कोरियाले आगामी वर्ष अर्थात सन् २०१८को लागि इपिएस मार्फत १६ देश बाट ल्याउने कामदारको कोटा निर्धारण गरेको छ। यसरी लैजाने प्रवासी मजदुरहरुको कोटा कोरियन सरकारले प्रत्येक वर्ष तोक्ने गर्छ।
गत शुक्रबार सरकारको तर्फबाट १२ जना ,मजदुर संगठनबाट २ जना ,कम्पनी ब्यवस्थापक र अन्य क्षेत्रबाट गरि २१ जनाको कोटा निर्धारण समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले सेतोपाटीलाई बताए।
समितिले २०१८ को लागि जम्मा ५६ हजार प्रवासी मजदुरको कोटा तोकेको छ। उक्त कोटा संख्याबाट ४५ हजार पिबिटीबाट तोकिएको छ भने बाँकि रहेको ११ हजार कमिटेड वर्कर तथा बिशेष कोरियन भाषा परीक्षा (सिबिटी) बाट तोकिएको छ।
यसरी तोकिएको प्रवासी कामदारको कोटा कुन देशको लागि कति भन्ने बारेमा सम्बन्धित मन्त्रलयसँग छलफल गरि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी जनवरीमा निर्धारण गर्ने बताइएको छ।
प्रवासी मजदुर कोटा निर्धारण समितिले तय गरेको २०१८ को प्रवासी मजदुरको कोटा ५६ हजार मध्ये ५१ हजार ३ सय १३ जना आफ्नो समयावधि पुरा गरेर फर्किनेको ठाउँमा हो भने ४ हजार ६ सय ८७ नयाँ माग भए अनुसार ल्याउने कोटा हो। त्यसैगरी सन् २०१८ मा १० हजार बिना भिसाका कामदारलाई स्वदेश फर्काइने पनि बताइएको छ।
कोरियाले इपिएस लागू भएयता एसियाका भिभिन्न १६ देशबाट कामदार लिदै आएको छ। यसरि ल्याएका कामदारले उत्पादनमुलक क्षेत्र ,निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्र क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि हाल नेपालको लागि निर्माण तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति भने छैन।
