नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले हालसालै शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ।
लामो समयदेखि हाम्रो शैक्षिक परामर्श क्षेत्र निर्देशिकाले चलिरहेको थियो। यो क्षेत्र बढ्दै जाँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको भन्दै हामीले पनि आवाज उठाउँदै आएका थियौं। त्यसैका कारण मन्त्रालयले अहिले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गरिसकेको छ।
नियमावली ल्याउनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। तर यो जसका लागि ल्याइएको हो, उनीहरूकै आवश्यकता सम्बोधन भएको पाइएन। अर्थात्, यो नियमावली विद्यार्थी, अभिभावक र हामी व्यवसायी कसैको पक्षमा छैन। त्यसैले यसका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छौं।
यो नियमावलीमा हेर्दा दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था निकै जटिल छ। जसका कारण नयाँ व्यवसायीहरू यस क्षेत्रमा आउन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था आफैमा व्यावहारिक छैन। यो धरौटी केका लागि हो र यसले के सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन।
शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गरेबापत राज्यले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको थियो। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि यसलाई बढाएर एकैचोटि २० हजार रुपैयाँ पुर्याइयो। त्यसबेला पनि हामीले विरोध गरेका थियौं, तर राज्यले लागू गरेपछि स्वीकार गरेका हौं। अहिले आएर वार्षिक नवीकरण शुल्क ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। तर हामीलाई सेमिनार तथा शैक्षिक मेला गर्न रोक लगाइएको छ। हामीले शैक्षिक मेला गर्न पाउनुपर्छ, किनकि त्यो पनि हाम्रो मुख्य काममध्ये एक हो।
अर्कोतर्फ, राज्यले ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने भनेको छ। सफलताको आधारमा ग्रेडिङ गर्ने भनिएको छ। तर हामीले प्रक्रिया सुरू गराएका विद्यार्थीलाई भिसा दिने वा नदिने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन। त्यसैले भिसाको आधारमा ग्रेडिङ गर्नु कति वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। विश्वविद्यालय वा कलेज कतै पनि यस्तो व्यवस्था छैन। त्यसैले नियमावलीमा राखिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
नियमावलीमा भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई जसरी समेटिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन। हाम्रा भवनहरू जस्ता बनेका छन्, हामीले कार्यालय पनि त्यस्तै भवनमा सञ्चालन गरेका छौं। अहिले पनि निकै कम भवनमा मात्र लिफ्टको व्यवस्था छ। व्यवहारिक पक्ष नहेरी कानुन बनाउँदा, जसका लागि बनाइएको हो, उनीहरूकै लागि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थीलाई परामर्श दिएबापत हामीले केही शुल्क लिन्छौं। साथै, विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले पनि हामीलाई केही कमिसन दिन्छन्। तर यसैका आधारमा विद्यार्थी विदेश गएर कुनै कारणले फर्किनुपरेमा उसको मानसिक तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति हामीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन। यसको सट्टा बीमाको व्यवस्था गर्न सकियो भने, विद्यार्थी फर्किनुपरेको अवस्थामा त्यही बीमाले त्यस्ता समस्या समेट्न सक्छ। त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतदेखि नै माग गर्दै आएका छौं।
विद्यार्थी विदेश जाने तयारीका क्रममा हामीले अभिभावकलाई सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालय, अध्ययन गर्ने कोर्स तथा त्यसको शुल्कबारे जानकारी गराएका हुन्छौं। सम्बन्धित कलेजले पनि त्यहाँको कानुन र नियमअनुसार विद्यार्थीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ। तर सबै कुरा पूर्वानुमानअनुसार नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। भोलि सम्बन्धित देशको कानुन परिवर्तन हुन सक्छ। कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था उचित होइन।
विद्यार्थीले हामीले भनेको कोर्स नै पढ्न पाउने, सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा अध्ययन गर्न पाउने विषयमा भने हाम्रो जिम्मेवारी पक्कै रहन्छ, र त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं। तर त्योभन्दा बाहेकका सबै विषयको जिम्मेवारी पनि हामीले नै बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन।
राज्य भनेको अभिभावक हो। अभिभावकले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ। अहिले यस क्षेत्रबाट एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। यति ठूलो क्षेत्रलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने काम भयो भने राज्यलाई झकझक्याउने काममा हामी अघि बढिरहन्छौं।
राज्यले कानुनी प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँदै गयो भने विद्यार्थी अर्को बाटोबाट पनि विदेश जान सक्छन्। अहिलेको समयमा कोही छात्रवृत्तिमा जान्छन् भने कोही आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्न जान्छन्। हामीले कसैलाई पनि रोक्न मिल्दैन।
राज्यले स्वदेशमै पढ्ने वातावरण बनाउँछु, यहाँको शिक्षा प्रणाली सुधार्छु भन्नु सकारात्मक कुरा हो। तर भएको संरचना नै बन्द गराएर विदेश पढ्न जान पाउँदैनौ भन्नु कति जायज हो?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायी(कन्सल्टेन्सी)का कारण विद्यार्थी विदेश गए भन्ने राज्यको बुझाइ छ। त्यो बुझाइ हामी स्वीकार्ने पक्षमा छैनौं। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमाथि जसरी नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, त्यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, विद्यार्थीको हितलाई पनि सम्बोधन गर्दैन। अर्थात्, सरकार शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई कस्नमै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका क्रममा तिर्ने रकममा ३ प्रतिशत कर राज्यलाई पनि बुझाएका छन्। त्यसैले त्यो रकम सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
हामी एउटा कुरा स्पष्ट छौं। नियमावली जारी हुनुअघि नै हामीले सरकारलाई आफ्ना धारणा जानकारी गराइसकेका थियौं। राज्यले हाम्रा कुरा सुन्नैपर्छ। हाम्रा कुरा राज्यले नसुने कसले सुन्छ?
हिजो राज्यले कुरा सुनेन भनेर आन्दोलन हुँदा सरकार नै फेरिएको थियो। अहिलेको सरकार आएको कुरा उहाँहरूले बिर्सनु हुँदैन। यदि राज्यले हाम्रा माग सुन्दै सुनेन भने हामी कन्सल्टेन्सी बन्द गरेर त्यसको चाबी राज्यलाई बुझाउनेछौं।
(नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचि भवनाथ हुमागाईंसँग भिडिओ कुराकानी)
