गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का दुई कमिटीबीच एकता भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा आइतबार अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको हो।
एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने, महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने, निर्वाचन र मोनिटरिङ समिति बन्ने लगायतका सहमति भएको छ।
महाधिवेशनसम्म डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्व रहने, पूर्व सबै कार्य समितिहरूका अभिलेख राखिने, १२ औं महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरिने लगायतका समेत सहमति भइसकेको छ।
एनआरएनएमा २०७८ देखि फुटको सुरूवात भएको थियो। त्यतिबेला १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो।
त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
१० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्नू भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो।
परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
-1746009348.jpg)
