गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा दुई कमिटीबीच एकता हुने भएको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एकताको लागि हस्ताक्षर हुने एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले सेतोपाटीलाई बताए।
२०८२ असोजमा भएको ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसी र गत वैशाखमा सम्पन्न एकताको अधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति छ।
संसारभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूको एउटै संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित एउटै संस्था बनाउने अभियान सुरू गरिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।
'हामी विभाजित हुदाँ हाम्रा एजेण्डा पनि ओझेलमा परे। गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको एजेण्डा अघि बढाउन, लगानीको वातावरण बनाउन हामी एक ठाउँमा हुन जरूरी छ,' उनले भने, 'त्यसैले दुवै पक्ष एक भएर एकताको महाधिवेशन गर्न हामी सहमत भएका छौं।'
एकतापश्चात ६ महिनाभित्र महाधिवेशन हुने पनि उनले बताए।
एनआरएनएमा २०७८ देखि फुटको सुरूवात भएको थियो। त्यतिबेला १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो।
त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। १० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्नू भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो।
परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सबैको अपनत्व हुने गरी एकता गर्न लागिएको बताए। पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सुरू गरेको एकताको अभियान सफल हुने चरणमा रहेको समेत उनले बताए।
'एनआरएनएमा बृहत एकता चाहिन्छ भनेर शेष घलेले अभियान सुरू गर्नुभएको हो। अब यो सफल हुने चरणमा पुगेको छ। अब यसको र त्यसको एनआरएनएभन्दा पनि सबैको साझा एनआरएनए हुने भएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'हामीले सबैको सम्मान हुने गरी एकताको बाटो निकालेका छौं। अब बिदेशमा रहेका नेपालीहरू कुन एनआरएनएमा भन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।'
दुई पक्षको सहमति अनुसार ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्नेछ। त्यही कमिटीको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र अधिवेशन हुनेछ। स्टेरिङ कमिटीमा रहेका ११ जनाले अब हुने अधिवेशनमा उमेदवारी दिन पाउने छैनन्। त्यस पछिका अधिवेशनमा उमेदवार बन्न भने नरोकिने बताइएको छ।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
