमा बलियो आधार दिन्छ।
रेमिटेन्सले घरायसीस्तरमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र साना व्यवसायहरूमा लगानी गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन्। फिलिपिन्सले श्रमिक आप्रवासनलाई संयोगमा छाडेन। सरकारले तालिम चलाउन सहयोग गर्यो, विदेशमा बस्दाको कानुनी सुरक्षाका बारे जानकारी गरायो र फर्किनेहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रमसहितको समग्र आप्रवासन प्रणाली निर्माण गर्यो।
फिलिपिन्सले आफ्ना नागरिकहरूलाई विश्व श्रम बजारमा नर्स, केयरगिभर, समुद्री जहाजका कर्मचारी र शिक्षकजस्ता सीपयुक्त पेसागत भूमिकामा पठायो। केवल श्रमिक पठाएन, सीप र सम्मान निर्यात गर्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, फिलिपिन्स सरकारले रेमिटेन्सलाई छोटो अवधिको उपभोगमा सक्नमा होइन, उत्पादनमा लगानी गर्न प्रेरित गर्यो।
यसमा फिलिपिन्सले केही मूल्य पनि चुकाएको छ। 'ब्रेन ड्रेन', परिवारिक विखण्डन, सामाजिक असर र विश्वव्यापी संकटप्रतिको संवेदनशीलता जस्ता समस्यासँग जुध्नुपरेको छ। यस्तो मूल्यका बीच फिलिपिन्सले योजनाबद्ध काम गर्यो। कमीकमजोरी र समस्या पहिल्याएर समाधानको प्रणाली बनायो।
नेपालले फिलिपिन्सबाट सिक्न सक्छ।
श्रमिक आप्रवासन र रेमिटेन्स असफलताको प्रतीक होइन, बरू अझै राम्ररी प्रयोगमा नआएको रणनीतिक सम्पत्ति हो। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन नेपालमा पनि नीतिगत प्रतिबद्धता र संरक्षण (सामाजिक सुरक्षा) मा केही सकारात्मक काम भएको छ।
यसमा दिगो दृष्टिकोण चाहिन्छ। हाम्रा श्रमिकहरूलाई बाध्यताको सिकार बनाउने होइन, राष्ट्रिय समृद्धिका वाहकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। अब हामीले खुला रूपमा भन्नुपर्छ – रेमिटेन्स असफलताको प्रतीक होइन; मानसिकता, रोजाइ र केही संरचनात्मक चुनौतीहरूको परिणाम हो।
हामी 'काम', 'इज्जत' 'अवसर' कसरी ग्रहण गर्छौं, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो।
धेरैले भन्छन्– नेपाल रेमिटेन्समा निर्भर छ, हामी विकसित छैनौं।
यस्तो भनाइ पूरा सत्य होइन। नागरिकहरू देशमा अवसर नभएर मात्र विदेश गएका होइनन्, उपलब्ध अवसर स्वीकार गर्न नचाहेर पनि गएका हुन्।
आउनुहोस्, यो कुरा केही विस्तृतमा बुझौं।
१. कतिपय मान्छे विदेशमा गर्वका साथ गर्ने काम आफ्नै देशमा अस्वीकार गर्छन्।
प्लम्बिङ, काष्ठकर्म, विद्युतकर्म, सुरक्षा गार्ड जस्ता काम सिपयुक्त हुन्।
सरसफाइ, पेट्रोल पम्पको काम, ग्रोसरी हेर्ने, लेबर, वेटर आदि केही देशमा तल्लो स्तरको काम मानिन्छ। यही काम खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोरिया लगायतका देशमा राम्रो मानिन्छ।
कामलाई तल्लो स्तरको मान्नु दृष्टिदोषको समस्या हो। यही कारणले नेपालमा लाखौं भारतीयले गर्ने काम नेपालीहरू गर्दैनन् तर विदेश गएर त्यही काम गर्न पछि पर्दैनन्।
२. उद्यमशीलता कठिन छ तर असम्भव छैन। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान धेरै खर्च गर्छन् तर त्यो रकम उद्यमशीलतामा लगानी गर्दैनन्।
हो, अवरोधहरू छन् तर फार्म, रेस्टुरेन्ट, आइटी कम्पनी वा साना व्यवसाय चलाउने पनि धेरै छन्।
छिटो सफलता र धेरै कमाइको आशा गर्नु पनि समस्या हो। धेरैजसो युवा सरकारी जागिर चाहन्छन् वा विदेश जान खोज्छन्। वास्तविक समस्या वित्तीय मात्र होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक पनि हो।
जोखिम लिनेहरूलाई सम्मान नगर्ने र विदेश गएकाको महिमागान गर्ने हाम्रो चिन्तन पनि दोषी छ।
३. विदेश जानु व्यक्तिको प्रतिष्ठा मानिन्छ। आमाबाबुहरू गर्वका साथ भन्छन्– मेरो छोरो अमेरिकामा छ, छोरी अस्ट्रेलियामा छे, बुहारी वा ज्वाइँ जापानमा छन् इत्यादि।
नेपालमै बसेर काम गर्ने सन्तानप्रति गर्व छैन, विदेश जान नसकेर बसेको जस्तो पो मानिन्छ!
अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा होटलको भान्सामा काम गर्ने व्यक्तिलाई सफल मानिन्छ तर चितवनको होटलमा त्यही काम गर्दा हेपिन्छ।
४. समस्या प्रणालीमा छ। नेपालमा प्रशासनिक समस्या छ। कर्मचारीतन्त्रमा अवसरवाद छ, पूर्वाधार कमजोर छ, राजनीति अस्थिर छ।
समस्या छ तर काम गर्न रोकिएको छैन। धेरै युवाले नेपालमै काम गरेर राम्रो उन्नति गरेका छन्। आफ्ना लागि उपयुक्त व्यवसाय पहिल्याएका छन्।
यसो गर्न सकेको सजिलो भएर होइन, प्रतिबद्ध भएर हो, चुनौतीहरूसँग जुधेर हो। विदेशमा काम गरेर पनि कतिपयले नेपालमै राम्रो लगानी गरेका छन्। यस्तो लगानी बढ्दै गएको छ।
अवसर छ तर अगाडि आउँदैन, खोज्नुपर्छ।
५. विदेशको जागिर खोजेर खेती गर्न बिर्सिँदा हामीले ठूलो चुकाउनुपरेको छ। हामी नेपालीले आम्दानीको बलियो स्रोत पहिल्याउनुअघि नै खेती छाड्यौं। सहरतिर सजिलो जीवनको खोजीमा लाग्दा खेती बोझ ठानियो।
देशीविदेशी संस्थाहरूले सित्तैमा चामल बाँड्न थालेपछि खेती छाड्ने गति झनै तेज भयो। कृषिज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन छाड्यो। बालकालिकाहरू माटोसँग टाढा भए। उनीहरू बाहिरबाट ल्याइएको चामल र अनुदानमा हुर्किए।
कृषिप्रधान दाबी गर्ने देश खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ। खेती गर्न छाडेर, खेती नसिकेर नेपाली युवा विदेशमा काम गर्छ। यीमध्ये कतिपय त विदेशमा खेतीकै काम गर्छन्।
परिणाम स्वरूप हामी नेपाली आत्मनिर्भर हुने क्षमतामै पछाडि पर्यौं।
अन्त्यमा, देशमा विकल्प नभएर विदेश जानु परेको भन्नु बहाना मात्रै हो। यस्तो बहाना गर्न छोडौं। विदेशमा १६ घण्टा घोटिँदा हुने जति कमाइ नेपाल त्योभन्दा कम श्रममा हुन सक्छ। यसतर्फ हामीले सोचेनौं। अब सोचौं।
विदेश जानु समस्या होइन, संस्कृति भएको छ। यसरी हेर्दा रेमिटेन्स समस्या होइन, मानसिकता हो।
जबसम्म हामी सोच परिवर्तन गर्दैनौं, स्थानीय कामलाई हेप्न छोड्दैनौं र स्वदेशमै श्रम गर्ने अठोट गर्दैनौं तबसम्म साधारण रोजगारीका विदेश जाने क्रम रोकिने छैन।
(लेखक डा. निर्मल कँडेल जिनेभामा कार्यरत मेडिकल एपिडेमियोलोजिस्ट तथा मानवशास्त्री हुन्।)
एक्स @kandelnirmal
-1712315543.jpg)
-1742801159.jpg)
